-विकास अधिकारी-
अहिले तराईका सहर बजारमा जताततै ‘यहाँ भारतीय नोट चल्दैन’ लेखिएको सूचना टाँसिएको देखिन्छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ गठवन्धन बनाएपछि, गृहमन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठले जिम्मेवारी पाएपछि तराईमा भारुको भाउ व्हात्तै घट्न थालेको हो ।
किन घट्यो भारुको भाउ ? अर्थशास्त्र बुझेकाहरु भन्छन्– नेपाली रुपैयाँको आपूर्ती घट्यो तर भारुको बढ्यो, यही कारण भारुको भाउ घटेको हो । भारुको आपूर्ति बढ्नुको कारण के हो ? यसमा विभिन्न कारण बताइने गरेको थियो, तर, पछिल्लो महिनाबाट के प्रष्ट भयो भने व्यापक रुपमा हुने सुन तस्करीका कारण भारुको आपूर्ति बढेको हो । यही कारण भारुको भाउ घट्न गयो ।
नेपाल अहिले सुन तस्करीको ठूलो केन्द्र बनेको छ । विश्वमा सबैभन्दा धेरै सुन खपत गर्ने भारतमा सुन तस्करी गर्ने विभिन्न गिरोह नेपालबाट सक्रिय रहेको प्रष्ट भइसकेको छ । कतिसम्म भने काठमाडौंमा तस्करीका सुन गाल्ने–पगाल्ने विशाल कारखाना समेत गुप्त रुपमा चलिरहेको रहेछ ।
सरकारी निकाय तथा सरकारमा बस्नेहरुको जानकारी बिना सुन तस्करी असम्भव छ । सत्तासीनहरुले ग्यारेन्टी नगरेसम्म क्वीन्टलका क्वीन्टल सुन तस्करी गर्ने आँट तस्करले गर्दैगर्दैन । यो कुरा सबैले बुझेका छन् ।
सत्तासीन अहिले कांग्रेस र माओवादी लगायतका पार्टी छन् । तस्करीको भाग कुन पार्टीले कति पाउँथ्यो भन्ने प्रष्ट छैन । तर, सुन तस्करीमा माओवादीका उच्च नेताहरुको सहभागिता रहेको आधार सार्वजनिक भइसकेको छ । कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुनको नाम अहिले सतहमा आएको छ, खोजि पस्ने हो भने अन्य नामहरु पनि आउने निश्चित छ । माओवादीको नेतृत्व पंक्ति नै सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोप लागिरहेको छ ।
बरामद भयो भनिएको एक क्वीन्टल सुनलाई सत्तासीनहरुले ६० किलोमा झारिसकेका छन् । जुन समूहले स्कुटरको ब्रेक सुमा हालेर एक क्वीन्टल भन्दा धेरै सुन ल्यायो, त्यो समूहले विगतमा पनि त्यसरी नै सामान आयात गरेको देखिएको छ । यो विषयमा छानवीन गर्न माओवादी नेतृत्व मान्दैन । किन ?
एक क्वीन्टल सुन बरामद भएपछि माओवादी नेतृत्वले तस्करहरुलाई भाग्न, उनीहरुको गोदाममा रहेको सुन लैजान, सुन कारखानाबाट प्रमाण लोप गराउन प्रशस्त मौका दिलायो । अपराध अनुसन्धान गर्ने काम प्रहरीको हो तर प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न नदिने पनि माओवादी नेतृत्व नै हो । तस्करहरुले यस बीचमा दशौं क्वीन्टल सुन ल्याएको आधार देखिएको छ, ती सबै सुन गायब पार्ने बन्दोवस्त गरेपछि, प्रमाणहरु लोप बनाएपछि मात्र माओवादी नेतृत्वले प्रहरीलाई सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न दियो । भिडियाे:
माओवादी नेतृत्व पंक्तिले सुन तस्करहरुको संरक्षणमा न्वारानदेखिको बल लगाए । कतिसम्म भने, सुरुमै प्रहरीलाई छानविन गर्न दिएनन् । तैपनि जेजति प्रमाण भेटिएको छ, जतिजना पक्राउ परेका छन्, त्यस आधारमा माओवादी नेतृत्वका केही पात्रहरु कानुनको कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले सुन तस्करीको निष्पक्ष छानविन गर्न माओवादी नेतृत्व मानिरहेको छैन ।
माओवादी नेतृत्वसँग तस्करीको पूरानो अनुभव छ । माओवादीले हिँसात्मक संघर्ष गरेको १० वर्षको बेलामा हतियारदेखि अनेक चिजवस्तु, लागू पदार्थ, मुद्रा, मूर्तिहरु, पुरातात्विक चिजवस्तुहरु, जडिबुटीहरु तस्करी गर्ने गरेको थियो । अहिले आएर माओवादी नेतृत्व सुन तस्करीमा गासिएको देखिएको छ ।
माओवादीको नेतृत्व पंक्ति नै सुन तस्करीमा गासिएको देखिँदैछ भने छानविन गर्ने सरकार पनि उनीहरुकै नेतृत्वमा छ । छानविनको दायरामा माओवादी नेतृत्व पंक्तिका विभिन्न व्यक्तिका साथै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि पर्ने देखिन्छ । उच्चस्तरी छानविन आयोग बन्ने हो भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि वयान दिनुपर्ने अवस्था आउँछ ।
जो विरुद्ध छानविन हुनेपर्ने हो उसैलाई पदमा राखेर कसरी छानविन हुन्छ ? अहिलेको मुख्य प्रश्न यही हो । नारायणकाजीलाई प्रहरीले ‘गृहमन्त्रीज्यू’ भन्दै स्यालुट ठोक्छ कि कठालामा समातेर वयानमा लैजान्छ ?
उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन हुने हो भने सुन तस्करीमा माओवादीका धेरै नेता फस्न सक्छन् । त्यसैले माओवादीले सुन तस्करीको छानविन गर्न नमानेको हो भन्ने प्रष्ट छ । अर्थात्, चोरको खुट्टा काट् भन्दा चोरले खुट्टा तानेजस्तो पारा माओवादी नेतृत्वले गरेको छ ।
सुन तस्करीको छानविन गर्ने हो भने सरकारबाट कांग्रेसलाई हटाउने सम्मको धम्की माओवादीले दिएको छ । धम्की यतिमा सीमित छैन, सुन तस्करीको छानविन गर्ने हो भने शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजू देउवालाई ललिता निवास जग्गा काण्डमा पक्रने धम्की पनि माओवादी नेतृत्वले दिएको छ । सुन तस्करीको छानविनको विपक्षमा उभिनु नत्र गौर हत्याकाण्डमा फसाइदिने धम्की उपेन्द्र यादवलाई प्रचण्डले दिएको पनि प्रष्टै छ । सुन तस्करीको उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन गर्ने पक्षमा रवि लामिछानेको पार्टीले दह्रोसँग खुट्टा टेकेको छैन । किनभने रविको टाउकोमा पासपोर्ट मुद्दा झुण्डिरहेको छ ।
सबैलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्ने तस्कर शैलीबाट अहिले राजनीति चलिरहेको छ । तस्करीमा जस्ता तिकडम प्रयोग हुन्छ, त्यस्तै तिकडम माओवादी नेतृत्वले अहिले राजनीतिमा गरिरहेको छ ।
सबै कुरा प्रष्ट छ, सुन तस्करीमा माओवादीको नेतृत्व पंक्ति संलग्न छ । उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन आयोग बनाएर तस्करीतन्त्र अन्त्य नगर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र र लोकतन्त्र दुवै धरापमा पर्न सक्छ ।
