-कमल चाैलागाईं-
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी र सुन तस्करीका नाइके दावा छिरिङ बिच वि च्याट मार्फत भएको संवाद सार्वजनिक भएको छ । उक्त संवादमा सुन तस्करीको पूर्व सूचना आदान प्रदान र रकम लेनदेनको कुरा एक्स्पोज भएको छ ।
सुन तस्करीको छानबिन गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) श्रोतले भने अनुसार कुन वस्तु भित्र राखेर सुन ल्याइँदै छ भन्ने जानकारी दावा छिरिङले महानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई पहिल्यै पठाउँथे । यी दुई बिचको संवादमा दावाले महा निर्देशक अधिकारीलाई पानी तान्ने मोटरमा सुन आएको भन्दै सहजीकरणको लागि अनुरोध गरेका छन् । अधिकारी र दावा बिच २०७८ असार ७ देखि यता निरन्तर संवाद हुने गरेको देखिएको छ । पानी तान्ने मोटरको भन्सार पास गराई दिएको प्रमाण स्वरूप सरकारी छाप हानेको पत्रको फोटो कपी नै महा निर्देशक अधिकारीले दावालाई पठाई दिएका छन् ।
भन्सार प्रशासन र प्रहरी प्रशासन सबै पास गरेर बाहिरिएपछि बरामद गरिएको सुन प्रकरणको सम्पूर्ण छानबिन र तहकिकात राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागले दक्ष प्रहरी जनशक्तिको माग गरिरहँदा गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ जसरी पनि अनुसन्धान प्रहरीको हातमा ल्याउन निरन्तर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिँदै हुनुहुन्थ्यो । साउन २ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेको सुन (ब्रेक सु सहितको) को अनुसन्धान प्रहरी मार्फत गर्न १७ साउनमा प्रधान मन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो ।
निर्वाचन लगत्तै २०७९ पुस १० गते प्रचण्डको नेतृत्वमा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सम्मिलित सरकार बन्यो । त्यही सरकारमा नारायण काजीले गृह मन्त्री बन्न ठुलो प्रयास गर्नुभएको थियो । तर गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भागमा पर्यो र रवि लामिछानेले गृह मन्त्री बन्नुभयो ।
नागरिकता काण्डमा रविको मन्त्री र सांसद पद गयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २०७९ माघ १५ गते सरकारबाट अलगियो । त्यस पछि नारायणकाजीको अभीष्ट पूरा भयो ।
रविले गृह मन्त्री छाड्ने बित्तिकै नारायणकाजीले आफ्नो विश्वासपात्र सहसचिव झलकराम अधिकारीलाई २०७९ फागुन १६ गते अध्यागमन विभागको प्रमुख बनाएर पठाउनुभयो । त्यसपछि आफू पनि गृह मन्त्री बन्न सफल हुनुभयो ।
अमेरिका स्थित ब्युरो अफ काउन्टर टेरोरिज्मको वार्षिक प्रतिवेदनको पेज १७९ र १८० मा नेपाल बारे उल्लेख छ । जसमा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले यात्रीको प्री-स्कृन गर्दैन र एराइभल डाटा कुनै पनि डाटाबेसमा हाल्ने काम गर्दैन भनेर लेखिएको छ । सो प्रतिवेदमा थप लेखिएको छ–त्यहाँ कुनै ट्राभल डकुमेन्टको सुरक्षा छैन र विमानस्थलमा कागजातहरू जाँच गर्न परावैजनीक बत्तीको अभाव छ । अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अपर्याप्त सुरक्षा प्रोटोकल छ ।
यो आरोपलाई महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले खण्डन गर्नुभएको थियो । तर प्रहरी प्रवक्ताले भने तस्करीका वस्तु कारोबारका लागि विमानस्थललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाएका घटना बेलाबखत न आएका होइनन् तर आतंककारी कै लागि ट्रान्जिट बनाउने विषय भने स्विकारिँदैन भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी अनुसन्धान गरेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखाका एसएसपी दानबहादुर कार्की र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी प्रमुख रहेका एआईजी श्याम ज्ञवालीको सरुवा सत्ता गठबन्धनका नेता एक पूर्व प्रधानमन्त्रीको दबाबमा भएको चर्चा छ । नेपालका प्रहरी अधिकारीहरू कानुन र नियमले दिएको अधिकार पालन गर्दै ढुक्क भएर काम गर्ने परिस्थितिमा नभएको कुरा यो घटनाले पनि पुष्टि गर्दछ ।
आफ्नो सरुवा र बढुवामा प्रहरी हेड क्वाटरको हात कम छ भन्ने कुरा प्रहरी अधिकारीले राम्रोसँग बुझेका छन् । त्यो काममा दृश्य अदृश्य देशी विदेशी शक्ति केन्द्रको हात बढी भएको यथार्थ सबै प्रहरी अधिकारीलाई राम्रैसँग थाहा छ ।
साउन २ गते भन्सार पास भएर बाहिरिएको १ क्विन्टल सुन बरामद प्रकरणको छानबिन सीआईबीले मात्रै गर्न नसक्ने भन्दै उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । यो मामलामा गृह प्रशासन र सरकारले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सक्दैन भन्दै उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने भन्ने एमालेको माग जायज थियो भन्ने कुरा उपरोक्त घटनाक्रमले पक्क पुष्टि गर्छ ।
सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारका मन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो भन्ने कुरा हरेक घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ । यो कुरा आम मान्छेले पनि सहजै बुझ्न सक्छन् ।
विमानस्थलबाट त्यति ठुलो परिमाणमा सुन बाहिरिन्छ । सुन आउनु र बाहिरिनु अघि सबै सेटिङ मिलाइन्छ । विमानस्थलबाट निकालेको सुन गोदाममा नपुगी समाइन्छ । गोदाममा तत्कालै छापा मारिँदैन । गोदाममा रहेको सुन निकाल्न, भगाउन र लुकाउन पर्याप्त समय दिइन्छ । तीन दिनसम्म समय दिएर भगाउने र लुकाउने काम सकेपछि बल्ला छापा मारेको नाटक गरिन्छ । त्यहाँ पनि सुन निकालिएका खाली खोका भेटिन्छ । यसबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि सुन तस्करीमा सरकारको संलग्नता छ । गृह मन्त्रीको त प्रत्यक्ष संलग्नता छ ।
अनुसन्धानको क्रममा पनि त्यस्तै गतिविधि हुन्छन् । सुन तस्करसँग बारम्बार कुरा हुने माओवादीका नेता उनीहरूका परिवारका सदस्यसम्म प्रहरीलाई पुग्न दिइँदैन । गृह मन्त्री सबैलाई सिद्ध्याउँछु, कसैलाई बाँकी छाड्दिन भन्ने धम्की दिँदै हिँड्नु हुन्छ । छानबिन गर्न समिति बनाउनु त भन्दा फेरी मान्नु हुन्न ।
छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्नको लागि दुई महिना समय माग्नु हुन्छ । त्यति बेलासम्म सबै कुरा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको हुनसक्छ सायद । कुरा सुशासनको गर्ने, काम तस्करी गर्ने, तस्करसँग मिल्ने, तस्करको संरक्षण गर्ने । अनि सरकारले राम्रो काम गरेको छ भनिदिनु पर्ने ? जे भने पनि पत्याइदिनु पर्ने ?
अब समय धेरै अघि बढिसक्यो । नागरिक धेरै बाठा भइसके । आफ्नो गल्ती लुकाउन अरूलाई दोष लगाएर कसैले पत्याउने वाला छैन । भ्रमको जालो भित्र कोही पर्ने वाला छैनन् । सरकारले बिछ्याएको भ्रमको जालो ताडिएको छ । सरकारको असलियत बाहिरिएको छ ।
(लेखक नेकपा एमालेका पाेलिटब्यराे सदस्य हुनुहुन्छ)
