काठमाडाैं । मानव सभ्यताको इतिहासमा आजसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विकास परियोजना कुन होला ? सबैभन्दा ठूलो रकमको विकास परियोजना कुन होला ? यसको जवाफ हो बिआरआई ।
हालै ब्रिक्स देशहरुको सम्मेलन रुसको कजान सहरमा सम्पन्न भएको छ । कजानमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्टपति सी चीन फिडको भेट भएको छ । चीन र भारत फेरि नजिक हुन थालेका छन् । भारत बिआरआईमा संलग्न छैन तर दुई देशबीचको नवनिकटताले बिआरआईलाई भने फेरि पनि चर्चामा ल्यादिएको छ ।
त्यसो त बिआरआई सदाबहार चर्चामा रहने परियोजना हो । नेपालमा पनि बिआरआई चर्चित छ । बिआरआईमा संलग्न भएका देशहरुमा यसको चर्चा विकास र समृद्धिको कोणबाट हुन्छ । तर, नेपालमा भने बिआरआईको चर्चा सरकारी अकर्मण्यता र विकासमा गरिने ढिलासुस्तीको कोणबाट हुने गरेको छ । बिआरआईबाट नेपालले ठूलो लाभ लिनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ तर नेपालमा बिआरआई कार्यान्वयन हुन नदिन विभिन्न देशी विदेशी शक्तिहरु लागिपरेका छन् ।
नेपालले विभिन्न समयमा विभिन्न राष्ट्रहरुका परियोजनामा सम्झौता गर्दै आएको छ । भारत, अमेरीका, जापान लगाएतका धेरै देश बाट सहयोग लिइ रहेको छ । पछिल्लो समयमा धेरै विरोधका विच अमेरीकाको परीयोजना एम.सी.सी. कार्यन्वयनमा आइ सकेको छ ।
बिआरआईलाई नेपालमा पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याएर विकास र समृद्धि ल्याउन सकिने विश्वास छ तर नेपालमा यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन हुन अहिलेसम्म दिइएको छैन ।
के हो विआरआई ?
सन् २००८ मा एउटा अमेरिकी लगानी फर्म लेहम्यान ब्रदर्श टाट पल्टियो । सो फर्म टाट हुँदा त्यसको डोमिनो इफेक्ट सिर्जना भयो । विश्वभरीको वित्तीय प्रणालीमा धक्का लाग्न गयो । विश्वभरी आर्थिक मन्दी आयो । मन्दी पछि विश्वको अर्थतन्त्रले व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता देखायो । यही पृष्ठभूमिमा सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङद्वारा ‘यी ताई यी लु’ को घोषणा भयो । चिनियाँ भाषामा राखिएको यसको नेपाली अनुवाद हुन्छ ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’ । पछि यसको नाम संशोधन गरियो र भनियो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ । यसैलाई छोटकरीमा बिआरआई भनिन्छ ।
यसलाई एशिया, युरोप र अफ्रिका बीचको व्यापार र लगानीलाई प्रवर्धन गर्नका लगि पुर्वाधारको विकासमा केन्द्रित गरीएको छ । यसका मुख्य उदेश्यहरुमा विभिन्न देशहरुलाई जोडेर आर्थिक सहयोग बढाउने र विश्वव्यापी व्यापारलाई सरल बनाउने रहेका छन् । बि.आर.आइले चीनलाई आर्थिक, राजनितीक र सांस्कृतिक रुपमा विश्वभरी आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नको लागी एक प्लेटफर्मको रुपमा काम गर्दछ र यसका साथै यसले सहभागी देशहरुलाइ पुर्वाधार विकास, व्यापार सुलभता र आर्थिक सम्रिधीमा मदत गर्नका लागी लगानीको अवसर पनि प्रदान गर्दछ । समग्रमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिव एक विशाल र महत्वाकांक्षी परियोजना हो । जसले विश्वव्यापी स्तरमा विकास र आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्नका लागि नया अवसरहरु सिर्जना गर्दछ । यसले भविष्यमा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र व्यापारको संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
बीआरआई विश्वकै एउटा विशाल मञ्च बनिसकेको छ । यसमा विश्वका एक सय ८४ देश र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था सहभागी छन्। दुई सयभन्दा बढी सहकार्य–सम्झौता भएका छन्।
बीआरआईको लक्ष्य यातायात सञ्जाल, कनेक्टिभिटी, व्यापार तथा आर्थिक समन्वय, सम्बन्ध प्रवर्धन, मित्रता, एकता, सहकार्य गर्दै आबद्ध मुलुक र क्षेत्रबीच क्षमता पहिल्याउने, नयाँ अवसरको खोजी गर्ने र साझा विकासको लहरबाट साधारण मानिसका न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति तथा जीवनस्तर सुधार्ने हो। साथै मानिसको उज्ज्वल भविष्यका लागि अघि बढ्ने पनि यसको मुख्य लक्ष्य हो । सन् २०१७ देखि बीआरआईमा जोडिएको नेपालमा उक्त प्रारूप मार्फत परियोजना सञ्चालित छन्। सन् २०१९ दोस्रो बेल्ट एन्ड रोड अन्तर्राष्ट्रिय फोरमका अवसरमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच द्विपक्षीय वार्ता तथा ऐतिहासिक सम्झौता भएको थियो । चीनले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ । प्राकृतिक विपद्का बेला होस् या कोरोना कहर वा नाकाबन्दीजस्तो मानव सिर्जित अप्ठ्यारो समयमा चीनको सहयोग नेपालले पायो। नेपालमा प्रत्यक्ष लगानीमा चीन सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हो । त्यस्तै पछिल्ला वर्षमा चिनियाँ पर्यटक नेपाली पर्यटन बजारको मुख्य स्रोत बनेका छन्।
चीनद्वारा सन् २०२१ जनवरीमा सार्वजनिक ‘नयाँ युग’मा ‘चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास तथा सहकार्य’ शीर्षकको श्वेतपत्रमा सन् २०१३ यता बेल्ट एन्ड रोडपछि चीन नेपाल विकास सहयोगमा नयाँ अध्याय आरम्भ भएको उल्लेख छ। १० ठाउँमा नेपालको नाम उििल्लखत उक्त श्वेतपत्रमा चीनले भौतिक संरचनाको निर्माण, सहरी वातावरणमा सुधार, गुणस्तरीय शिक्षा, सीपमूलक शिक्षा, सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पसहित प्राकृतिक प्रकोप उद्धार, पुनर्निर्माण तथा प्रकोप निवारण क्षमताको स्तरोन्नतिलगायत क्षेत्रमा सहयोग भइरहेको विषय समावेश छ। यसबाट चीनबाट भइरहेका सबै किसिमका सहयोग, सहकार्य र आदानप्रदान बीआरआईमार्फत भइरहेको देखिन्छ। यसर्थ हामीले चीनबाट हुने कुनै पनि सहयोग, भ्रमण, छात्रवृत्ति, तालिम र आदानप्रदान बीआरआईमार्फत भनेर बुझ्न सके अन्योल र भ्रम सिर्जना हुने थिएन। पहिला बीआरआई थिएन, अहिले छ । विगत, वर्तमान र भविष्यमा समेत सहयोग र आदानप्रदान यसै मातहत भनेर बुझ्ने हो भने पनि अलमलमा परिन्न। त्यसकारण यो परियोजना आएदेखिमात्रै होइन त्यसअघिका पनि सबै यसैभित्र, यसैअन्तर्गत हो भनेर बुझ्दा नि कुनै अन्योल हुने देखिँदैन। कोभिड–१९ महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री, खोप सहयोग, भूकम्पपछिको उद्धार तथा पुनर्निर्माणमा बीआरआईको सहयोगमा कुनै अप्ठ्यारो र संकोच भएन। चीन नेपाल मैत्री औधोगीक पार्कको प्रसङ्गमा के को डर र संकोच? बीआरआईअन्तर्गत छनोटमा परेका नौवटा परियोजना, केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग, टोखा–नुवाकोट–विदुरसम्मको सडक निर्माण, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय, किमाथांका–हिले सडक निर्माण, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइन, जलविद्युत परियोजना आदिमात्रै होइन चीनबाट हुने सबै चिनियाँ सहयोगलाई यसैअन्तर्गत मानियो भने भ्रम र आशंका दूर हुनेछ।
नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएको एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो। नेपालले आफ्नो वाञ्छनीय फाइदा हेर्नुपर्छ। आफ्नो हितअनुकूल अगाडि बढ्ने वातावरण नेपालले नै बनाउने हो। कुनै पार्टी र दलविशेष नभई सिंगो देशको परराष्ट्र नीति तथा कूटनीतिक उपाय अवलम्बनमा एक स्वर हुनुपर्छ। आर्थिक विकासमा देखिएको संकटका साथै नेपालको परराष्ट्र तथा कूटनीति असफल बन्दै गएकोमा आमनेपाली चिन्तित छन्। देशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि कुशल परराष्ट्र नीति र कूटनीतिको टड्कारो छ।
अहिले एकथरी शक्तिहरु नेपालको असंलग्न परराष्ट नीतिबाट ब्याक जानुपर्छ भनिरहेका छन् । बिआरआई लाई ऋणको पासो भनेर पश्चिमा शक्तिहरुले प्रचार गरिरहेका छन् । यस्तै दुष्प्रचारको आडमा नेपालमा बिआरआईलाई अगाडि बढ्न नदिने प्रपञ्च भइरहेको छ ।
बीआरआई नेपालको ढोकासम्म विकासको बिगुल बजाउँदै आएको छ । चीनले ‘ब्याक फोर्स’ दिँदा पनि नेपाल प्रगतिको बाटोमा लम्कन हिचकिचाएको हो कि भन्ने मलाई लागि रहेको छ । नेपालले अन्यथा सोच्नु हुँदैन । चिनियाँ सहकार्य, सहयोग र आदानप्रदान नेपालको लागि अत्यन्तै राम्रो हुने म ठान्दछु । यसको लागि चीनले अघी सारेको बीआरआईमा नेपाल पनि जति सक्दो चाडो सामेल भई नेपालमा बीआरआईको परियोजना ल्याउन लागि पर्नु पर्छ भन्ने मैले देखेको छु ।
