–सुजिता शाक्य-
नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न भएको छ । २०८१ पुस २१ देखि २३ गतेसम्म चलेको बैठकले महत्पूर्ण निर्णय गरेको छ । बैठकमा वृहत् छलफल गरी विभिन्न १४ बुँदे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका प्रस्तावहरू पारित भएका छन् । यसको कार्यान्वयनले नेकपा एमालेको मात्र होइन, नेपाल र नेपाली जनाको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने छ ।
१. संगठन शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको सम्बन्धमा
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनले समेटेका ९ वटा मुख्य विषयहरू र त्यसका उपशीर्षकहरूमा समेटिएको विषयवस्तु बस्तुगत र समय सान्दर्भिक छन् । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने वर्तमान समस्याहरूलाई चिर्न सक्ने गरी मार्गदर्शन गरेको छ ।
हामीले हाम्रो लक्ष्य हाँसिल गर्न नीति र नेतृत्वप्रतिको विश्वासलाई अटल र मजबुत बनाउनै पर्छ । संगठनात्मक अराजकता, अवसरवाद, प्रियतावादी आत्मकेन्द्रित चिन्तन, व्यवहार र निराशालाई चिर्न पार्टीमा शुद्धीकरण र सुदृढीकरण अत्यावश्यक छ । तसर्थ पार्टी सचिवालयको बैठक र केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट अनुमोदित अनुशासनको कारबाही केन्द्रीय अनुशासन आयोगको आचारसंहिताको कार्यान्वयनको हिसाबले उचित छ ।
पार्टीलाई अझ अनुशासित सुदृढ, सुव्यवस्थित र गतिशील बनाउन संगठन विभागको राष्ट्रिय कार्यशालाको निष्कर्ष र सङ्कल्प साथै अध्यक्षले पेस गर्नुभएको प्रतिवेदनको अनुसूची ५ मा उल्लेखित वडाकेन्द्रित पार्टी निर्माण अभियान–२०८१ को (अवधारणा पत्र) लाई कार्यान्वयन गर्न सबै तहका पार्टी पङ्क्ति प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ ।
२. जनसरोकारका विषयमा
झुलाघाट–चिवा भन्ज्याङ र केन्द्रीय विभागहरूले तयार पारी पार्टीको तर्फबाट बुझाइएको सुझाव कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ । बेल्ट एण्ड रोड सहकार्यका लागि फ्रेमवर्कको बुँदा नं. ४ को सहकार्यका प्राथमिकता शीर्षकमा समेटिएका ५ वटा बुँदाले धेरै पक्षलाई सम्बोधन गरेको छ । यसमा उल्लेखित परियोजनाहरूलाई देश विकासको लागि कोशे ढुङ्गा बनाउन र जनताको जीवनस्तर उठाउनका लागि जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्न सक्ने, सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी परिचालन गर्नुपर्दछ ।
युवा, विद्यार्थीको विदेश पलायन न्यूनीकरण गर्न शिक्षा नीति र ऐनहरूलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्दछ । यथाशीघ्र परिणाममुखी अभियान सञ्चालन गरी रोजगारीका विविध आयामलाई विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
सरकारको कामलाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा विद्यमान त्रासलाई चिर्दै विश्वासको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । संघीय निजामती ऐनलाई यथाशीघ्र पारित गरी तिनै तहका कर्मचारीको दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो छ । कर्मचारीको छिटो छिटो सरुवा हुने कुराले प्रशासकीय काममा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने कुरालाई ध्यानमा राख्न जरुरी छ ।
तीनवटै तहका सरकारलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको विन्यास गर्दै सोही अनुसारको शिक्षा र तालिम प्रदान गर्नुपर्दछ । देशका दुर्गम क्षेत्रका गाउँ र सहरका स्कुल वा कलेजमा शिक्षाको गुणस्तरमा रहेको विभेद हटाउन पाठ्यक्रममा एकरूपता कायम गर्न आवश्यक छ । १२ कक्षा पढेका विद्यार्थीलाई पढ्न विदेश पठाउन अनुमति दिनाले देशलाई धेरै ठुलो क्षति र समाजमा नकारात्मक प्रभाव पारेको हुनाले यसलाई रोक्नुपर्दछ ।
विज्ञान, प्रविधि र व्यावसायिक शिक्षालाई नेपाली भाषामा नै अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । अङ्ग्रेजीलाई बढी महत्त्व दिने, अङ्ग्रेजी आधारित पाठ्यक्रमको बोझको कारणले धेरै विद्यार्थीको बुझाई र सिकाई कमजोर हुने र अङ्ग्रेजी नजानेकै कारणबाट हाम्रा छोराछोरी अयोग्य ठहरिने, कमजोर हुने र नजान्ने ठहरिने परिपाटीमा सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई सरकारी, निजी र श्रम क्षेत्रमा पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । सहरमा बालेन जस्ता अमानवीय प्रवृत्तिका जनप्रतिनिधिका कारण मजदुरले अपमान र प्रताडना बेहोर्नु परेको छ । तसर्थ मजदुरलाई संरक्षण गर्दै सहरलाई हिंस्रक तरिकाले गरिवमुक्त बनाउने, अपमानित गर्ने कुकृत्यलाई तत्काल रोक्न सरकारले यथाशीघ्र आवश्यक पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ ।
हाम्रो देशको आर्थिक विकास मूल रूपमा जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधिसँगै आधुनिक कृषि उत्पादनका माध्यमबाट औद्योगिक विकास हो भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दै ‘संवृद्धिको आधार: सम्मानित किसान र कृषिमार्फत औद्योगिकीकरण’ को नाराका साथ कामलाई अघि बढाउन आवश्यक छ । उद्यमशीलता र उत्पादन कार्यलाई पार्टी कामको भिन्नै र महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्दछ ।
रुग्ण उद्योगहरूलाई परिचालन गरी रोजगारीका प्रचुर सम्भावनालाई बढाउने, स्वदेशी उत्पादनहरूको प्रयोग पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लाने कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ । सरकारी झमेला र अवैज्ञानिक कर नीतिबाट उद्योगी र उपभोक्ताहरू मारमा परेको र थप उद्योग धराशायी हुँदै बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन् । यसबाट जोगाउन उद्योग व्यवसाय र व्यापार क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन हुने गरी प्रशासनिक सहजताका लागि सेवा प्रवाहलाई एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्नुपर्दछ ।
दैनिक १५ सयदेखि २ हजारसम्म युवा पलायन भइरहेकाले कृषि श्रमिकको अभाव बढ्दो छ । २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म जग्गा बाँझो छ । बसाई सराइले तराईको खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती बढ्ने, खण्डीकरण हुने, हिमाली भेक र पहाडमा बस्ती खाली हुने तथा जङ्गल बढेर जङ्गली जनावरको आतङ्क बढेको स्थिति छ । यसको निराकरण यथाशीघ्र खोज्नुपर्दछ ।
हाम्रो देशमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढ्दो छ । कूल खेतीयोग्य जग्गा २५ लाख हेक्टरको २५% वा ६ लाख हेक्टर बाँझो छ । १२ लाख हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको तथ्याङ्क रहेको छ । मध्यपहाडी क्षेत्रमा यो दर २५ देखि ५०% भन्दा बढी रहेको देखाएको छ । पहाडको बस्ती तीव्र दरले रित्तिँदै छ ।
बिउ विजन, मल र खाद्यान्नमा पराश्रित हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण खाद्य सङ्कटको जोखिम बढ्दो छ । यसबाट सचेत हुँदै स्वदेशमै उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापनको योजना कार्यान्वयन गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । स्वदेशी उत्पादनको बजार व्यवस्थापन र भण्डारणका लागि उद्योग मन्त्रालयले थालेको काम सराहनीय छन् । यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार ४० अर्बको धान, ३ अर्बको गहुँ, १६ अर्बको मकै, १४ अर्बको गेडागुडी विदेशबाट आयात भयो भएको छ । यो तथ्याङ्कले हाम्रो कृषि प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने देखाएको छ ।
६०% जनसङ्ख्या कृषि आश्रित रहेको, बहुसङ्ख्यक साना किसान रहेको देशमा कृषि उत्पादन लागत अत्यन्त महँगो पर्ने, थोरै नाफा पनि बिचौलियाको पोल्टामा पर्ने र कृषि पेसाबाट परिवार पाल्न र जनजीविका चलाउन कष्टकर भएकाले पलायन हुनुपर्दा किसानमा पार्टी र सरकारप्रति बढ्दो असन्तुष्टि छ । यो असन्तुष्टि र निराशा चिर्न किसानमैत्री नीति तथा कार्यक्रम यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
मलको अभावलाई न्यूनीकरण गर्न स्वदेशमा सञ्चालित प्राङ्गारिक मल उद्योगहरूबाट उत्पादित मल खपत गर्ने, उद्योगहरू बन्द हुनबाट जोगाउने, स्वदेशी मल उत्पादकलाई संरक्षण र प्रोत्साहित गरी उत्पादित मलको बजारीकरणमा सहजता प्रदान गर्नुपर्दछ ।
किसान एवम् उद्यमीका लागि सहुलियत दरका कर्जा, बिमा भुक्तानी सहज रूपले पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ । नाफाखोर बिचौलिया हटाई किसान–उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष जोड्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
एकातिर स्वदेशमा उत्पादित तरकारी फलफूल, माछा मासुले छिमेकी देशबाट आएका खाद्यान्नसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने, अर्कोतिर बिना परीक्षण विषादीयुक्त खाद्यान्न निर्बाध आयात हुनाले क्यान्सर, मुटु, किड्नी, कलेजो आदि असाध्य र जटिल रोगका कारण नागरिकहरू जोखिममा परेका छन् । तसर्थ स्वास्थ्यकर र सुरक्षित खाद्यान्न आयात गर्न क्वारेनटाइन परीक्षण गरेर मात्र खाद्यान्न ल्याउने प्रबन्ध यथाशीघ्र गर्नुपर्दछ ।
रोजगारी र उद्यमशीलता बढाउन आधुनिक खेती गर्न जग्गा धितो राखेर लिइएको कर्जामा बैङ्कहरूको अनुचित नियमका कारण जग्गा लिलामी हुने प्रवृत्तिलाई रोक्ने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्दछ ।
जटिल रोगको कारण परिवार र राज्यलाई आर्थिक भार बढ्दो छ . तसर्थ देशमै सुपरस्पेशियल अस्पतालको सेवा स्तरोन्नति गर्नु आवश्यक छ । स्वास्थ्य बिमा सेवा रोकिएको जानकारी आएको हुनाले यसलाई सुचारु गर्न पहल गर्नुपर्दछ ।
३. युवा पलायन रोक्ने सम्बन्धमा
सहर र विदेश पलायन भएका युवालाई आफ्नो थातथलोमा फर्काउन र कृषिमा लगानी आकर्षित गर्न नयाँ नीति र कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिनको लागि विशेष प्रस्ताव पास हुन आवश्यक छ ।
संविधानले कृषि विकासको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । तसर्थ पालिकाहरूले नतिजा देखिने गरी बहुसङ्ख्यक किसानको समस्या सम्बोधन गर्न कृषि तथा पशुपालनमा अनुसन्धान र उत्पादनका लागि लगानी बढाउने काम प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।
रित्तिँदो हिमाली भेक र पहाडका बाँझो खेतीयोग्य जमिनमा स्थानीय माटो, हावापानी सुहाउँदो वैज्ञानिक र आधुनिक उपकरणसहितको फलफूल र जडीबुटी रोपेर जग्गाको उपयोग गरी व्यापक रोजगारी सृजना गर्न आवश्यक छ । श्रमिकको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा उचित पारिश्रमिक र सहुलियतसहित व्यावसायिक बनाउन उपयुक्त प्रणालीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
देशको प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको अभावलाई परिपूर्ति गर्न मध्यमस्तरको प्राविधिक तयार गर्न एसइईमा अनुत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई पनि नेपाली भाषामा नै तालिम दिई रोजगारमा जोड्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । पार्टी कार्यकर्ता जोसँग जमिन छ उनीहरूको जमिन बाँझो राख्न नपाउने गरी कम्तीमा १० रोपनीमा कुनै न कुनै खेती गर्नेलाई मूल्याङ्कनबाट पार्टीमा पदोन्नति हुने नीति लिन आवश्यक छ । नेता, कार्यकर्तालाई विभिन्न उद्यमशीलता र उत्पादन प्रणालीसँग जोडिएर सफल व्यवसायी बन्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । उद्यमशीलता र उत्पादनलाई पार्टीको छुट्टै कार्यक्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्दछ ।
स्वदेशमै पर्याप्त बिउ र बेर्ना उत्पादन गर्नका लागि नार्क, नाष्ट, कृषि विश्वविद्यालयमा, सिटिइभिटीलाई एकीकृत योजनासहित परिचालन गर्नुपर्दछ । अनुसन्धानका लागि सरकारी र निजी ल्याबको क्षमता बिस्तार गरी टिस्यु कल्चर प्रविधिमार्फत नर्सरी विकास गरी फलफूलका स्वस्थ, भाइरस फ्री बेर्ना उत्पादन गर्ने र आम किसानलाई “बाँझो जग्गामा फलफूल उत्पादन अभियान” सञ्चालन गरी पहिलो वर्ष १ लाख हेक्टरमा फलफूल रोपण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।
यसो गर्न सकियो भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको बाटो तर्फ हामी उन्मुख हुने छौँ । यसले समाजवादको आधार तयार गर्न सहयोग गर्ने छ ।
( नोट : लेखक नेकपा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य हुनुहुन्छ )
