नेपालका सम्पूर्ण नदीनाला भारतलाई जिम्मा लगाउने गरी प्रचण्ड सरकारले भारतसँग सम्झौता गरेको छ । अब नेपालको सबै जलस्रोत भारतको घुमाउरो नियन्त्रणमा हुनेछ ।
नेपालले कोशी सम्झौतामा घाटा खायो, टनकपुर सम्झौतामा राष्टघात भोग्यो, गण्डक सम्झौतामा क्षति व्यहोर्यो । अहिले आएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालका सबै नदीनाला भारतलाई जिम्मा लगाउने काम गर्नुभएको छ ।
गत जेठ ६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल भारत भ्रमणमा जानुभयो । प्रचण्डलाई अगाडि राखेर त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत किन्ने घोषणा गरे । प्रचण्ड फर्केर नेपाल आउनुभयो, विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत किन्ने सम्झौता भएको तर सम्झौता पारित गर्न भारतको मन्त्रिपरिषद्ले नभ्याएको अनौठो अभिव्यक्ति दिनुभयो । प्रचण्डको अभिव्यक्ति भयानक षडयन्त्रभित्रको सुनियोजित वाक्य हो ।
त्यसपछि नेपालमा सुरु भयो संसारको सबैभन्दा महंगो हर्षबढाईं । कति महंगो भने यसको दाम १० हजार मेगावाट विद्युत हो । भारतले विद्युत किनिदिने भो, यो ठूलो उपलब्धी हो, यो त क्रान्ति नै हो भन्दै नेपालमा एकथरी मासिहरुले प्रचार थाले । भनिरहन नपर्ला, प्रचार गर्ने अग्रपंक्तिमा प्रचण्ड वरिपरिका मानिसहरु नै थिए । उनीहरु अहिले पनि त्यस्तै प्रचारको भुलभुलैया खडा गरेर हर्षबढाई गरिरहेका छन् ।
भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत किनिदिन्छु भन्दा नेपालीले हर्षबढाईं गर्नुपर्ने हो र ? विद्युत खरीद विक्रीको भित्री वास्तविकता भने डरलाग्दो छ । विगतको कोशी, गण्डक र टनकपुर सम्झौता भन्दा कैयन गुना विकराल छ भारतले किन्ने भनेको १० हजार मेगावाट विद्युतको भित्री कथा ।
भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत किन्ने सम्बन्धी लङ टर्म पावर पर्चेच एग्रिमेन्ट त्यहाँको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको समाचार आएको छ । तर, पारित गरेको सम्झौतामा के छ ? कति पानाको छ ? कति बुँदाको छ ? त्यसमा के लेखिएको छ ? अहँ यो बारेमा भारत सरकारले केही पनि खुलाएको छैन । भारतमा यो सम्झौता गोप्य छ ।
भारतको मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता पारित गरेको हो भने नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पनि पारित गर्नुपर्ने होला । होइन त ? अहँ होइन, नेपालले प्राकृतिक तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धि वा सम्झौता गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर पुग्दैन । यसका लागि संघीय संसद्को दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्छ ।
संविधानको धारा २७९ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
नेपालको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँडको सम्झौता गर्दा दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको भारतले विरोध गर्दै आएको छ । ०७२ सालमा संविधान बनेपछि भारतले नाकावन्दी लगाउँदा पनि दुई तिहाईको प्रावधानको विरोध गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतसँग गरिएको भनिएको विद्युत बेच्ने सम्झौता सार्वजनिक गरिएको छैन । यो सम्झौता गोप्य राखिएको छ । नेपालको सम्पूर्ण नदीनाला भारतलाई जिम्मा लगाउने शैलीको सम्झौता गर्दा त्यस्तो सम्झौता गोप्य राख्नुको कारण के हो ?
दुई तिहाईले पारित नगर्न ढाँटछलका लागि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरे हुन्छ भन्ने देखाउन भारतको मन्त्रिपरिषदले सम्झौता पारित गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । प्रचण्डको दाउ के देखिन्छ भने यो सम्झौता संसद्बाट पारित नगर्ने । संसद्लाई छलेर, नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर गरिएको विद्युत व्यापार सम्बन्धी गोप्य सम्झौता बारेमा आजकाल प्रचण्ड तथा मन्त्रीहरु बोलेको सुनिँदैन ।
भारतसँग गरिएको विद्युत व्यापार सम्झौता कति खतरनाक छ भन्ने बुझ्न प्रचण्डको चीन भ्रमण बुझ्नुपर्छ । प्रचण्ड असोज ६ गते चीन जानुभयो । चीन जानु अघि उहाँले भन्नुभएको थियो, भारतसँग जस्तै चीनसँग पनि विद्युत व्यापार सम्झौता गर्छु । तर, प्रचण्डले चीनसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न मान्नुभएन । भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गर्नु तर चीनसँग गर्न नमान्नुले नेपाल खतरनाक दुष्चक्रमा फसेको प्रष्ट हुन्छ ।
भारतसँग सम्झौता गर्नु तर चीनसँग गर्न नमान्नुको अर्थ के हो ? यसले नेपाललाई कस्तो असर गर्छ ? यसबारे बुझ्नुपर्छ ।
प्रचण्डले जलविद्युत व्यापार सम्झौता गर्नासाथ भारतको रुपरंग र चालामाला नै फेरिएको छ । भारतले आफ्नो लगानीको बाहेक विद्युत नेपालबाट नकिन्ने भनेको छ । यति मात्र भनेको छैन, नेपालमा भारत बाहेक अरु देशले जलविद्युतमा लगानी गर्न पाउँदैन भन्न थालेको छ । भारतलाई यो हिम्मत कहाँबाट आयो ? कतै सम्झौतामै यो कुरा लेखिएको छ कि ? गोप्य सम्झौता सार्वजनिक नभएसम्म थप कुरा थाहा पाउन सकिँदैन ।
नेपालको सीमा जोडिएको छिमेकी भारत र चीन मात्र हो । नेपालबाट विद्युत किनेर लैजाने भारत र चीन मात्र हुन् । अरु देशलाई विद्युत बेच्ने हो भने यी दुई देशको बाटो भएर नलगी सुखै छैन । त्यसकारण नेपालमा विद्युत किन्ने र लगानी गर्ने मुख्य देश भारत र चीन नै हुन् । भारतसँग विद्युत बेच्ने सम्झौता गर्ने तर चीनसँग नगर्नुको अर्थ के हो ? यसको अर्थ हो, अब नेपालको जलविद्युतमा भारतको एकाधिकार भयो । भारत या भारतले चाहेको देशले मात्र नेपालमा जलविद्युतमा लगानी गर्न पाउने भए । अर्काे शब्दमा भन्ने हो भने अब नेपालको सम्पूर्ण जलस्रोतमा भारतको एकाधिकार हुने भयो । किनभने भारतले चाहँदा नेपालमा जलविद्युतमा लगानी आउने भयो नत्र नआउने भयो । त्यति मात्र होइन, भारतले किने मात्र नेपालको जलविद्युत आयोजना चल्ने छ । भारतले नकिनिदिएको अवस्थामा नेपाली जलविद्युतको विजोग हुनेछ । प्रचण्डले चीनलाई विद्युत बेच्न चाहनुभएन । त्यसैले जलविद्युत व्यापार सम्झौता चीनसँग गर्न मान्नुभएन ।
नेपालको जलविद्युतमा अब भारतले मात्र लगानी गर्ने भयो, अब नेपालको विद्युत भारतले मात्र किन्ने भयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गठवन्धन सरकारले गरेको यही हो । प्रचण्डले गरेको विद्युत व्यापार सम्झौताले नेपालको हात होइन कलेजो नै काटेर भारतलाई जिम्मा लगाए सरह हो । यति ठूलो राष्टघाट ढाकछोप गर्न अहिले हर्षबढाई गराउने र भ्रम फैलाउने काम भइरहेको छ ।
अब सरकारले भारतसँग गरेको विद्युत व्यापार सम्झौता संसदमा पेस गर्नैपर्छ । किनभने नेपालको सम्पूर्ण जलविद्युत तथा जलस्रोमा भारतको एकाधिकार हुने गरी, भारतलाई मात्र लगानी गर्न दिने गरी र भारतलाई मात्र विजुली बेच्ने गरी गरिएको सम्झौताले संविधानको धारा २७९ स्पष्ट रुपमा आकर्षित हुन्छ । यो गोप्य सम्झौता सार्वजनिक गरेर संसद्मा पेस गर्नैपर्छ, गर्नैपर्छ, गर्नैपर्छ ।
