--भेषराज दाहाल--
सरकारी कार्यालयहरू गैरजिम्मेवार मात्रै होइन जनविश्वासमा असफल सावित हुँदै गइरहेका छन् । स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारीको लापरबाहीको शिकार आम सर्वसाधारण बन्ने गरेका कैयौं उदाहरण छन् । सामान्य विषयलाई विषयान्तर गरी बहानाबाजी गर्ने नेपालका सरकारी कामकाजी कर्मचारीहरु गम्भीर ठूला अपराधमा समेत निर्धक्क बोल्ने हिम्मत राख्दछन् । नागरिकले विश्वास गरेको सरकारी दस्तावेजलाई कर्मचारीको लापरबाही र गैरजिम्मेवारीका कारण कतिबेला अमान्य र अघोषित बनाइन्छ सर्वसाधारणलाई जानकारीसम्म हुँदैन ।
नागरिकको विश्वास प्राप्त सरकार बन्ने भनेकै सुशासन र जवाफदेहिताले हो । नेपालको सन्दर्भमा यी दुबै कुरा नागरिकको हकमा काल्पनिक जस्तै हुने गरेका छन् । कुनैपनि नागरिकको सुरक्षा र ग्यारेन्टी गर्न न त सरकार समक्षम छ न नेपालको प्रसाशनिक निकाय । सरकार निती निर्माता हो भने सार्वजनिक प्रशासन कार्यान्वयन निकाय । विधि दुवैले पालना गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ तर एकले अर्कालाई दोष लगाएर जनतालाई सास्ती थप्ने बाहेकका कुनै परिवर्तन महशुस गर्न नपाउनु नेपालीहरुको दुर्भाग्य शिवाय केही रहेन ।
नागरिकको प्रमाण र पहिचान भनेको नागरिकता हो । नागरिक पहिचान पत्र गृहमन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गर्ने गर्दछ । नागरिकताद्वारा देशको नागरिक भन्ने पहिचान गराउने प्रमाण प्रदान गरिएको त्यसको अभिलेख नराख्दा को अवस्था के हुने ? नागरिकताको आधारमा जारी हुने पासपोर्टमा विदेश गएको नागरिकको विषयमा कुनै समस्या उत्पन्न भए त्यसको समाधान के ? जब कुनै व्यक्तिले मुलुकभित्र आर्जन गरेको सीप कला शिक्षा या सम्पत्ति कसैको गैर जिम्मेवारीले अबैधानिक वा नन रेकर्डेड बनाउने अख्तियारी छ कर्मचारीसँग ? जवाफदेही कर्मचारी प्रशासन कहिले बन्छ नेपालमा यो आम नागरिकको प्रश्न हो ? एक जना कर्मचारीको लापरबाहीको सिकार कतिञ्जेलसम्म नागरिकले ब्यहोरी रहनुपर्ने ? नागरिकले गते र बार बिर्सिए जरिवाना तिर्नुपर्ने मुलुकमा सरकारी कार्यलयको लापरबाहीले हुन पुगेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति कसले दिने त्यसको जवाफदेहिता चाहिँदैन ?
नागरिकले विश्वास गर्ने भनेको सरकारी कार्यालय र त्यसमा संरक्षित दस्तावेजहरु नै हो । तर रेकर्डको सूचना माग्दा मागिएको सूचना भएको ढड्डा वा पन्ना नभएको भन्ने जवाफ पाउनु कतिसम्म गैर जवाफदेहिता होला ? यही समस्याबाट पीडितमध्ये म एक पनि परेको छु । प्रसंग तेह्रथुम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ले दिएको सूचना माग्दा उपलब्ध गराएको उत्तर हो ।
सरकारी कार्यालयमा रहेका दस्तावेज र अभिलेख संरक्षण गर्ने जिम्मा सेवाग्राहीको हो की कर्मचारीको भन्ने एकिन हुन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अभिलेख र लिखत माग गरेमा कर्मचारीले तयारी उत्तर दिन्छन रेकर्ड भेटिएन । अनलाइन पोर्टल राखिएको छ तर त्यसको न सुनुवाइ हुन्छ न विश्वसनियता । स्वयं उपस्थित हुन फर्मान जारी गर्ने कर्मचारीलाई व्यक्ति उपस्थितिको अर्थ के ? के हराएका दस्तावेज सेवाग्राहीले लगेका हुन र ?
२०४३ सालमा बनाएको नागरिकताको अभिलेख माग्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तेह्रथुमले रेकर्डमा नभेटिएकोले स्वयं उपस्थित हुन जानकारी गराएको छ । तर मेरो नागरिकता मसँग सुरक्षित छ र सोही आधारमा रेकर्ड कायम हुन नसक्ने चित्तबुझ्दो उत्तर दिन सकेको पाइँदैन । यस अगाडि सोही नागरिकता को आधारमा बनाइएका २ वटा मेरा पासपोर्टमा रेकर्ड शाखामा रेकर्ड भएको नागरिकता अहिले कसरी रेकर्डबिहीन हुनपुग्यो यसकाे उत्तर कहाँ खोज्ने ? तसर्थ जवाफदेहितासहितको प्रशासनिक निकाय जबसम्म बन्दैनन् तबसम्म न त मुलुकले गति लिन्छ न नागरिकले सास्तीबाट उन्मुक्ति । नेपालको कानुन दैवले जानुन् ।
