-शंकर पोखरेल-
यतिबेला विकास र समृद्धिका लागि धेरै राजनीतिक दल होइन बलिया राजनीतिक दलको आवश्यकता छ भनिरहँदा त्यसलाई जबजको विपरीत मान्यताका रूपमा अर्थ्याउने कोसिस भइरहेको छ ।
नेपालको संविधानले नेपाल राज्यको चरित्र समाजवाद उन्मुख हुनेछ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेबाट राजनीतिक दलको सङ्ख्या संविधानको भावना अनुरूप धेरै हुनसक्ने देखिँदैन ।
समाजवाद उन्मुख आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था विश्वमा प्रचलित मान्यताका हिसाबले दुई प्रकारका रहेका छन् पहिलो वैज्ञानिक समाजवाद र दोस्रो प्रजातान्त्रिक समाजवाद । नेपालका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले स्थापना कालमा प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो लक्षका रूपमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ भने नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले वैज्ञानिक समाजवादलाई लक्षका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।
समान सोच र समान लक्ष राख्नेहरूको एउटै पार्टी हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा नेपालको संविधानले दुई मान्यताका बिचको राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई अपरिहार्य मान्दछ ।
जहाँसम्म जनताको बहुदलीय जनवाद एकदलीयताको विरुद्धमा प्रतिस्पर्धा र पहलकदमीका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने बाटो हो । जबजले धेरै दलका बिचको प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य भनेर भनेको पनि छैन र त्यसरी सोच्नु पनि उचित हुँदैन । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा भएको विभाजन आजको यथार्थ हो । तर भविष्यमा पनि यस्तै भई रहनु पर्दछ भन्ने कुरा वर्ग दृष्टिकोणका आधारमा गलत हो ।
नेपालको कानुनी व्यवस्थाका आधारमा दल खोल्न र त्यसका आधारमा जनतामा परीक्षित हुने अधिकार सबैलाई प्राप्त छ । तर विकास र समृद्धिको कोणबाट विवेचना गर्ने हो भने राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य छ । त्यसका लागि जनमतलाई ध्रुवीकरण गर्न सक्ने बलिया राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता पर्दछ ।
केही समय अघि सम्पन्न भएको अमेरिका राष्ट्रपतिको चुनावमा दुईभन्दा बढी राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वारहरु थिए । तर कसैले पनि डोनाल्ड ट्रम्प र कमला ह्यारिस बाहेकको चर्चा सुनेनन्, डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भए । कमला ह्यारिस निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भइन् । बाँकी उम्मेदवारहरूले कसैले पनि ०.५ मत कटाउन सकेनन् । यस प्रकारको राजनीतिक ध्रुवीकरणले नै त्यहाँ राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको छ ।
पछिल्लो समयमा हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू विकास र समृद्धिको यात्रामा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन् । चीनमा राष्ट्रपति प्रणाली छ, चीनका राष्ट्रपति सीले तेस्रो कार्यकालको नेतृत्व गरिरहेका छन् । भारतमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था छ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तेस्रो कार्यकालको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तब न ती मुलुक विकासको बाटोमा अघि बढ्न सफल छन् ।
तर यही अवधिमा हाम्रो मुलुकमा कति प्रधानमन्त्री बने, कति मन्त्रीहरू फेरिए हिसाब गरी साध्य छैन । भारतमा अहिले भारतीय जनता पार्टीको एकल बहुमत छैन । तर त्यहाँका सहयोगी पार्टीहरूले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेनन् । महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय चाहियो भनेर विवाद गरेनन् । प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री छान्ने अधिकार छ भनेर शालीनता पूर्वक सहयोग गर्ने काम गरे ।
तर नेपालका हकमा भन्ने हो भने २७५ सिटको प्रतिनिधि सभामा जम्मा ३२ सिट पाएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि कहिले एमाले कहिले कांग्रेसतिरको गठबन्धन बनाए । उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर भन्दा घुर्क्याएर शासन गर्ने र सरकारमा टिकिरहने नीति लिए । अनि भन्न थाले ३२ सिट भनेको चानचुने सिट होइन, यो त म्याजिक नम्बर हो । यसले त पाँचै वर्ष शासन गर्ला जस्तो छ । यही प्रवृत्ति नै हो नेपाली राजनीतिको अस्थिरताको कारक, यस प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने कुरामा कहीँ न कहीँ कांग्रेस एमालेका नेताहरू पनि जिम्मेवार छन् । जुन कुरा यतिबेला आएर उनीहरूले महसुस गरेका छन् ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्था जनताको व्यवस्था हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्य बलियो नभईकन जनता बलिया हुन सक्तैनन् । यतिबेला राजनीतिक अस्थिरताका कारणले जनतामा बढ्दो निराशा र त्यसको जगमा हुर्किएको सामाजिक अराजकता नेपाली लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । अराजकता लोकतान्त्रिक विकासको चुनौती हो, राजनीतिक स्थायित्वका लागि बाधक हो, विकास र समृद्धिको यात्राको तगारो हो । यसमाथि समाजले विजय हासिल गर्नु अपरिहार्य छ ।
विकास र समृद्धिका लागि मुलुकमा बढ्दो निराशा र अराजकतालाई चिरेर आशा जागृत गर्नु आवश्यक छ । आशावादी, जागृत र अनुशासित जनता र समाजले मात्र विकास र समृद्धिको यात्रामा सफलता हासिल गर्न सक्दछ । समाजलाई आशावादी, जागृत र अनुशासित बनाउने कामको नेतृत्व राज्य र राजनीतिक दलहरूले नै गर्नु पर्दछ ।
नेपाल जस्तो संवेदनशील भू-राजनीतिको चपेटामा परेको मुलुकमा राज्य बलियो नभईकन स्वाधीनता र स्वाभिमानको गौरवलाई जोगाउन सम्भव हुँदैन । त्यसमाथि विकास र समृद्धिका लागि राज्य बलियो हुनु अपरिहार्य छ । राज्यलाई बलियो बनाउनका लागि नीतिमा आधारित राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक पर्दछ । त्यसका लागि बलिया राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता पर्दछ । यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेकपा(एमाले) हरेक हिसाबले योग्य र सक्षम छ ।
अहिले नेकपा(एमाले) र त्यसको नेतृत्वका विरुद्धको घेराबन्दी बलियो राष्ट्रिय शक्ति बन्न नदिने भू-राजनीतिक द्वन्द्वको खेल हो । नेपालका साना राजनीतिक दलहरू या त आफ्नो राजनीतिक कुण्ठाबाट ग्रस्त भएर उनीहरूका सहयोगी बन्न पुगेका छन् या त निराशा र कुण्ठाग्रस्त मनस्थितिमा सामाजिक अराजकताको बाहक बनिरहेका छन् र नेकपा(एमाले)को नेतृत्व माथि हमला गरिरहेका छन् । यो प्रवृत्ति हरेक हिसाबले जनता र राष्ट्रका लागि घातक छ । समाजवादको यात्राका लागि त झनै वाधक छ ।
यतिबेला नेकपा(एमाले) विरुद्ध सञ्चालित साइवर हमला भइरहेको छ । त्यसको उद्देश्य नेकपा(एमाले)लाई कमजोर बनाउनु र नेपालमा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण हुन नदिनु हो । मिस इन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनको बाढी त्यसै उद्देश्य तर्फ लक्षित देखिन्छ । नेकपा(एमाले)को तीन महिने जरा केन्द्रित अभियानका माध्यमबाट त्यसलाई परास्त गर्दै मुलुकमा लोकतन्त्रको सहज अभ्यासको वातावरण सिर्जना गर्न अग्रसर छ र हुनु पर्दछ ।
आगामी चुनावमा निर्वाचनपूर्व कसैसित गठबन्धन नगर्ने उद्घोष गरेर नेकपा(एमाले) र नेपाली कांग्रेसले आम निर्वाचनलाई एजेण्डा केन्द्रित गर्ने सङ्कल्प गरेका छन्। चुनाव पछि जसको बहुमत आउँछ उसले पाँच वर्ष सहज नेतृत्व गर्ने अवस्था निर्माण गर्नु पर्दछ । कसैको बहुमत नआएको अवस्थामा पनि प्रमुख दललाई सरकारको नेतृत्व दिन तयार हुनु पर्दछ । तब मात्र नेपालको लोकतन्त्रले जनभावना अनुरूप विकास र समृद्धिको दिशामा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त गर्नेछ ।
