-कमल चौलागाईँ-
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको क्याम्बोडियाको टेलिकममा लगानी छ भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत भ्रामक अफवाह फैलाउने काम भइरहेको छ । जुन कुरामा न कुनै तथ्य छ, न कुनै सत्यता नै छ । यो नेकपा एमाले र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई बदनाम गराई भ्रम फिँजाउन गरिएको सुनियोजित प्रचार हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।
जुन कुरा झुटा हो भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०८१ मंसिर ७ को नेकपा एमालेको जागरण सभामा भनिसक्नु भएको छ । भ्रम फिँजाउनेहरूले सो आरोपको कुनै प्रमाण पेस गर्न सकेका छैनन् । खासमा प्रमाण भएको भए पो पेस गर्नु । हुँदै नभएको कुराको प्रमाण खोजेर कहाँबाट पेस गर्नु ।
यो कुराको कुप्रचार आज भन्दा साढे चार वर्ष अगाडी विसं २०७७ असार २९ गते (१३ जुलाई सन् २०२०) को द इकोनोमिक्स टाइम्स (मुम्बई) अङ्ग्रेजी पत्रिकामा लेवनानी मूलका फ्रेञ्च पत्रकार रोलान्ड ज्याक्वार्डले चीनले नेपाल जस्ता आर्थिक रूपमा कमजोर देशहरूमा प्रवेश गर्न भ्रष्ट नेताहरूलाई प्रयोग गर्छ भन्ने शीर्षक राखी लेख छापे । जुन लेखमा भनिएको थियो– केपी ओलीले नेपालका तत्कालीन चिनिया राजदूत उ चुन्ताईको सहयोग र क्याम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनको समन्वयमा क्याम्बोडियाको टेलिकम क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । जसको प्रत्येक वर्षको कमाई जेनेभा स्थित मिराबाउड बैङ्कमा रहेको केपीको खातामा जम्मा हुन्छ भन्ने आरोप लगाए ।
त्यही कुरा तत्कालै नेपालमा हाम्रा कुरा डटकमका सम्पादक अजयबाबु सिवाकोटीले प्रकाशित गरे । १६ जुलाईमा नै प्रेस काउन्सिल (अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ) ले सिवाकोटीलाई प्रधानमन्त्री केपी ओली माथि लगाइएको आरोपको प्रमाण पेश गर्न २४ घण्टे अल्टिमेटम दियो । सिवाकोटीले आफूसँग प्रमाण नभएको बरु इकोनोमिक्स टाइम्समा प्रकाशित रिपोर्टको उल्था गरेको हुँ भन्दै छाप्नु गल्ती भएको स्वीकार गरे ।
सो कुराको कुनै पुष्टि नभएको र विषयवस्तु टुङ्गी सकेको अवस्थामा करिब साढे चारवर्ष पछि फेरि त्यही कुराको प्रचार किन भइरहेको छ ? यस कुराको विश्लेषण गर्नु पूर्व उक्त प्रचार अभियान चलाउनु पूर्वको राजनैतिक परिस्थितिको पृष्ठभूमि केलाउनु उपयुक्त हुनेछ ।
१. २०७७ वैशाख २६ (८ मे २०२०) : भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सीं ले धार्चुला–लिपुलेक जोड्ने ८० किलोमिटर लामो सडकको उद्घाटन गर्नुभयो ।
२. २०७७ वैशाख २९ गते (११ मे) : नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय ( मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली) ले भारतीय दूतावासमा एक डिप्लोम्याट नोट पठाएर विरोध जनाउनुभयो ।
३. २०७७ जेठ २ (१५ मे) : भारतीय सेनाध्यक्ष एमएम नरवणेले नेपालको विरोध अरू कसैको निर्देशनमा भएको भन्ने आरोप लगाउनु भयो ।
४. २०७७ जेठ ४ गते (१७ मे) : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भारतीय सेनाध्यक्षको भनाइ आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो ।
५. २०७७ जेठ ५ गते (१८ मे) : मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको नयाँ नक्सा ( चुच्चे नक्सा) जारी गर्यो ।
६. २०७७ जेठ ६ गते (१९मे) : संसदमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नीति कार्यक्रममा बोल्दै भारतको राष्ट्रिय प्रतीक चिन्ह मुनि लेखिएको सिंहमेव जयते हो कि सत्यमेव जयते हो भारतलाई सोध्न चाहन्छु भन्नु भयो । सोही सम्बोधनमा ओलीले चीनको उहानबाट, इटालीबाट सङ्क्रमित भएर आएको कोरोना भाइरस भन्दा भारतबाट आएको चाहिँ अलि कडा भाइरस देखिएको बताउनु भयो ।
७. २०७७ असार ७ (२१ जुन २०२०) : प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले ७ वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गरे पछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने विधेयक बहुमतले पास गर्यो । सो विषयमा नेपाली कांग्रेस, राजेन्द्र महतोको राजपा र उपेन्द्र यादवको समाजवादीले फरक मत राखे । त्यसमा भारतको पनि विरोध रह्यो । ८. २०७७ असार १४ (जुन २८) : मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५८ वर्षदेखि खोसिएको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन खोजिएको अभिव्यक्ति दिनुभयो । उहाँले त्यसो भनेपछि नेपालकै नेताहरू केपीलाई नहटाई हुन्न भन्दै लागि परे दिल्लीका सञ्चार माध्यम, होटेलहरूमा भएका गतिविधि र दूतावासको सक्रियता बढ्यो ।
९. २०७७ असार २६ (३० जुन) : नेकपाको स्थायी कमिटीको पाँचौँ बैठकमा नेकपा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने माग गर्नु भयो ।
१०. २०७७ असार १७ (१ जुलाई २०२०) : पुर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बिबिसीसँग कुरा गर्दै मित्रराष्ट्रहरू प्रति विभिन्न खाले गाली गर्न थाल्नु भयो, असन्तुलित हुनु भयो भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई आरोप लगाउनुभयो । केपी ओलीलाई पदमा बस्ने कुनै अधिकार छैन भन्नसम्म उहाँले भ्याउनुभयो ।
११. २०७७ असार २९ (१३ जुलाई) : आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २ सय ७ औँ जन्म जयन्ती कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भगवान् रामको जन्मभूमि नेपालको ठोरीमा रहेको र भारतले नक्कली अयोध्या खडा गरेको अभिव्यक्ति दिनुभयो ।
१२. २०७७ असार २९ (१३ जुलाई) : मुम्बईमा हेड क्वाटर रहेको द इकोनोमिक्स टाइम्स् पत्रिकामा लेवनानी मूलका फ्रेन्च पत्रकारले नेपालका नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको क्याम्बोडियाको टेलिकममा लगानी छ भन्ने लेख छाप्नु र सो पृष्ठभूमिमा रहेका घटनाक्रम हेर्दा यस्ता प्रचार केपी ओली माथि पूर्वाग्रहपूर्ण र प्रायोजित आक्रमणको हिस्सा हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यस काममा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै कसैको विरोधमा अरू कसैले पैसा खुवाएर बदनामी अभियान चलाउन प्रयोग गरिएका पात्रहरू प्रयोग भएको कुरा यी तथ्यबाट बुझ्न सकिन्छ ।
आखिर रोलान्ड ज्याक्वार्ड को हुन् भन्ने कुरा निम्न तथ्यहरूले प्रष्ट पार्दछ :
१. कतार कूटनीतिक सङ्कट : २०१७–२०२१ सम्म कतार र अरब लिगका राष्ट्रहरू बिच सम्बन्ध बिग्रियो । सुरुमा साउदी अरब, युएई, बहराइन, इजिप्टले कतारसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध तोडेर कतारबाट चल्ने हवाई जहाज, पानी जहाज सबै माथि प्रतिबन्ध लगाए ।
युएसएको सक्रियतामा २०२१ जनवरीमा साउदी र कतार बिच सम्झौता भएपछि मात्रै यो द्वन्द्व तोडियो । कतारलाई अलग गर्नु पर्ने कारणमा कतारले आतंकवादीलाई समर्थन गरेको, इरानसँग सम्बन्ध राखेको, मुस्लिम ब्रदरहुड र अल कायदालाई सघाएको भन्ने आरोप थियो । जबकि कतारले आतङ्कवाद विरोधी अमेरिकी अभियानका निम्ति आफ्नो भूमि अल उदेदमा अमेरिकी सैन्य अड्डा राख्न दिएको थियो ।
२. मारियो ब्रेरोको एएलपी सर्भिसेज : २०१७ को सुरुमै युएई र कतार बिच द्वन्द्व बढ्यो । फ्रेन्च पत्रकार रोलान्डले मारियो ब्रेरोको र युएई सकार बिच सम्पर्क गराई कतार र मुस्लिम ब्रदरहुड विरुद्ध बदनामी अभियान सञ्चालन गरे । रोलान्डले मारियो ब्रेरोकोलाई युएईका जासुस शेख मतारसँग सम्पर्क गराएका थिए । जुन काम बापत उनले ३ लाख युरो घुस प्राप्त गरेका थिए । शेख मतारले मारियो ब्रेरोकोको सहयोग चार वर्षसम्म लिए । २१ अगष्ट २०१७ देखि ३० जुन २०२० सम्म गरेको काम बापत एलपी सर्भिसेजले युएई सरकारबाट ५७ लाख युरो लिएको थियो ।
३. अबुधाबी सेक्रेट : ईसं २०२१ मा एएलपी सर्भीसेज कम्पनीलाई ह्याक गरियो र २०२३ मार्चमा अबुधाबी सेक्रेट नामबाट त्यो कम्पनीका कर्तुतहरू सार्वजनिक गरियो । जस अनुसार युएई सरकारको जासुसी संगठनले युरोपका १८ देश र अन्य देशका १ हजार व्यक्तिहरू र ४ सय संगठनको जासुसी गरी तिनलाई मुस्लिम ब्रदरहुडको नेटवर्कसँग जोडिएको आरोप लगाइएको रहेछ ।
४ एएलपी सर्भिसेज माथिका आरोपहरू –
(क) २०२३ अक्टोबरमा बेल्जियमका जलवायु तथा वातावरण मन्त्री जाकिया खट्टाबीले सो सर्भिसजले झुटा प्रचार र बदनामी अभियान चलाएको भनेर उजुरी फाइल गरे ।
(ख) २०२३ जुलाई ७ मा बेल्जियम सरकारले व्रसेल्स स्थित युएईको राजदूतलाई बेल्जियमका अधिकारीहरू विरुद्ध बदनामी अभियान चलाएको भनेर अभियोग दर्ज गर्यो ।
(ग) फ्रान्स र स्विटजरल्याण्डका अभियोजकहरुले मारियो ब्रेरोको र एलपी सर्भिसेजहरु विरुद्ध ३ वटा कानुनी अनुसन्धान सुरु गरे ।
(घ) स्विस संघीय सरकारको अभियोजक कार्यालय (एमपिसी) ले मारियो ब्रेरोकोले ६ वटा अपराध गरेको अभियोग लगायो । एएलपी सर्भिसेज विरुद्ध अमेरिकाको वासिङ्टनमा पनि अभियोग दर्ज भयो । युएई ( अबुधाबी) को पैसा खाएर कतारको बदनाम गर्ने प्रायोजित अभियान चलाउने एएलपी सर्भिसेज कम्पनीका डकुमेन्टहरू ह्याक गरेर पर्दाफास भए पछि मारियो ब्रेरोको र उनका मतियार रोलान्ड ज्याक्वार्ड र अबुधाबीको सत्ता अन्ताराष्ट्रिय रूपमा नै नाङ्गेझार भयो ।
कतार जस्ता शक्तिशाली राज्यहरूलाई समेत अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहहरूको पर्दाफास हुनु नै पर्दछ । भयो नै । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसरी भ्रम फिँजाउने व्यक्ति र संस्थाहरूले नेपाल जस्ता गरिब देश र देशको लागि उभिने नेता विरुद्ध भ्रम फिँजाउनु नयाँ कुरा होइन । त्यसैको उदाहरण नेकपा एमाले र एमाले अध्यक्ष केपी ओली माथि विगतदेखि र अहिले पनि फिँजाइएको भ्रम हो । यस्ता प्रायोजित अभियानलाई नङ्ग्याउने कुरा जटिल नै छ । तर राष्ट्रवादी शक्ति एक भएर लाग्यो भने यो सम्भव छ ।
