-नवराज विश्वकर्मा-
शान्ति क्षेत्रको रूपमा रहेका सामुदायिक विद्यालय अहिले शिक्षक आन्दोलनको कारण बन्धक भएका छन् । गत भदौ ७ गते सरकारले संसदमा दर्ता गराएको शिक्षा विधेयकको विरुद्धमा देशभरबाट शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएका छन् । जसले गर्दा विद्यालयको पठन पाठन ठप्प भएको छ ।
वि.सं. २०६८ जेठ ११ गते विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिएको असोज ३ गते बुधबार १२ वर्ष ३ महिना २ दिन पुगेको छ । सोही दिनबाट शिक्षकहरू आफ्नो पेसागत हक हित लगायतका माग राखे देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुर गरे । शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा लाग्दा ७० लाख बढी बालबालिका पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । देशभर २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमा यतिबेला ताला लागेको छ, विद्यालयमा हुनुपर्ने शिक्षक सडकमा छन् ।
सामाजिक रूपमा शिक्षक भन्ने बित्तिकै बौद्धिक, कुशल, इमान्दार, सहयोगी र एक विवेकशील विद्वानको रूपमा चिनिन्छ । शब्दकोश अनुसार शिक्षक भनेको सिकाइ–सधाई गर्ने, पढाउने–लेखाउने, तालिम दिने, गुरु, उपाध्याय, अध्यापक हो । शिक्षकलाई गुरु र विद्यार्थीलाई चेला अर्थात् गुरु चेलाको सम्बन्धको कसीको रूपमा शिक्षक पेसालाई चिनिन्छ । तर शिक्षकहरू नै आन्दोलनमा उत्रिएर विद्यालय बन्द हुँदा गुरु चेलाको सम्बन्धमा दरार पैदा भएको छ । विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने हक खोसिएको छ ।
आफ्ना नानीबाबुको भविष्यको लागि भन्दै गाउँ छाडेर सदरमुकामदेखि राजधानी गएर भाडामा बसिरहेका अभिभावकको मनमा अहिले चैन छैन । आफ्ना बालबालिकाको पठनपाठन गर्ने थलो विद्यालय बन्द हुँदा उनीहरूको मुटु चिरिएको छ । सन्तानको भविष्यले उनीहरूको मन अताल्लिएकाे छ । विद्यालय बन्धक बनाउने विषयले केही दिन निरन्तरता लिने स्थिति भयो भने के होला ? अड्कल गर्न गाह्रो छ । विद्यालय बन्द भएको विरुद्ध ७० लाख विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावक पनि आन्दोलनमा उत्रिए भने स्थिति के होला ? त्यसलाई कसले नियन्त्रण गर्ला ? सोचनीय विषय छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका अधिकांश मागहरू जायज छन् । यस अघि पनि शिक्षकहरू यस्तै माग उठाएर आन्दोलन गर्ने गरेका थिए । आन्दोलन थामथुम पार्न सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने विगतको सरकारको कारण समस्या बल्झिँदै आएको छ । अविश्वास बढ्दै गएको छ ।
शिक्षकका माग र आन्दोलनमा देखिएका केही विषय र अभिव्यक्ति भने संवेदनशील छन्, गैरकानुनी छन् र असंवैधानिक छन् । “विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८” को परिच्छेद (२) को (३) मा नेपालका सबै विद्यालयहरू शान्तिक्षेत्र हुनेछन् भनिएको भने (४) को ४.१ मा विद्यालयलाई सशस्त्र गतिविधि र अन्य हिंसाबाट मुक्त राख्नु पर्ने उल्लेख छ । तर शिक्षकहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभए आगो लगाउने, मन्त्री फाल्ने सम्मका धम्की दिने जस्ता कुरा बौद्धिक जगतक मुखबाट निस्कन्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यस मामलामा शिक्षकहरू चुकेका छन् । आन्दोलनमा कमजोरी देखिएको छ ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एक अधिकार सूचीमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । संविधानको धारा ३९ (२) मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ, भनिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद २ को (ज) २ मा आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयको स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनको अधिकार स्पष्ट रूपमा स्थानीय तहलाई दिएको छ । सोही व्यवस्था र प्रावधान बमोजिम सरकारले संसदमा दर्ता गराएको प्रस्तावित शिक्षा विधेयकले शिक्षक–कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाहीको रूपमा (ग्रेड वृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेसाबाट बर्खास्त गर्ने जस्ता) अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको देखिन्छ ।
यस्तै, शिक्षक सरुवाको सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिने र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएको छ । शिक्षक महासंघले यी प्रस्ताव माथि असहमति जनाएको छ । आफूहरू स्थानीय तहको मातहतमा रहन नसक्ने शिक्षकहरूको माग कत्तिको उपयुक्त हो ? यसले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउँछ कि कमजोर ? शिक्षकको पेसागत सुरक्षालाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छुट्टै छलफल गर्न सकिन्छ तर संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घीयता, सङ्घीयता अन्तर्गत स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकारलाई नै केन्द्रीकृत गर्ने मागले हाम्रो शासन व्यवस्थालाई कतिपयको बलियो बनाउला ? एक पटक सोच्ने हो कि ?
आन्दोलनका क्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई शिक्षकहरूले औँठा छाप भनेको पनि सुनियो । औँठा छाप जनप्रतिनिधिको मातहतमा बस्न सकिँदैन भन्ने अभिव्यक्ति पनि सुनियो । यस्तो अभिव्यक्ति विद्वान गुरुहरूको मुखबाट निस्कनु शोभाजनक होइन । यसले उहाँहरूको उचाइ बढाएको छैन घटाएकै छ ।
प्रस्तावित शिक्षा विधेयकले शिक्षक–कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाहीको रूपमा (ग्रेड वृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेसाबाट बर्खास्त गर्ने जस्ता) अधिकार स्थानीय तहमा प्रस्ताव गरेकोमा महासंघले यो प्रावधानले राज्यले पञ्चायतकालको ऐनभन्दा निरङ्कुश प्रबन्ध गर्न खोजको बताएको छ । शिक्षकको सरुवाको सबै अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरिएकोप्रति पनि शिक्षक महासंघले यो प्रबन्धमा परिवर्तन गरिनुपर्ने माग गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार फेरी केन्द्रीकृत गर्ने कुरा कत्तिको सान्दर्भिक हुन्छ ? कति नजिकको तीर्थ हेला गर्न खोजिएको त होइन ? एक पटक सोच्ने कि ?
प्रस्तावित शिक्षा विधेयकले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेकोमा पनि महासंघले असहमति जनाएको छ । शिक्षक महासंघका त्यस्ता माग र असहमतिले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार कुण्ठित गर्नुपर्छ भन्ने आशय झल्किन्छ कि ? एक पटक ठण्डा दिमागले सोच्ने हो कि ? शिक्षक आन्दोलनमा उठाइएका यी माग स्थानीय तहले पाएका संवैधानिक अधिकारको विरुद्धमा त छैन ? गम्भीर भएर सोच्ने हो कि ?
संविधानले स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकारको विरुद्धमा शिक्षक उत्रिनुले व्यवस्था माथि नै चुनौती हो भन्ने कोणबाट पनि कुरा उठेको छ । यस बारेमा विद्वान वर्गले एक पटक सोच्ने हो कि ?
स्थानीय तह पनि कुनै गैरसंवैधानिक संस्था होइन । स्वायत्ततासहितको अधिकार सम्पन्न जननिर्वाचित प्रतिनिधिमूलक संस्था हो ।स्थानीय तहको मातहतमा बस्दैनौँ भन्नु कत्तिको लोकतान्त्रिक होला ? कत्तिको संवैधानिक होला ? बरु स्थानीय तहको मातहतमा नै बसेर त्यहाँ भित्र हुनसक्ने विकृति र विसङ्गतिको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै व्यवस्था र शिक्षा क्षेत्रलाई बलियो बनाउने विषयमा पो सोच्ने हो कि ?
आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयको स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनको अधिकार पाएको स्थानीय तह आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा जाँदा पनि मौन बसेको अवस्था छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने गराउने क्षमता माथि पनि यसले प्रश्न उठाएको छ । यसमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पनि स्पष्ट धारणा आउनु पर्छ ।
७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका सबै विद्यालय बन्द गरेर गरिएको शिक्षक आन्दोलनमा स्थानीय तहको समर्थन हो वा आपत्ति ? शिक्षक आन्दोलनका कुन कुन बुँदामा स्थानीय तहको समर्थन हो ? अनि कुन कुन बुँदामा असमर्थन हो उहाँहरूको स्पष्ट धारणा आउनु पर्ने हो तर त्यो आएको देखिँदैन । यसबाट स्थानीय तह आफ्नो अधिकार कार्यान्वयनमा कतिसम्म निरीह रहेछन् भन्ने पनि देखिन्छ ।
शिक्षक महासंघले नयाँ ऐनमा कार्यरतहरूलाई विशेष प्राथमिकतासहित आन्तरिक परीक्षाको प्रबन्ध हुनुपर्ने, हरेक विद्यालयमा रहेका कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखी स्थायीको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने, विद्यालय शिक्षाको आधार रहेको प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई संरचना बाहिर राख्न नहुने, विश्व विद्यालयमा पेन्सन प्रयोजनका लागि सबै अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था रहेको र विद्यालय शिक्षामा पनि यो प्रबन्ध लागू गरिनुपर्ने, २०६०-०६३ मा स्थायी भएका शिक्षकलाई न्याय दिन आवधिक बढुवाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, निमावि प्रथम र मावि द्वितीय (उपसचिव) बिचको तलबमा एकरूपता ल्याइनु पर्ने र निश्चित सेवा अवधि पुगेका शिक्षकहरूबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत परीक्षा लिई प्रअ नियुक्ति सिफारिस हुने विधि नयाँ ऐनमा आउनुपर्ने माग राखेको छ । यसमा शिक्षकको सुरक्षाका कुरा त छन्, यी प्रावधानले विद्यार्थीको भविष्य र देशलाई पार्ने आर्थिक भारको बारेमा पनि सोच्नु पर्छ कि ?
यसैगरी सबै स्थायी शिक्षकलाई समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन गर्नुपर्ने, शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम तथा पेसागत विकासलगायतका काम गर्ने गरी ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूलाई न्याय दिनुपर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई त्यहाँ कार्यरत निजामती कर्मचारी सरह दुर्गम भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सहितका विभिन्न १८ बुँदे माग महासंघले अघि सारेको छ । महासंघले सेवा, सुविधा लगायतका विषयमा देखिएका विभेदको खाडल अन्त्य गर्नुपर्ने भनेर राखेका मागहरू जायज भए पनि व्यवस्थाकै विरुद्धमा आएका माग भने सोचनीय छन् ।
स्थितिले साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाई भने झैँ शिक्षक र सरकार बिचको जुधाइको मारमा ७० लाख बालबालिका नपरुन् । शिक्षकहरूको पेसागत सुरक्षा र आत्मा सम्मानका लागि जे गर्नुपर्ने हो त्यसो गर्ने कुरामा ढिलाइ गर्नु हुँदैन; सरकारले तत्परता देखाउनै पर्छ । शिक्षकहरूले अब आन्दोलनको स्वरूप बदल्नु पर्छ, त्यसै पनि कमजोर रहेको हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको पढाइनै बिथोलेर अझ कमजोर बनाउनु हुँदैन ।
विभिन्न समयमा भएका शिक्षक र सरकार बिचका सहमति कार्यान्वयन गर्ने र अहिले उठेका माग सम्बोधन गर्ने कुरामा पनि सरकारलाई उदासीन बन्ने छुट छैन । बेलैमा सरकार गम्भीर बन्नु पर्छ तर आफूले उठाएका मागले कहाँ कहाँ असर गर्छ भन्ने विषयमा शिक्षकहरुले पनि गम्भीर भएर सोच्नु पर्छ ।
यसै पनि शिक्षा ऐन ल्याउन धेरै ढिलाइ भइसकेको छ । जति सक्दो यो छिटो यो विधेयक ल्याउनु पर्छ । संविधानको धारा (४७) मा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले तीन वर्षभित्र ऐन बनाई सक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि शिक्षा ऐन समयमा नबन्नु आफैँमा पनि दुःखपूर्ण छ ।
शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गरेर यस्तो स्थितिको दीर्घकालीन समाधानका गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर ढङ्गले सबैसँग विचार, विमर्श गरेर अघि बढ्नु पर्छ । समस्या छिटो भन्दा छिटो समाधान गरेर विद्यालय तत्काल खुलाउनुको विकल्प छैन । अब शान्तिक्षेत्रको रूपमा घोषित विद्यालयलाई कुरुक्षेत्र नबनाऔँ । विद्यालय कुनै पनि बहानामा बन्द गर्ने वातावरणको अन्त्य गरौँ ।
