-विक्रम के.सी-
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीले सपथ लिनासाथ तत्कालै बधाई तथा शुभकामना दिनुभयो । बधाई तथा शुभकामना सामान्य शिष्टाचार हो तर पर्दाभित्रको राजनीति बेग्लै हुन्छ । ओली सरकार बन्ने सेरोफेरोमा भारतीय तथा विदेशी भूमिका कस्तो थियो ? चर्चा गर्नपर्ने भएको छ ।
केपी ओली र शेरबहादुर देउवा बीच केही पकवान पाक्दैछ भन्ने गाईंगुई सुरु भइसकेको थियो । त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कान ठाडो हुने नै भयो । ओली र देउवाको हिमचिम बढ्दा प्रचण्डलाई उखरमाउलो चिन्ता भयो । चिन्ता गहिरिँदै जाँदा प्रचण्डलाई संयोग पर्यो– भारत भ्रमणमा जाने । भारतमा आमचुनावपछि नरेन्द्र मोदी नै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । मोदीको सपथ समारोहमा भाग लिन प्रचण्ड १७ जेठका दिन दिल्ली उड्नुभयो ।
प्रचण्ड दिल्ली त जानुभयो तर दिल्लीमै उहाँको प्रधानमन्त्री पदको चिहान पनि खनियो । मोदीसँगको कुराकानीमा प्रचण्डले सरकारबाट एमालेलाई निकालेर कांग्रेसलाई भित्राउने बताउनुभयो । नेपालमा बलियो सरकार नबनोस्, कांग्रेस र एमाले नमिलुन् भन्ने भारतको पूरानो रणनीतिक स्वार्थ हो । अझ त्यसमाथि केपी ओली सरकारमा जान हुँदैन भन्ने भारतको दृढ धारणा रहँदै आएको थियो । भारतको जे स्वार्थ, प्रचण्डको पनि त्यही स्वार्थ । दिल्लीबाट फर्किएर प्रचण्डले काठमाडौं टेक्नासाथ उच्च राजनीतिक वृत्तमा समीकरण फेरिन लागिएको हल्ला फैलियो ।
दिल्लीमा भएको सल्लाह अनुसार प्रचण्डले देउवासँग भेट्नुभयो र फेरि सरकारमा आउन भन्नुभयो । राष्ट्रिय सरकार बनाउने भन्छु, तपाईंहरु सरकारमा आउनुस्, तपाईंहरु सरकारमा आएपछि एमाले बाहिर जान्छ भन्नुभयो प्रचण्डले । प्रचण्डको यो भनाई र दिल्लीदेखि काठमाडौंसम्मको उछलकूद बारे एमाले नेताहरुले ठूलोठूलो स्वरमा बताइसकेका छन् भने कांग्रेसका नेताहरुले अलि सानो स्वरमा बताएका छन् ।
दिल्लीसँग डराउने कांग्रेसको पूरानो बानी हो । तर, ऐन मौकामा कांग्रेसले यसरी खुट्टा टेक्ने गरेको छ कि दिल्ली हेरेको हेर्यै हुने गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दिल्लीलाई सिल्ली बनाउँदै संविधान निर्माणको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको धेरै टाढाको इतिहास होइन ।
राजनीतिका चतुर खेलाडि देउवाले पनि दिल्लीलाई सिल्ली बनाएर एमालेसँग नमिली देशले सुख पाउँदैन भन्ने बुझ्नुभयो । अरुबेला जसो गरे पनि निर्णायक घडीमा कठोर अडान लिन सक्नुहुन्छ शेरबहादुर देउवा । यसपटक त्यस्तै भयो । दिल्लीलाई गुमराहमा राखेर देउवा र ओली बीच गुप्त सम्झौता भयो । दिल्लीलाई ब्यालेन्स गर्न कांग्रेसले चीन प्रवद्र्धित बिआरआई परियोजनामा बक्र विचार राखेजस्तो गर्यो । यता बिआरआईमा त्यस्तो विचार राख्यो उता भित्रभित्रै एमालेसँगको सम्झौतालाई अन्तिम रुप दियो ।
दिल्लीले थाहा पायो भने अनेक तिकडम गरेर भाँड्छ भन्ने थियो । त्यसैले सम्झौताको भोलिपल्ट बिहानसम्म पनि केपी ओलीले प्रचण्डलाई गुमराहमा राख्ने प्रयास गर्नुभयो ।
दिल्लीको मात्र होइन, कांग्रेस र एमाले मिल्ने हो भने जस्तासुकै विदेशी हस्तक्षेप र जालझेललाई अर्थहीन बनाउन सकिन्छ भन्ने पहिले पनि पुष्टि भएकै हो । यसपटक पनि पुष्टि भयो । झन् भारतमा मोदी पहिलेको भन्दा कमजोर प्रधानमन्त्री बनेकाले देउवा र समग्र कांग्रेसको मात्र नभएर संसद्मा रहेका विभिन्न पार्टीहरुको पनि मनोबल बढ्यो । यही मनोबल बढ्ने र विदेशीको सामूहिक प्रतिकार गर्ने संकल्पका कारण आज केपी ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्न सम्भव भएको हो ।
त्यसैले कांग्रेस र एमाले बीचको सम्झौता ‘होम ग्रोन अर्गानिक’ सम्झौता हो ।
कांग्रेस र एमाले मिले, प्रचण्ड र दिल्ली हेरेको हेरै भए । त्यसपछि पनि खेल बन्द भएन । प्रचण्डले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकार बन्नुपर्छ भनेर अत्तो थाप्नुभयो । उता, दिल्लीले पनि कांग्रेस नेताहरुलाई दिनसम्म दवाब दियो । तर, देशका सर्वाधिक ठूला शक्ति एमाले र कांग्रेस एकठाउँ आइसकेको अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्वले दिल्लीलाई कुनै भाउ दिएन । झन् एमाले र ओलीले त भाउ दिने कुरै भएन ।
अन्तिम क्षणसम्म पनि कांग्रेस एमालेको सम्झौता भाँड्न र ७६ को ३ अनुसारको सरकार बनाउन भगिरथ प्रयत्न भएकै हो । कांग्रेस र एमाले एक ठाउँ उभिएपछि दिल्लीको इच्छा र इशारामा चल्न कोही तयार भएनन् ।
नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप नयाँ कुरा होइन । तर, नेपालमा भारतले जे चाहन्छ त्यो हुन्छ भन्ने छैन । भारतीय स्वार्थलाई नेपाली नेताहरुले बारम्बार प्रतिकार गरेका छन् । संविधान निर्माण गर्दा होस् या चुच्चे नक्सा संसद्बाट पारित गर्दा होस्, दिल्लीलाई हेरेको हेर्यै पारिएको घटना अनेक छन् । ती अनेक घटनाहरुको सूचीमा दिल्ली सिल्ली बनेको अर्काे एउटा घटना थपिएको छ । त्यो घटना हो– कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए ।
आफ्नो स्वार्थ विपरित नेपालमा कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाउँदा दिल्लीलाई चित्त नबुझ्नु अनौठो होइन । प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेका शक्तिहरु अमेरिकामा सन् १८२३ मा अपनाइएको मुनरो डक्ट्रिनको खुला वकालत गर्न थालेका छन् । मुनरो डक्ट्रिन मान्ने नयाँ खालका लेण्डुप दोर्जेहरुलाई प्रयोग गरेर दिल्लीले आगामी दिनमा खेल खेल्ने प्रष्ट देखिन्छ । तर, कांग्रेस या एमाले एउटालाई मुनरो डक्ट्रिनको पछाडि नलगाएसम्म भारतको स्वार्थ पूरा हुँदैन ।
देशमा स्थायित्वको दह्रो आधार तयार नपारी कांग्रेस र एमाले नफुट्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर, कांग्रेस र एमालेलाई एक ठाउँ राखेर देशलाई समाधान दिनका लागि सबैभन्दा चाहिन्छ जनदवाब ।
