–अर्जुन धामी–
काठमाडौं । नेपालमा औद्योगिक विकासले कहिले गति लिन्छ? यो प्रश्नको उत्तर नेकपा एमालेको गत पौष महिनामा सञ्चालित केन्द्रीय कमिटीको बैठकले दिएको छ । त्यो हो यही २०८० को दशकमा ।
हो अब यही ८० को दशकमा नेपालमा औद्योगिक विकासले गति लिने निश्चित देखिन्छ । अर्थात नेपालका औद्योगिक क्रान्ति हुने निश्चित देखिन्छ ।
'२०५० को दशकमा सशस्त्र द्धन्द्ध भयो , ६० को दशकमा शान्ति स्थापना भयो , ७० को दशकमा संविधान निर्माण भयो , र ८०को दशक समृद्धिको दशक होस भनेर एमाले केन्द्रीय कमिटीले पौष महिनामा सञ्चालित पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा कामना गरेको थियो ।'
२०८०को दशक समृद्धिको दशक हुनको लागि औद्योगिक विकासमा सरकारले अहिले जसरी ध्यान दिए याे ८० को दशक वास्तवमै समृद्धिको दशक हुनेछ ।
२०८० को दशकमा नेपालमा औद्योगिक विकासको गति तिव्र हुने निश्चित देखिन्छ । किनभने केपी शर्मा ओली सरकारले त्यसको खाका कोरी सक्नु भएको छ ।
नेपालको विभिन्न कालखण्डमा नेपाली जनताहरूलाई झुक्याएर विभिन्न व्यक्तिहरूले जित हासिल गरेको कुरा प्रष्ट छ । तर अबको यो दशकमा भने निश्चितनै नेपालको जित हुने निश्चित छ किनभने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासको खाका कोरी सक्नुभएको छ ।
अहिले देशमा वास्तविक जनमतको कदर भएको देख्न सकिन्छ । किनभने देशका दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकारको नेतृत्व गरिराखेका छन् । सोही कारण पनि स्पष्ट सँग भन्न सकिन्छ की अहिले पनि देशले जितेको छ । तर यो देशको जितलाई हारमा बदल्ने मानिसहरको पनि कमी भने छैनन् ।
जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिआरआईको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्न सफल हुनुभयो त्यहीबाट भनी भन्न सकिन्छ अबको यो दशक नेपालको विकासको लगि राम्रो मानिन्छ ।
नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि औद्योगिक विकास अपरिहार्य छ । नेपालजस्तो कृषिप्रधान मुलुकलाई आत्मनिर्भर र आधुनिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न उद्योग क्षेत्रको प्रवद्र्धन आवश्यक छ ।
औद्योगिकरणले रोजगारी सिर्जना गर्छ, गरिबी घटाउँछ, उत्पादन वृद्धि गर्छ, र निर्यात अभिवृद्धि गर्दै विदेशी मुद्रा आर्जनमा टेवा पुर्याउँछ ।
नेपालमा उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक स्रोतसाधन, श्रमशक्ति, बजार र सम्भावना भए तापनि नीति, पूर्वाधार, लगानी, प्रविधि र राजनीतिक स्थायित्वको अभावले औद्योगिक विकास सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको हामीले देख्न सक्छौ । अब बीआरआईको फ्रेमवर्कका हस्ताक्षर भएसँग अब यो कुराको हल पनि भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अहिले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको पाईन्छ ।
सरकारको उद्देश्य देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र औद्योगिकरणमार्फत दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्नु हो । यस्ता पहलहरूले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्दै औद्योगिकीकरणलाई गति दिन मद्दत गर्नेछ ।
औद्योगिक विकासले तीव्र गति लिनका लागि सरकारले मात्र प्रयास गरेर पनि हुँदैन । सम्पूर्ण नागरिक, उद्योगपति, उद्यमी, व्यवसायी, श्रमिक, नीति निर्माताहरू र लगानीकर्ताहरूले सरकारलाई साथ दिनु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको सहभागिता विना औद्योगिकीकरण सम्भव छैन । सरकारले लगानी अनुकूल वातावरण तयार पार्दा निजी क्षेत्रले पनि त्यसलाई अवसरका रूपमा लिइ लगानी विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यस्तै, उपभोक्ताहरूले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, जसले उद्योगहरूको माग वृद्धि गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्न प्रेरित गर्छ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, श्रमशक्ति, प्राकृतिक स्रोतसाधन र व्यापारिक सम्भावनाहरूलाई उपयोग गर्न सके मुलुकलाई औद्योगिक हबका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । कृषिमा आधारित उद्योग, जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, लघु, साना तथा मध्यम उद्यमहरूलाई प्रवर्द्धन गर्दै औद्योगिकरणको मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।
सरकारले उद्योग स्थापनामा देखिएका कानुनी, नीतिगत, संरचनागत र प्रशासनिक समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ। व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउन एकद्वार प्रणाली लागू गरी उद्योगी तथा व्यवसायीलाई अनावश्यक झन्झटबाट मुक्त गराउनुपर्छ।
औद्योगिक क्षेत्रमा सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यदि सरकार, निजी क्षेत्र, श्रमिक, लगानीकर्ता तथा सम्पूर्ण नागरिक एकजुट भई उद्योग विकासको मार्गमा लागे मात्र नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न खोजिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सबै सरोकारवालाले सरकारलाई साथ दिनुपर्छ। औद्योगिक विकासको गति तीव्र बनाउन दीर्घकालीन योजना, नीति स्थिरता, राजनीतिक स्थायित्व, पूर्वाधार विकास, प्रविधिको उपयोग, र दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ ।
सरकार र नागरिकको सहकार्य बिना औद्योगिकीकरण सम्भव छैन। त्यसैले, औद्योगिक विकासलाई गति दिन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सरकारलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
