- सुन्दर कार्की -
पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई ललिता निवास जग्गा लुटकाण्डमा चोख्याइने लगभग प्रष्टै थियो, अब झन् प्रष्ट भयो । ललिता निवास जग्गा लुटकाण्डको अन्तिम निर्णयकर्ता दुईजना प्रधानमन्त्री थिए । पहिले माधवकुमार नेपाल र पछि बाबुराम भट्टराई । दुईजनाको निर्णयका कारण काठमाडौंको बालुवाटार स्थित दशौं अर्ब रुपैयाँको महंगो सरकारी जग्गा भूमाफियाहरुको नाममा गएको थियो ।
माधव र बाबुरामलाई जग्गा लुटकाण्डमा चोख्याइने देखिएपछि सर्वाेच्च अदालतमा रीट परेको थियो । अदालतले दुवैजनालाई पनि छानविनको दायरामा ल्याउनु भनी आदेश दिएको थियो । आदेश दिएको भोलिपल्टै माधव नेपाल युरोप पलायनुभएको थियो । पत्नी गायत्री नेपाललाई लिएर एक महिनाका लागि युरोप जानुभएका माधव केही दिनमै फर्कनुभयो ।
अनुसन्धानको दायरामा नपरिने, वयान पनि दिन नपर्ने र थुनामा नपरिने सुनिश्चितता गरेर मात्र माधव फर्किएको आशंका गरिएको थियो । आशंका अनुसार नै माधव र बाबुरामलाई उन्मुक्ति दिइने भएको छ । ललिता निवास जग्गा लुटकाण्डको दोस्रो चरणको छानविन र मुद्दा दायरको समय सकिँदासम्म माधव र बाबुरामलाई वयानका लागि प्रहरीले बोलाएन । यसको अर्थ हो– दुवैले उन्मुक्ति पाए सरह हो ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला ललिता निवास जग्गा लुटकाण्डमा कारवाही सुरु भएको थियो । सरकारी जग्गा लुटाउने निर्णय माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । यस सम्बन्धी टिप्पणी माधव नेपालकै आदेशमा उठाइएको भन्ने सरकारी लिखतबाटै प्रमाणित भएको छ । टिप्पणी उठाउने अर्थात् फायल सुरु गर्न आदेश दिने पनि माधव नेपाल, मन्त्रिपरिषदबाट फायल अन्तिम सदर गर्ने पनि माधव नेपाल । माधव नेपालको हातमा कुनै पनि बेला हतकडी लाग्ने अवस्था देखिएपछि त्यसबेलाको नेकपामा झगडा चर्किएको थियो । माधवले सार्वजनिक रुपमै मलाई केपी ओलीले थुन्न खोजे भन्नुभएको थियो ।
जग्गा लुटकाण्डमा लामो समयदेखि माधवले उन्मुक्ति पाउँदै आउनुभए पनि अदालतले भने उन्मुक्ति दिएन, छानविनको दायरामा ल्याउने आदेश दियो । प्रचण्ड सरकारले अदालती आदेशलाई रछ्यानमा मिल्काएर माधव र बाबुरामलाई छानविनको दायरामा नल्याई ललिता निवास जग्गा लुटकाण्डको फायललाई अन्तिम रुप दिन लागेको हो ।
लुटकाण्डमा त्यसबेलाका मुख्य सचिव लिलामणि पौडेललाई पनि उन्मुक्ति दिइएको थियो, तर, दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धयलाई छानविनको दायरामा ल्याउन अदातले आदेश दियो । त्यस लगत्तै लिलामणिलाई भने बोलाएर प्रहरीले वयान लिएको छ ।
प्रचण्ड सरकारले माधव र बाबुरामलाई छानविनको दायरामा ल्याएर मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुलाई माधव र बाबुरामको ठूलो जित ठानिएको छ ।
तर, कानुनका जानकारहरुका अनुसार अहिले उन्मुक्ति दिइए पनि भविष्यमा माधव र बाबुराम विरुद्ध जग्गा लुटकाण्डमा मुद्दा चलाउने ढोका भने बन्द भएको छैन ।
