विक्रम केसी
आलु काउलीको व्यापार गरे जसरी नेपालले भारतलाई विद्युत बेच्ने भएको छ । आजको युगमा विद्युत अति ठूलो र महत्वपूर्ण रणनीतिक वस्तु हो । रणनीतिक वस्तको व्यापार आलु काउलीको जसरी कुनै मुलुकले पनि गर्दैन तर नेपालले गर्छ ।
विद्युतको रणनीतिक महत्व कति छ भन्ने भारत, बंगलादेश र नेपाल तीन देशको विद्युत व्यापारबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ।
बंगलादेशले पनि नेपालको विद्युत किन्दैछ । त्यहाँ विद्युत पुराउन भारतको बाटो भएर जानुपर्छ । अर्थात्, भारतले अनुमति नदिई नेपाल र बंगलादेश बीच विद्युत व्यापार हुन सक्दैन ।
बंगलादेशले तिब्र आर्थिक विकास गरिरहेको छ र त्यहाँ विद्युतको अभाव छ । बंगलादेशले विद्युत आपूर्तिका लागि नेपालको मुख नताकी सुखै छैन । बंगलादेशले गरिरहेको तिब्र आर्थिक विकासबाट भारत अति चिन्तित छ । कुनै पनि छिमेकीले प्रगति गर्दा भारत चिन्तित हुन्छ, यो नयाँ कुरा होइन ।
बंगलादेशलाई विद्युत नभई भएको छैन । नेपालको बाटो भएर भारतले खुरुक्क विद्युत लान त्यसै दिएको हो त ? होइन । नेपालबाट विद्युत लैजाने बाटो लिए वापत भारतले बंगलादेशबाट ठूलो फाइदा लिएको छ । त्यो फाइदा हो पारवहनको ।
आफ्नो बाटो भएर नेपाल र बंगलादेश बीच खुरुखुरी विद्युत व्यापार हुन भारतले दिँदै दिँदैन । विद्युत लैजाने बाटो दिए वापत भारतले नेपाललाई दवाबमा राखेकै छ, बंगलादेशबाट पनि रणनीतिक लाभ लिएको छ ।
नेपालको विद्युत बंगलादेश लैजान दिए वापत भारतले बंगलादेशबाट पारवहन सुविधा लिएको छ ।
समुद्रले घेरिएको भारतलाई किन पारवहन सुविधा चाहियो ? प्रश्न उठ्न सक्छ । यो कुरा बुझ्न भारतको भूगोल बुझ्नुपर्छ ।
भारतका आठवटा पूर्वाेत्तर राज्यहरु भूपरिवेष्ठित सरह छ । आसाम, नागाल्याण्ड, मिजोरम, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय र सिक्किम । सिक्किम बाहेकका सात राज्यलाई भारतको मूलभूमिबाट सिलिगुडी करिडोरले छुट्याउँछ । सिलिगुडी करिडोर नेपालको मेची नदी पारी पर्छ । चिकेन नेक भनिने यो भूक्षेत्रको दायाँबायाँ नेपाल र बंगलादेश पर्छ । अर्कातिर भूटान पर्छ ।
मुख्य भारत उत्तरपूर्वका आठ राज्यमा यही चिकेन नेक मार्फत जोडिन्छ । यी आठ मध्ये सिक्किम बाहेकका सात राज्य बंगलादेशको उत्तरमा पर्छ । सात राज्यको समुद्रसम्मको पहुँचका लागि सिलिगुडी करिडोर आइपुग्नुपर्छ ।
यसको बदला सात राज्यले बंगलादेशबाट पारवहन पाउने हो भने समुद्रसँगको दूरी छोटिन्छ, चिकेन नेक हुँदै कोलकाता बन्दरगाह पुग्नै पर्दैन । बंगलादेशबाट पारवहन पाउने हो भने सात राज्यको श्रम, समय र रकम ठूलो मात्रामा जोगिन्छ । त्यसैले भारतलाई बंगलादेशबाट यी सात राज्यका लागि पारवहन चाहिएको थियो ।
बंगलादेशले त्यसै पारवहन नदिने । भारतलाई पारवहन दिने हो भने बंगलादेशको पनि केही रणनीतिक स्वार्थ पूरा हुनुपर्ने थियो । पारवहन दिने हो भने भारतले नेपालबाट विद्युत लैजान दिनुपर्ने सर्त राख्यो ।
बंगलादेशबाट पारवहन पाउनका लागि भारतले नेपालबाट विद्युत लैजान दिने भयो । यसरी नेपालको विद्युतलाई भारत र बंगलादेशले रणनीतिक वस्तुका रुपमा उपयोग गरे । तर, नेपाल भने आलु काउली जसरी विद्युत बेच्न तयार भएको छ ।
बंगलादेशले पारवहनका लागि भारतलाई चारवटा रुट दिएको छ । चटगाउँ बन्दरगाह र मोंगला बन्दरगाह मार्फत बंगलादेशले भारतको उत्तरपूर्वी सात राज्यमा पुग्न पारवहन दिने सम्झौता गरेको छ । उता भारतले पारवहन पाउँदैछ, यता बंगलादेशले नेपालबाट विद्युत लैजान पाउने सम्झौता अगाडि बढ्दैछ ।
नेपालको विद्युत नेपालले नै रणनीतिक वस्तुको रुपमा उपयोग गर्दैन तर भारत र बंगलादेशले उपयोग गर्छन् । नेपालको विद्युत भारत र बंगलादेशले गिभ एण्ड टेकको विषय बनाउँछन् तर नेपालले आलु काउली जसरी बेच्छ ।
भारत साँच्चै नै उदार भएको हो भने नेपालको विद्युत भारतको बाटो भएर दक्षिणपूर्वी एसियासम्म लगेर बेच्न दिनुपर्छ । तर, भारत त्यसो गर्न तयार छैन । भारतले आफ्ना उत्तरपूर्वी राज्यहरुको पारवहनका लागि म्यानमारको कालाधन नदीमा मल्टिमोडल प्रोजेक्ट चलाइरहेको छ । सो प्रोजेक्ट अनुसार जलमार्ग हुँदै पनि म्यानमारको समुद्रबाट भारतको मिजोरम सम्म पारवहन हुनेछ । तर, यता नेपाललाई भने जलमार्ग दिन भारत तयार छैन ।
भारतको नीति र नियत हेर्दा के देखिन्छ ने बंगलादेशलाई ठूलो परिमाणमा विद्युत किन्न दिँदैन । बंगलादेशलाई अथाह विद्युत चाहिएको छ तर नेपालबाट केही समय मेगावाट विद्यत लैजान दिएर भारतले थप विद्युत लैजान दिने छैन ।
नेपालको विद्युत र बंगलादेशसँगको पारवहन भारतले साटेको छ । तर, विद्युत लगिने देश नेपाललाई भने पारवहनमा अनेक अवरोध गर्ने गरेको छ ।
विद्युत जस्तै पानी पनि ठूलो रणनीतिक वस्तु हो । विश्वमा पानी अभाव भएको देशमा भारत पनि पर्छ । भारतको ठूलो जनसंख्या र खेतीलाई पानी नपुग्ने अवस्था छ । आगामी दिनमा भारतमा जल संकट भयावह हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसका लागि भारतले नेपालका नदीहरुमा बाँध बनाएर पानी सञ्चित गर्ने र लैजाने योजना बनाएको छ । नेपाललाई विद्युतको लाभ देखाउने र पानी सित्तैमा लैजाने भारतीय रणनीतिलाई वर्तमान प्रचण्ड सरकारले जोडदार ढंगले सघाइरहेको छ । यही कारण प्रचण्ड सरकार भारतका लागि कम्फर्टेबल छ ।
नेपालको विद्युत आलु काउली जसरी बेचिने अनि पानी सित्तैमा दिने प्रचण्ड सरकारको नीतिले देशको भाग्य र भविष्यमा बन्चरो हानेको छ ।
