काठमाडौं । नेपालमा राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था कहिले कार्यान्वयनमा आउला ? । यसको अभावमा नेपालले धेरै थोक गुमाएको छ । यसकै अभावमा भन्नुपर्छ लाखौले देश छोडेका छन् । यसकै अभावमा राम्रो भिजन भएका नेतृत्वहरूले असफलताको दर्जा पाएका छन् । यसको कुरा गर्नु भन्दा पहिले जाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको भिजनमा भन्दै सनराइज खबरका प्रकाशक विक्रम केसीले सनराइज खबरकाे भिडियाेमा बाेल्नुभएकाे छ ।
उहाँले बाेल्लुभएकाे जस्ताकाे तेस्तै :
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दूरदर्शी योजनासहित देशको समृद्धिका लागि सक्रिय रहँदै आउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क, रेलमार्ग विस्तार, जलविद्युत् उत्पादन, पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तार, सुरुङमार्ग जस्ता ठूला परियोजनाहरू अगाडि बढाउने उहाँको सोचलाई पूर्णत दिन उहाँ निरन्तर लागि पर्नु भएको छ । तर, नेपालमा नीति निर्माण तहमा भएका कर्मचारीहरूको उदासिनता, ढिलासुस्ती, र अनावश्यक जटिलताका कारण यी योजनाहरू अहिले पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । जुन हामी देखि रहेका छौ । जसको जलन्त उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क ।
हो अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा देखिनै सातै वटा प्रदेशमा एक एक वटा औद्योगिक पार्क बनाउने निर्णय भएको थियो । जुन आजको आवश्यकता पनि हो ।
नेपालको सातै वटा प्रदेशमा औद्योगिक पार्क बन्दा युवा विदेशिन रोकिने र रोजगारीको मुहान नेपालमा फुट्ने निश्चित थियो । तर आजको दिन सम्म आइपुग्दा कर्मचारीहरूको उदासिनताका कारण सात प्रदेश मध्य ६ प्रदेशमा काम ढिला र एक प्रदेशमा सुरु भएको काम पनि अहिले रोकिएको छ । त्यो पनि प्रधानमन्त्री आफैले अध्यक्षता गर्ने लगानी वोर्ड र प्रधानमन्त्री स्वयंले नियुक्ति गर्नुभएका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको कारण । प्रधानमन्त्री आफैले काम गर्नकै लागि नियुक्ति दिएका लगानी बोर्डका सीईओ सुशील ज्ञवाली । जसको चर्चा म गर्ने नै छु ।
औद्योगिक पार्कको काम सुरु भएको प्रदेश कोशी प्रदेश हो । कोशी प्रदेशको झापामा चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क बन्ने निश्चित भएको छ ।
सो पार्कले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउने र औद्योगिक उत्पादनलाई बढावा दिने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, सरकारी निकायहरूले गम्भीरता नदेखाउँदा परियोजना अझै अलपत्र अवस्थामा छ ।
अब बुझौँ यसमा लगानी बोर्ड कहाँ चुक्यो ? भन्दै उहाँले भन्नुभएकाे छ ।
जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणमा जानु पहिले लगानी बोर्डको ६० औं बैठक राखेर दुई महिना भित्रमा चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको पीडीएको अन्तिम मस्यौदा तयार गरि दुई महिना भित्र बोर्ड बैठकमा प्रस्तुत गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई लिखित निर्देशन दिनुभएको थियो ।
सो निर्देशन दिदा को मिति पनि स्मरण गरौँ २०८१ मंसिर १३ । सो निर्देशन दिएर उहाँ चीन भ्रमणमा जानुभयो । अनि बीआरआईका उत्कृष्ट परियोजना मध्य उत्कृष्ट १० मा उक्त परियोजनालाई समावेश पनि गर्नुभयो । जुन नेपालको लागि अति आवश्यक थियो ।
अब आजको मिति पनि स्मरण गरौँ २०८१ साल माघ १९ जुन प्रधानमन्त्रीले उक्त परियोजनाको पीडीएका सम्पूर्ण पकृया सक्न म्याद नाघेको पनि छ दिन वढी भयो ।
तर आजको मिति सम्म पनि उक्त परियोजनाको पीडीए लगाएका प्रकृयामा कुनै काम भएको पाइदैन । त्यो पनि प्रधानमन्त्री आफैले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्डका कर्मचारीका कारण । यस विषयमा हामीले लगानी बोर्डका सहसचिव प्रदुमन प्रसाद उपाध्यायलाई सोध्दा उहाँले भन्नुभयो ‘ दुई महिना भित्र सकिन्छ भनेको सकिएन हाम्रो विज्ञ टोली यसमा खटिईराखेको छ अब सकिन्छ तर कहिले भन्ने चाही निश्चित छैन ’
उहाँले प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको अल्टिमेटम पनि विसिर्नु भएछ । अनि भन्नुभयो दुई महिना पनि पुग्न लागि सक्यो होला ।
तर यस्तो गम्भिर कुरामा उहाँको यस्तो जवाफ प्रयाप्त थिएन । देशमा बढ्दो युवा पलायन भइरहेको बेलामा उहाँको यस्तो जवाफ उचित पनि थिएन ।
यस विषयमा अझै बुझ्न हामिले लगानी बोर्डका सीईओ सुशील ज्ञवालीलाई फोन गर्दा उहाँको फोन उठेन ।
नेपाल भित्रै भविष्य खोज्नेहरूका लागि औद्योगिक क्षेत्र बरदान थियो । प्रधानमन्त्रीको नेपालीलाई नेपालमै रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने औद्योगिक क्षेत्रप्रतिको चाहना एक दमै राम्रो थियो । तर प्रधानमन्त्रीको यस्तो निर्देशनलाई वास्ता नगरी चुप लागेर बस्ने कार्यप्रगतिको बारेमा सोध्दा फोन नउठाउने लगानी वोर्डका सीईओलाई के भन्ने ।
अब कुरा गरौँ किन ढिलाइ? को दोषी? भन्दै उहाँले भन्नुभएकाे छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले जुनसुकै ठूलो योजना बनाए पनि कार्यान्वयन तहमा रहेका कर्मचारीतन्त्रले तत्परता देखाएन भने ती योजना सफल हुन सक्दैनन् । नेपालमा परियोजना कार्यान्वयनका लागि चाहिने नीतिगत निर्णय ढिलो गरिनु, प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा जटिल बनाइनु, र राजनीतिक अस्थिरता देखाएर सरकारी अधिकारीहरूले काममा ध्यान नदिनु प्रमुख समस्याहरू हुन् ।
यदि नेपालमा ठूला परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सकेमा, देशको आर्थिक तथा औद्योगिक विकास तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न सक्छ।
प्रधानमन्त्रीले देखाएका यी ठूला सपना पूरा गर्न अब कर्मचारीतन्त्र गम्भीर बन्न आवश्यक छ। अन्यथा, ठूला योजनाहरू केवल कागजमै सीमित हुनेछन् ।
