-गोविन्द थापा-
समुद्रमा आँधी आउँदा माझीहरुले माछा मार्न सक्दैनन् । त्यसबेला उनीहरु के गर्छन् ? त्यसबेला उनीहरु माछा मार्न प्रयोग गरिने डुंगा र जालहरुको मर्मत गरेर बस्छन् । किनभने आँधी लामो समय रहँदैन, आँधी सकिएपछि फेरि माछा मार्न जानुपर्छ ।
भविष्यमा झन् राम्ररी माछा मार्नका लागि आँधी आउँदाको फुर्सदको समय माझीहरुले उपयोग गर्छन् ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था पनि आँधी आएको हालतको छ । जनताको दैनिक जीवन कष्टकर हुने गरी आर्थिक मन्दी छाएको छ । सहर बजारका आकर्षक व्यापारिक केन्द्रहरुका सटर रित्ता छन् । जताततै ‘यो पसल विक्रीमा छ’ अथवा ‘टु लेट’ लेखिएको देखिनु सामान्य भएको छ । उद्योग व्यापार सबै ओरालो लागेको छ । निर्माण कार्य ठप्प छ । महंगी चरममा छ । नेपालको अर्थतन्त्रको यस्तो हालत कहिले भएको थिएन ।
देशमा आशा र उत्साह छैन । निराशा नै निराशा छाएको छ । पर क्षितिजमा समेत आशाको किरण देखिँदैन । यस्तो चरम अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? यसको कारण खोज्न जरुरी छ ।
कारण खोजिरहँदा काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थलको दृष्यले झन् भयावह भविष्य देखाउँछ । विमानस्थलमा विदेश जाने नेपालीको ताँती छ । तीन वर्ष अघि तालिवानले अगफानस्तानको काबुल कब्जा गरेपछि त्यहाँका जनता विमानस्थलमा ओइरिएका थिए, जसरी पनि देश छाडेर विदेश जानका लागि मानिसहरु विमानको पांग्रामा समेत झुण्डिएको कहालीलाग्दो दृष्य विश्वले देख्यो । त्रिभुवन विमानस्थलको दृष्य देख्दा लगभग काबुलको झल्को आउँछ ।
नेपालको यस्तो अवस्था कसरी भयो ? समीक्षा गर्नुपर्ने उपयुक्त बेला यही हो । जसरी समुद्रमा आँधी आउँदा माझीहरुले डुंगा र जाल मर्मत गर्छन्, नेपालले पनि यही मन्दीका बेला अर्थतन्त्र मर्मत गर्न सक्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको उपचार गर्न सबैभन्दा पहिले कारण खोज्नुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको यो दुरावस्था पछिल्लो दुई वर्षमा भएको हो । अफगानस्तानमा तालिवानले सत्ता कब्जा गरेपछि जुन दुरावस्था भयो, नेपालमा पनि कांग्रेस माओवादी गठवन्धनले सत्ता कब्जा गरेपछि दुर्दिन सुरु भएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको यस्तो अवस्था हुनुका मुख्य कारणहरु:
यो भन्दा पहिलेको आमचुनावपछि बनेको एमालेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वमै उदाहरणीय आर्थिक विकास गरेको थियो । नेपालको जिडिपी वृद्धिदर लोभलाग्दो थियो । कोभिड कालमा समेत ओली सरकारले नेपालको अर्थतन्त्र जसरी जोगायो, त्यो देखेर विश्वले प्रशंसा गरेको थियो । त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले देशको दुर्भाग्य हुने नीति ल्यायो ।
ती सरकारहरुले ओली सरकारको विकास नीतिको विरोध गरेका थिए । ओली सरकारले व्यापक रुपमा विकास आयोजना चलाउने, विकास खर्च गर्ने, पूँजी परिचालन गर्ने, रोजगारी सिर्जनाका लागि विकास निर्माण र औद्योगिकीकरण गर्ने नीति लियो । देशका सात प्रदेशमा विशाल औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्यो । तर, देउवा र प्रचण्डले त्यसरी विकास गरेर हुँदैन, विकासको तरिका अर्कै छ भन्दै औद्योगिकीकरण गर्ने नीतिलाई बाधा दिए । ओली सरकारको पालाका विकास आयोजना बन्द गरियो, एकसाथ १४ सय भन्दा धेरै सडक आयोजना खारेज गरियो । केपी ओलीले आफू लोकप्रिय हुन विकास आयोजना ल्याएको आरोप लगाउँदै विकास आयोजनाहरु बन्द गरियो ।
विकास गरेर लोकप्रिय भइन्छ भने के नराम्रो भयो र ? विकास गरेर केपी ओली लोकप्रिय भएको मन नपरेको भए ओलीले भन्दा धेरै विकास गरेर देखाइदिनु पथर््यो । तर, ओलीले विकास गरे, हामी चाहिँ विनास गर्छाैं भने जसरी काम गरियो । परिणामस्वरुप देशलाई विनाशको संघारमा पुराइएको छ ।
यसरी राजनीतिक कारणले विकास आयोजनाहरु बन्द गरियो, विकास खर्च ठप्प बनाइयो । आन्तरिक उत्पादन बढाउने ओली सरकारको नीतिलाई भत्काइयो । राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह र दुराग्रहका कारण देशको अर्थतन्त्र भत्काइयो । ओली मन परेन भन्दैमा ओली सरकारको पालामा भएका अभूतपूर्व विकास भत्काउन हुँदैनथ्यो । ओली सरकारले झैं तिब्र गतिमा विकास निर्माणलाई अगाडि बढाइएको भए देशको अवस्था यस्तो हुँदैनथ्यो ।
अहिलेको आर्थिक दुरावस्थाको मुख्य कारण नै राजनीतिक हो । दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि भविष्यको नेपालमा नेकपा एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउँछ भन्ने प्रष्ट देखियो । त्यसपछि कांग्रेस र माओवादीले कसैको पनि बहुमत नआउने खालको संवैधानिक व्यवस्था गरे । अहिलेको ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट कुनै एउटा दलको बहुमत आउन करिबकरिब असम्भव हुन्छ । यो व्यवस्थाका कारण पनि साना पार्टीको हातमा सत्ता जाने अवस्था आयो । यसबाट आर्थिक दुरावस्था आउनु नै थियो, आयो पनि ।
अहिले विश्व नै मन्दीमा छ । विगतका विश्व आर्थिक मन्दीले नेपाललाई खासै छुने गरेको थिएन । सन् २००८ को विश्वव्यापी मन्दीले पनि नेपाललाई खासै असर गरेन । तर, यसपटकको मन्दीले भने असर गर्यो । किनभने विश्वमा आर्थिक मन्दी आउनु र कांग्रेस माओवादीको गठवन्धन सरकार बन्नु एउटै समयमा पर्यो । यसै त मन्दी थियो, त्यसमाथि कांग्रेस माओवादीको सरकार । यसले त आगोमा घिउ हालेजस्तो भयो ।
नेपालमा राष्ट्रिय पूँजीको सही परिचालन भइरहेको थिएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रीत थियो । ऋण तिर्न ऋण लिने र ऋणले पूँजी सिर्जना गर्ने डरलाग्दो आर्थिक दुष्चक्रमा देश फस्दै गएको थियो । मन्दीले देशलाई झ्याप्पै छोप्दा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले मिलेर काम गर्नुपर्ने थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले मौद्रिक परिचालनको प्राविधिक विज्ञता राष्ट्र बैंकसँग हुन्छ भन्ने स्वीकार गरेन, पार्टीका खासखास नेताहरुको कालो कोठाभित्र बसेर आर्थिक नीतिहरुमा हस्तक्षेप गरियो । जसका कारण अर्थतन्त्र चौपट भयो ।
अर्थतन्त्र चौपटक भएर कालो सूचीमा पर्ने ऋणीहरुको संख्या बढ्दा सरकारलाई चिन्ता छैन, बरु, त्यस्ता ऋणीहरुको कठालो समातेर कसरी ऋण असुल्ने भन्ने चिन्ता सरकारमा देखियो । सरकारकै नीतिका कारण आर्थिक समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राहत होइन आहत दिने नीति सरकारले लियो । व्याजदर बढाउने, विकास खर्च नगर्ने, विकास निर्माण तथा विभिन्न कामका भुक्तानी व्यवसायीहरुलाई नदिने नीतिका कारण पूँजी परिचालन भएन । उद्योग व्यवसाय मारेर सुन तस्करी उद्योगलाई मात्र प्रोत्साहन गरिनाले अहिलेको आर्थिक मन्दी आएको हो ।
कालो सूचीमा पर्ने ऋणीहरुको संख्या बढ्दा त्यो ऋण नतिर्नेहरुको व्यक्तिगत समस्या हो, सरकारको समस्या होइन भन्ने डरलाग्दो मनोवृत्ति सरकारमा देखियो । कसैकसैले नियत खराब भएर ऋण नतिरेका हुनसक्छन् तर सारा उद्योगी व्यवसायीहरु ऋण खाएर भाग्न खोजेका त होइनन् होला । उद्योगी व्यवसायीहरुले ऋण तिर्न किन सकेनन् ? सरकारले सोधीखोजी गर्नुपर्ने होइन र ? सुन तस्करको अभिभावक बन्ने तर उद्योगी व्यवसायीको अभिभावक नबन्ने डरलाग्दो नीतिका कारण आर्थिक मन्दी आएको हो ।
आर्थिक मन्दीका बेला विभिन्न देशले लगानी भित्राउन अनेक योजना ल्याएका छन् । आजको विश्वमा प्रमाणित भइसकेको कुरा के हो भने कुनै पनि देशको राष्ट्रिय पूँजीले मात्र देश बन्दैन, विदेशी पूँजी पनि परिचालित गर्नुपर्छ । पाइपलाइनमा भएका वैदेशिक लगानीका योजनाहरुलाई बाधा दिनुभन्दा तत्काल अनुमति दिने हो भने अहिलेको आर्थिक मन्दीलाई ठूलो राहत पुग्छ । यस प्रसंगमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको एउटा नीतिको स्मरण गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्री बन्नासाथ उहाँले वैदेशिक लगानीका प्रस्तावहरु केके छन् भनेर खोज्नुभयो । वर्षाैंदेखि अनेक बाधा दिएर अड्काइएका वैदेशिक लगानीका तीनचारसय परियोजना रहेछन् । तीमध्ये प्रकृया पुराएका करिब तीनसय आयोजनालाई उहाँले तत्कालै अनुमति दिनुभयो । त्यसरी भित्रिएको लगानीका कारण पनि केपी ओली सरकारको पालामा अर्थतन्त्रले गति लिएको थियो ।
वैदेशिक लगानीलाई विभिन्न बहानामा रोक्ने छेक्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको यो दुरावस्था हट्ने छैन ।
देशको दुरावस्थाको जिम्मेवार कांग्रेस माओवादीको गठवन्धन मात्र छैन । हामी सबै दोषी छौं, दोषको मात्रा फरक होला । कसैको दोष मात्रै होला, कसैले देश बिगार्न अपराध नै गरेका होलान् । तर, देशको यो अवस्था आउनुमा सामाजिक कारण पनि जिम्मेवार छ । हामीले श्रम संस्कृतिको विकास गर्न सकेनौं । हामी ज्ञानको पछाडि कुदेनौं । गाउँघरमै गर्न सकिने उद्यम खोजेनौं । सरकारले घरेलु उद्योगमा जोड दियो । तर, न घरेलु उद्योगको विकास भयो, न ठूला उद्योग खोलेर औद्योगिकीकरण नै गर्न सकियो । घरेलु उद्योगको मात्र भरमा अबको विश्वमा औद्योगिक प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन । यसका लागि ठूलाठूला उद्योग खोल्नुपर्छ ।
नेपालमा घरेलु उद्योगका नाममा मनोविज्ञान नै बिगारियो । ठूलाठूला औद्यगिक क्षेत्र खोल्ने, ठूलाठूला उद्योग खोल्नेतर्फ सरकारी प्रयास भएन । केपी ओलीको पछिल्लो सरकारले गरेको प्रयासलाई पनि निरन्तरता दिइएन ।
विदेश जानु वाध्यता हो । तर, अहिले जति मानिस विदेश गएका छन् उनीहरु सबै खानलाउन नपाएर विदेश गएका होइनन् । नेपालमा श्रम गर्न लाज लाग्ने तर विदेश गएर जस्तोसुकै काम पनि गर्ने संस्कृति नेपालको विकासको वाधक हो । नेपाली समाजलाई ठूला सपना देख्ने बानी नै परेन । विकास निर्माणका ठूलाठूला सपना समाजले देख्नुपर्छ । यस्ता सपना देखाउने नेता हुनुपर्छ । आश्वासन र सपना फरक हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । नेपालमा आश्वासन दिने नेता धेरै भए तर सपना देखाउने नेता सम्भवत केपी ओली मात्र हो ।
विश्व धेरै अगाडि बढिसक्यो, नेपाल धेरै पछाडि परिसक्यो । हाम्रो समाज अहिले पनि पछौटै छ । ठूलाठूला गफ गर्ने, उग्र बोल्ने, गाली मात्र बक्नेलाई नेता मान्ने पुरातन चेतनास्तरमा नेपाली समाज अझै पनि जकडिएको छ । यो चलनले देशलाई अरु धेरै पछाडि धकेल्ने चिन्ता छ ।
अब डुंगा र जाल मर्मत गरौं
नेपालमा समस्या थपिँदै जाने तर समाधान नहुने अवस्था छ । समस्यै समस्याको ठूलो भण्डारको बीचमा छ नेपाल । नेपालको समस्या समाधानको प्रस्थान विन्दु अर्थतन्त्रको सुधार हो । अर्थतन्त्र सुधार गर्न औद्योगिकीकरण गर्नुपर्छ । अब घरेलु उद्योगको रटान छाड्नुपर्छ । देशको मुख्य प्राथमिकता घरेलु उद्योग होइन, ठूला उद्योग हुनुपर्छ । घरेलु उद्योग गर्दै नगर्ने भनेको होइन, ठूला उद्योगले साना घरेलु उद्योग सिर्जना गर्छ । डोकोडालो बुन्ने, ढाका कपडा बुन्ने, चाउचाउ र धुप बनाउने शैलीको घरेलु उद्योगले अब प्रतिस्पर्धी बन्न सकिँदैन ।
अब घरेलु उद्योग होइन, नयाँ उद्यमको अवधारणामा जानुपर्छ । आजको विश्वले खोजेको, हाम्रो समाजलाई चाहिने नवीन चिजवस्तुका उद्यम कसरी गर्न सकिन्छ भने सरकारी स्तरबाटै पहिचान गर्नुपर्छ । यस्ता उद्यमका नयाँनयाँ आइडिया सरकारले जनतालाई दिनुपर्छ । त्यस्ता उद्यममा वित्तीय संस्थाले ऋण दिनुपर्छ ।
राष्ट्रिय पूँजी परिचालनको ठोस नीति बनाइनुपर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई तस्करीतन्त्र बनाइएको पोल खुलिसकेको छ । सुन तस्करीमा मात्र होइन अन्य धेरै किसिमका तस्करी नेपालमा मौलाएको छ । यस्तो तस्करीलाई कुन कुन पार्टीका कोको नेताले संरक्षण गरेका छन् भन्ने पनि खुलिसकेको छ । यस्ता पार्टी र गिरोहलाई राष्टिय राजनीतिबाट विदा गर्नेपर्ने भएको छ ।
सरकारले तत्कालै उद्योगी व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । देशका उद्यमी व्यवसायीलाई ऋणको चंगुलमा फसाएर कुनै पनि देशले उन्नति गर्न सक्दैन । सरकार अलिकति मात्र सुध्रने हो भने पनि अर्थतन्त्र सुध्रन सक्छ ।
अब सरकारमा बस्नेहरु सुध्रने कि सक्किने ? छान्ने बेला भयो ।
