--विक्रम केसी--
भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले नेपाल आएर दिएको मुख्य सन्देश र संकेत हो, भारत अब नेपाललाई देश मान्दैन, प्रान्त सरह मान्छ ।
अब नेपालमा समानान्तर सरकार चलाउने भारतको रणनीति पनि खुलस्त भएको छ ।
भारतले नेपालप्रतिको आफ्नो नियत र नीतिलाई ०७२ सालको भन्दा पहिलेको अवस्थामा मात्र फर्काएको छैन, नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई समेत चुनौती दिन खोजेको छ ।
जयशंकर नेपाल आएका बेला भारतको अहिलेसम्मकै अनुदार नेपाल नीतिको झल्को मिलेको हो । परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय दुई दिने संयुक्त वैठकमा सहभागी हुन जयशंकर नेपाल आउँदा जयशंकरबाट मिलेको सन्देश र संकेत अस्वाभाविक छ ।
जयशंकरबाट आएको पहिलो संकेत औपचारिक छ । भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारत बीच उच्च प्रभावयुक्त विकास परियोजनाका नाममा भारतले नेपालमा २० करोड रुपैयाँसम्मका विकास आयोजनाहरु चलाउन सक्ने सम्झौता गरिएको छ । यो सम्झौताको व्यापक विरोध भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पार्टीका महासचिव देव गुरुङले यो सम्झौताको कडा विरोध गर्नुभएको छ । समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले पनि कडा विरोध गर्नुभएको छ ।
सो सम्झौताबाट नेपालमा भारतले समानान्तर सरकार चलाउन खोजेको प्रष्ट भएको छ ।
जयशंकरले नेपाल बसाईका क्रममा यस्तो कुनै सार्वजनिक सम्बोधन या मिडियासँग अभिव्यक्ति दिनुभएन जसमा नेपालको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, विकास, सार्वभौमिकता र एकतालाई सम्बोधन गरिएको होस् ।
गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमण गर्नुभएको थियो । प्रचण्डको भारत भ्रमणको सेरोफेरोदेखि अहिलेसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा भारतले प्रचण्ड सरकार र गठवन्धन दलहरुलाई कडा दवाबमा राखेको स्पष्ट भएको छ । प्रचण्डले पहिलेदेखि नै भारतका लागि कम्फर्टेबल सरकार चलाउँछु भन्दै आउनुभएको थियो । कम्फर्टेबल सरकार चलाउनकै लागि उहाँले एमालेसँगको गठजोड तोडेर कांग्रेससँग घाटी जोड्नुभएको प्रष्ट छ । यो काममा उत्प्रेरकको भूमिका भारतले निर्वाह गरेको पनि जगजाहेर छ ।
भारत नेपाललाई जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक रुपमा विभाजित गर्न चाहन्छ भन्ने पहिलेदेखि नै देखिएको हो । नेपालको राष्ट्रिय एकतामा प्रहार गर्ने भारतीय नीति नयाँ होइन । ०७२ साल अघिसम्म भारतले यो नीति नांगो रुपमा लागू गरेको थियो । नेपालमा खडा गरिएका भारतभक्तहरुको कथित समूहलाई तेर्साएर भारतले नाकावन्दी समेत गरेको थियो ।
नाकावन्दीपछि भारतले आफ्नो गलत नीति सच्याउन खोजेजस्तो भ्रम दिएको थियो । तर, भित्रभित्रै भारतले नेपाली राजनीति पूरै क्याप्चर गर्ने नीति लियो । त्यो नीतिलाई सघाउने काम कम्फर्टेबलवादी प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाहरुबाट भयो । फलत आजको अवस्था आयो ।
नेपालमा भारत मात्र
प्रचण्डको गत जेठमा भएको भारत भ्रमण यता नेपाल भारत सम्बन्ध अनौठो देखिँदै थियो । नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध सीमित पार्दै लैजाने, नेपालको विदेश नीति दिल्लीको इशारामा मात्र चल्ने खालको परिपाटी प्रचण्ड सरकारले स्थापित गर्दै ल्याइरहेको छ ।
नेपालमा भारतको मात्र उपस्थिति हुने, भारत बाहेक अरु देशको उपस्थिति नेपालमा नहुने खालको नीति प्रचण्ड सरकारले लिइरहेको छ । खासगरी नेपालमा चीनलाई निषेध गर्ने भारतीय नीति कार्यान्वयन गर्न प्रचण्ड सरकार मरिहत्ते गरेर लागिरहेको छ । चीनका लागि नेपालले सम्पूर्ण ढोका बन्द गर्नुपर्छ भन्ने भारतीय नीति र नियत रहँदै आएको छ । यो नीति र नियतको कार्यान्वयन गर्नु नै कम्फर्टेबल सरकार बन्नु हो भन्ने प्रचण्डले बुझ्नुभएको छ ।
नेपालमा चीनको कुनै स्तरको पनि भ्रमण नहोस्, चिनियाँ पर्यटक समेत नआउन् भन्ने भारतीय चाहना रहेको छ । जयशंकरको भ्रमणको क्रममा चीनबाट नेपालमा चरा, मुसा फट्याङग्रा समेत आउन नपाओस् भन्ने सन्देश र संकेत भारतले दिएको छ ।
विश्वका सबै देशहरु चिनियाँ लगानी र प्रविधि भित्राउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । भारत आफैं पनि चिनियाँ लगानी भित्राउन प्रयास गरिरहेको छ । नेपालमा भने चिनियाँ लगानी निषेध गरिने स्पष्ट संकेत दिइएको छ । नेपालको जलस्रोतमा चिनियाँ लगानीलाई निषेध गर्न औपचारिक रुपमै सुरु गरिएको छ । नेपालको पूर्वाधार निर्माण र औद्योगिक पूर्वाधारमा समेत चिनियाँ लगानी आउन नदिने भारतीय नीतिलाई प्रचण्ड सरकारले अब झन् कार्यान्वयन गर्ने देखिएको छ ।
यो कस्तो मौनता ?
विदेश मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगमा द्धिपक्षीय समस्याका सबै विषय उठाइन्छ । नेपाल र भारत बीच मुख्य समस्या १९५० को सन्धि, इपीजी प्रतिवेदन, कालापानी लिपुलेकमा भएको भारतीय अतिक्रमण, नेपालको पारवहन तथा व्यापारमा भारतले निरन्तर सिर्जना गर्ने अवरोध आदि हुन् । यस्ता कुनै विषयमा द्धिपक्षीय आयोगमा प्रचण्ड सरकारले कुरा उठाएन ।
नेपालको समस्यामा मौन रहने यो कस्तो सरकार हो ? अनौठो भएको छ । भारतका लागि कम्फर्टेबल प्रधानमन्त्री बन्नका लागि नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई यतिविध्न उपेक्षा गर्ने इतिहासकै पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बन्नुभएको छ ।
देशभित्रका विरोधी विरुद्ध थुतुनो चलाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छिमेकी भारतसँग मुख पनि खोल्न सक्नुभएन ।
जयशंकरको अनौठो हर्कत
जयशंकरबाट भ्रमणको क्रममा अर्काे अनौठो हर्कत भयो । मधेसवादी भनेर आफूलाई चिनाउने तीनवटा पार्टीका मुख्य नेताहरुसँग जयशंकरको सामूहिक भेट भयो । महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र सिके राउतसँग सामूहिक भेट किन ? नेपालको खास भूक्षेत्रमा राजनीति गर्ने, खास किसिमका एजेण्डालाई अगाडि बढाउने र खास किसिमको समुदायलाई अगाडि सारेर जातीय राजनीति गर्ने समूहका नेताहरुलाई सामूहिक भेट दिएर जयशंकरले के गर्न खोजेको हो ?
अरु पार्टीका नेताहरुसँग बेग्लाबेग्लै भेट गर्ने तर खास किसिमका पार्टीका नेताहरुलाई सामूहिक भेट्ने किन ? मधेसवादी भनिने तीनवटा पार्टी नेपालभित्र फरक अस्तित्वका झैं देखिन्छन् तर वास्तविक रिमोट आफ्नो हातमा छ भन्ने भारतीय संकेत र सन्देश बुझ्न गाह्रो छैन ।
देश होइन नेपाल, प्रान्त
सन् ७० को दशकमा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सिक्किम देश कब्जा गरेपछि नेपालको तराई पनि कब्जा गरेर भारतमा मिलाउने दाउ गरेको इतिहास छ । त्यसपछिको कालमा पनि भारतको यो नियत विभिन्न तरिकाले प्रकट हुँदै आएको छ । अहिले भारतमा चरम दक्षिणपन्थी अनुदार सरकार छ । दोस्रो विश्वयुद्ध पहिले हिटलर र मुसोलिनीको जस्तै राष्ट्रवाद मोदी सरकारले बोकेको छ । मोदी सरकारका चरम अनुदारवादी विदेशमन्त्रीका रुपमा भारतमै पनि जयशंकरलाई चित्रण गर्ने गरिएको छ ।
संविधान बन्न नदिएर नेपाललाई अस्थिरतामा फसाउने, नेपाललाई कमजोर बनाउने नीति भारतको थियो । त्यसबेला जयशंकरको पद थियो विदेश सचिव । संविधान जारी हुने बेला नेपाल आएर जयशंकरले संविधान बनाएमा ठिक नहुने भन्दै चेतावनी दिनुभएको थियो । त्यसबेला जयशंकरको प्रवक्ताको जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभएका डा. बाबुराम भट्टराईले पनि संविधान जारी गरिएमा नेपालको अस्तित्व नै नरहने खालको धम्की जारी गर्नुभएको थियो ।
नाकावन्दीका डिजाइनकर्ता जयशंकरलाई नै मानिन्छ । उनै अनुदार जयशंकर अहिले विदेशमन्त्री पदमा रहनु, नेपाल आउनु, नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मानमा एक शब्द नबोली स्वदेश फर्कनु स्वाभाविक छैन । नेपाललाई देश होइन प्रान्तको व्यवहार गर्ने भारतीय शैली आगामी दिनमा झन् मौलाउन सक्छ । भारतको यस्तो नियतलाई सघाउने कम्फर्टेबल प्रचण्ड सरकार छँदैछ ।
