-युवराज बास्कोटा-
यतिबेला नेपाली राजनीति एकातिर प्रधानमन्त्रीको आसन्न उत्तरी छिमेकी राष्ट्रको सद्भावना यात्राको अध्ययन र सम्भावित सहकार्यका विषयमाथि अनुमानको चाङ लगाउनमा केन्द्रित देखिन्छ भने अर्कोतिर राजनीतिक नेतृत्व, जनप्रतिनिधि, तिनको जीवनशैली, दैनन्दिन आचरण, भ्रष्टाचार आदिका बारेमा बहस–विमर्श चुलिएको छ ।
राजनीतिक जीवन गुजार्नेमाझ मात्र होइन, सामान्यतः राजनीतिमा चासो राख्नेदेखि लिएर मौका पर्नासाथ गालीगलौज वर्षाएर सामाजिक सञ्जालसँगै सडकमै उत्रने तयार रहने पंक्ति यदाकदा भेटिनासाथ कि पूर्वगृहमन्त्री रविका बारेका कि कोशी प्रदेशका पूर्वगृहमन्त्री लीलाबल्वभका बारेमा प्रसङ्ग कोट्याउँछ र विषयलाई बहस–विमर्शमा ल्याउँछ । यद्यपि, यो नराम्रो होइन, यो आफैँमा धेरै राम्रो पनि हो । जान्न चाहनु, जान्न उत्सुक रहनु र जानेर अलमललाई चिर्नु नराम्रो होइन, निकै राम्रो पक्ष हो । यसलाई सकारात्मक प्रयत्नका रूपमा लिन सकिन्छ ।
छिमेकी मुलुकको भ्रमण गर्नु, लाभका पक्षहरूमाथि अध्ययन गर्नु र यसमा आफू अनुकूल सहकार्य गर्नु अर्थात् सहअस्तित्वमा आधारित सहयोगको हात अघि बढाउनु सरकारको बिजनेस हो । यसबारे थप केही भनिरहनु आवश्यक छैन । संघीय र प्रदेशका दुई पूर्वमन्त्रीज्यूहरू कार्याचरण र शैलीमाथि उठेको संशयगत प्रश्न, प्रश्न निरूपणमाथि भएको कानुनी अध्ययन र प्रक्रियागत पक्षउपर हामी नागरिकको तहबाट भएको समर्थन वा विरोध र मौनता वा समर्थनका बारेमा केही सन्दर्भहरू खर्चिनु वाञ्छनीय ठानेको छु ।
केही दिनपूर्व सहकारी प्रकरणमा संघीय सरकारको पूर्वमन्त्री रवि समातिनुभयो । यसले सिर्जना गरेको तरङ्ग सेलाउन नपाउँदै मानव तस्करीको अभियोजनमा प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री लीलाबल्वभ पनि समातिनुभयो । सरकारको तह फरक फरक तर मर्यादाक्रम उस्तै उस्तै, व्यक्तित्व विकासका हिसाबले दुबैजना कानुनको विद्यार्थी, राजनीतिक आबद्धता राज्य निर्देशित संविधान र संविधानसम्मत कानुनलाई मान्ने नै हुनुहुन्छ ।
अभियोग आइलाग्यो । पुष्ट्याईँ गर्नुपर्ने अर्थमा उहाँहरू एउटै कोटिमा पर्नुहुन्छ । समातिनुहुने व्यक्तिले अवलम्बन गर्नुभएका तौरतरिका, व्यक्ति सम्बद्ध राजनीतिक दलको कानुनसामु उपस्थिति र प्रस्तुति, यसमा अघिपछि उभिएका, कुर्लिएका र तमासा हेरिरहेका हामी नागरिकको हकमा राजनीतिक संस्कारको प्रश्नमा पुरानो शक्ति ठिक हो कि नयाँ ? अहिले प्रश्न जटिल बनेको छ । गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र एकसाथ घोत्लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
व्यक्तिको उपस्थिति
रास्वपाका अध्यक्षसमेत रहनुभएका संघीय सरकारका पूर्वगृहमन्त्री सहकारी प्रकरणमा समातिने पक्कापक्की भइसकेपछि बडा तामझामका साथ पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो । अडियो भिडियो रेकर्डिङसहित आफ्नो अनुपस्थितिलाई सुरक्षित गर्नुभयो । राज्यलाई धारे हात लगाउनुभयो, गाली बेइज्जती गर्नुभयो । रास्वपा नेतृत्व आफूले पाएको माननीय–मर्यादालाई समेत ख्याल नगरी सडकमा उत्रनुभयो । आफ्नै सहयात्री र सहयोद्धाको समेत हस्ताक्षरबाट बाहिरिएको प्रतिवेदनलाई क्लीन चिटको अर्थमा प्रचारमा ल्याउनुभयो । प्रधानमन्त्रीसहित उच्चपदस्थको व्यक्तिको पुत्ला बनाएर एकोहोरो शंखनादसहित पोखरा सहर परिक्रममा गर्नुभयो । ठाउँ–ठाउँमा पुत्ला दहन गर्नुभयो ।
खबरदारी सभाका नाउँमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुग्नुभएको प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी शक्तिसमेत आड पाएपछि जिउँदो मानिसको अस्तित्वसँग जोडेर गर्न नहुने कर्म गर्नुभयो । बेस्सरी चिच्याउनुभयो । सडकदेखि प्रायोजित मिडिया प्लेटफर्मसम्म राग ओकल्नुभयो, कुर्लनुभयो । सडकमा तमासा देखाउनुभयो ।
यता प्रदेश सरकारका पूर्वगृहमन्त्री लीलाबल्वभ अधिकारीमाथि प्रश्न उठ्यो । सुनेअनुसार– उहाँले यसलाई मौकामै स्वाभाविक रूपमा लिनुभयो । जापान पुग्नुभएका उहाँले उद्देश्यअनुरूपको कार्यक्रममार्फत आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्थ्यो होला ! संशयका प्रश्नहरू मनमा तैरिएपछि अध्यागमनबाटै असजिलो नमान्दै फर्किनुभयो ।
फर्कनु पूर्व त्यहीँबाट प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई रिपोर्ट गर्नुभयो । फर्केर स्वदेश झर्दै गर्दा नेतृत्वको सम्पर्कमा रहनुभयो । म गिरोहको जालमा फसे, स्थिति यो हो भनेर यथार्थ दर्साउन लाग्नुभयो । आफूले पाएको सार्वजनिक मर्यादाक्रमको पदबाट तुरुन्त राजीनामा दिनुभयो । बयान लिन चाहने जसकसैका लागि सबैको पहुँचमा रहनुभयो, सम्पर्कमा रहनुभयो ।
प्रदेश मन्त्रीपरिषदबाट राजीनामा दिएसँगै सम्बद्ध राजनीतिक दलको प्रदेश नेतृत्वबाट समेत राजीनामा दिनुभयो । एमाले नेतृत्वले यसलाई कारबाहीको प्रक्रियाअन्तर्गत लियो । कानुनी सर्वोच्चताको पक्षमा रहेको एमालेको प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा हस्ताक्षरित पत्रले राज्यलाई जिम्मा लगाएको विषयवस्तु विज्ञप्तिमा विदितै छ ।
एमालेको कुनै पनि तहको कमिटी र कार्यकर्ता पंक्तिले यसलाई कुद्ने, उछाल्ने, पछार्ने आदि विषय बनाएन । कानुनलाई प्रभावित तुल्याउने अभ्यास गरेन, नियत अघि सारेन, कुनै पनि प्रश्न बनाएन बरु कानुनी अध्ययन अनुसन्धानलाई सजिलो पार्न मद्दत ग¥यो, आफ्नो तहबाट थप बढी सजिलो पार्न के गर्नुपर्छ, यसनिमित्त तयार रहेको जानकारी दियो ।
घटना प्रवृत्ति र प्रकार
रास्वपा अध्यक्षसमेत रहनुभएका माननीय रवि लामिछाने देशको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छँदा नेकपा (एमाले) असल थियो, भरोसायोग्य राजनीतिक दल थियो, निर्विकल्प थियो र यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माननीय रविको समेत बा हुनुहुन्थ्यो । रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि एमालेविरुद्ध र एमाले अध्यक्षको पुत्लासहित जुलुस निकालिँदै छ ।
सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको समितिले सार्वजनिक गरेअनुसार सहकारीको रकम दुरुपयोग वा अपचलनमा काँग्रेस, एमाले र अरू पार्टीका मानिसहरूको पनि संलग्नता छ भन्छ ।
यससम्बन्धी थप अध्ययन र अनुसन्धानको क्रममा पाएअनुसार एमाले नेतृत्वकै सरकारले बागलुङ एमाले नेता तथा नगरप्रमुखलाई पक्राउ गर्न विदेशमा समेत पक्राउ गर्न सकिने रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको हो । पक्राउ परिसकेको अवस्थामा अहिले कारबाही खेपिरहेका छन् । अन्य पार्टीका नेता कार्यकर्ता पनि कारबाहीको दायरामा आइरहेका छन् । तर, कसैले जुलुस निकालेका छैनन् । आफ्नो पार्टीका सांसद शिशिर खनालसमेत रहनुभएको सर्वदलीय संसदीय छानबिन समितिको सिफारिस कार्यान्वयनका क्रममा पक्राउ परेका रवि लामिछानेको गिरफ्तारीविरुद्ध रास्वपा सडक आन्दोलनमा छ । यसो गर्दा राजनीतिमा इमान रहन्छ कि रहँदैन ? राज्यको निर्देशित संविधान र कानुनको खिल्ली उड्दैन ?
सडक तताएकै भरमा पूर्वमन्त्री रविलाई उन्मुक्ति दिने हो भने ६ सय हाराहारी मानिसहरू सहकारी ठगी प्रकरणमा हिरासतदेखि लिएर झ्यालखानामा छन्, यी सबै पनि कुनै न कुनै पार्टी आबद्ध होलान् ! तिनले पनि सडक तताउलान् ! सडक तताए भने भने गिरफ्तारीमा परेका सबैलाई छाड्दै जाने ? यो कदापि हुन सक्दैन । यसरी मानिसलाई छोडाउनुहुँदैन र झण्डै ६ सय हाराहारी भनिएका मानिसहरू छुट्दैनन् ।
सडक तताउँदै छोडाउने प्रयत्न रह्यो भने अरू–अरू मुद्दामाथि कसरी कारबाही होला त ? सहकारीको कुरा गदाए वाइड बडी, ललिता निवास, भुटानी शरणार्थीका कुरा गर्नु उचित हो ? ती विषयमा पनि केही ठूला नेताहरू जेलमा छन्, केही मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
एमाले र काँग्रेस सत्तामा छन् । रवि सत्तामा थिएनन् भनेर हुन्छ ? पछिल्ला तथ्यतथ्यांक हेरौँ त !
अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित संघीय माननीय तथा एमाले पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई मुद्दा लाग्यो, पार्टीले निलम्बन ग¥यो ।
तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री तथा पार्टी नेता गोकुल बाँस्कोटामाथि प्रश्न उठ्यो, प्रश्न निरूपण हुनुपूर्व नै मन्त्री बास्कोटाले पदबाट राजीनामा दिनुभयो ।
तत्कालीन मन्त्री तथा पार्टी नेता शेरबहादुर तामाङबारे सामान्य प्रश्न उठ्यो, मन्त्री पदबाट तुरुन्तै राजीनामा दिनुभयो ।
पूर्वमन्त्री रवि जोडिनुभएकै विषय सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएर भागेका नगर प्रमुख समेत रहेका बागलुङका नेतालाई रेड कर्नर नोटिस जारी गरी इन्टरपोलको सहयोगमा दिल्लीबाट पक्राउ गरियो ।
भरखरै अघि मात्र कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री रहनुभएका पार्टी नेता लीलाबल्वभ अधिकारीमाथि मानव तस्करीको आरोप लाग्नासाथ उहाँले मन्त्री र पार्टीबाट राजीनामा दिनुभयो र पार्टीले पनि पार्टी नेतृत्व र मन्त्री पदबाट हटायो । यो सबै केही नगरेको हो त, आफ्नालाई चाहिँ काखी च्यापेको हो त ? राज्य र कानुनलाई प्रभावित तुल्याउन खोजेको हो त ?
माथिल्ला त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता धेरै काम सम्पादन भएको छ यसबिचमा । तर, एमालेविरुद्ध तयार पारिएको एउटा प्रतिक्रियात्मक बथान भन्छ–mयी देख्यौ, एमालेका नेता कस्ता छन् ? आफ्नालाई च्याप्छन् र ढाकछोप मात्र गर्छन् ।
एमालेविरुद्ध प्रायोजित ढङ्गले तयार यो बथानले एमाले नेतृत्वले गरेका राम्रो काम देख्दैनन् । तर, देशमा कानुन छ, कानुनी शासन चल्छ र निर्बाध चल्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टीले गर्ने, जनप्रतिनिधि संस्था संसद्ले गर्ने, प्रहरीलगायत सुरक्षा निकाय र अनुसन्धान निकायले गर्ने, अदालतले गर्ने काम एउटै र उस्तै होइन भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ । प्रक्रियाभित्र समाधान खोज्ने हो । अनावश्यक हल्ला गर्न र हल्लाका पछि दौडिन हुँदैन ।
निर्दिष्ट बिचारले निर्देशित राजनीतिमा निष्ठा हुन्छ, इमान हुन्छ, संस्कार हुन्छ, आचरण हुन्छ र यसले समुन्नत संस्कृतिको जन्म पनि दिन्छ । सडकमा मञ्चन भइरहेको गतिविधिले राजनीतिक संस्कार र राजनीति संस्कृति निर्माण गर्न सक्दैन । यो अपेक्षित संस्कृति निर्माण गर्ने राजनीतिमा ढाँट, कपट र छल मिश्रित गतिको बेलगाम तागत होइन, यथोचित लगामको मूल्यअनुरूपको दीर्घकालीन यात्रा सम्मिलित हुनुपर्छ । यो भनेको राजनीतिक विषयवस्तु, यसको अन्तर्वस्तुको अध्ययन र प्रयोगमा आधारित अध्ययनले निकाल्ने निष्कर्ष हो । यसमा पुरानो र नयाँ भन्ने कुराको कुनै मापन रहँदैन, हुँदैन र गर्नु पनि हुँदैन ।
(लेखक नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ)
