–युवराज बास्कोटा–
यतिबेला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल विरुद्ध घृणाको राग ओकल्नेलाई गणतन्त्र पक्षधरले कसिलो जवाफ दिइरहेका छन् । गणतन्त्रविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल, सडक र सदनमा उफ्रिएकासँग अरू केही राजनीतिक तर्क नभएपछि कुतर्कको आडमा अत्यन्तै उत्ताउलो व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका छन् । कसै कसैले त नेपाललाई भारततिर गाभ्न पाए नेपाली दाजुभाइले नेपाली बजारमा ४ लाखसम्म पर्ने मोटरसाइकल केही हजारमा किन्न, चलाउन र चढ्न पाउने थिए सम्म भन्न भ्याएका छन् । यी केही गैरजिम्मेवार र निर्लज्ज अभिव्यक्तिको जवाफ हुँदैन । तथापि, गणतन्त्रमाथि लगाइएका फतुर आरोपको जवाफ दिन जरुरी छ । जवाफ तथ्यको जगमा टेकेर हुनुपर्छ । तथ्य तथ्याङ्क अनुसार सवाल जवाफ हुनुपर्छ । गणतन्त्र भनेको जनमत हो । जनमत शाश्वत हुन्छ, मिथ्यातक हुँदैन ।
आज प्राप्त गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्रमा निकै सामाजिक सद्भाव थियो, मितव्ययिता थियो, असाधारण सुशासन थियो, परस्पर प्रगाढ सम्बन्धसहितको स्थायित्व थियो, उत्पादन र विकास–निर्माणका क्षेत्रमा गति–प्रगति थियो आदि–इत्यादि शीर्षक र उपशीर्षकअन्तर्गत बजारमा भ्रमको तुवाँलो फैलाउने प्रयत्न भएको छ । सामन्ती अभिजातिय वर्गको पक्षपोषण गर्ने शक्ति र बाह्य शक्तिको आडमा पराकम्पन सिर्जना गर्न खोजिँदै छ । झट्ट सुन्दा हो कि हो कि जस्तो !
राजतन्त्रको बर्बरता सामना गरेको पुस्तालाई धेरै जवाफ दिइरहनुपर्दैन । हुर्कँदो नयाँ पुस्तामा अलिअलि अलमल छ, द्विविधा छ र समस्या छ । यसकारण सिपालु चिकित्सकले गरेको सफल शल्यक्रिया झैँ यसको चिरफार हुन जरुरी छ ।
मितव्ययिता
सोझो कुरा गर्दा नागरिक सर्वसाधारणले पनि जस्तोको तस्तै बुझ्लान् कि भन्ने डरले होला शायद ! राजावादीहरू बडो कर्णप्रिय ढङ्गले भन्छन्– गाउँ–गाउँमा नवोदित राजा पाल्नुभन्दा त एउटै राजगद्धिमा बसेको राजा ठिक ! अहिलेको गणतन्त्रभन्दा पनि राजतन्त्र नै ठिक ! यो वंशज परम्परा धान्ने यसको उत्तराधिकारी र अहिले जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई भन्न खोजिएको हो ।
राजकाजको प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको पछिल्लो कालखण्ड भनेको २०४५ सालसम्म हो । यसअघि प्रस्तावित र पारित २०४३/०४४ सालको बजेटलाई हेर्ने हो भने हामीले कति महँगो हात्ती पालेका थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ । यस बेलासम्म जन्मसिद्ध राजगद्दी सम्हाल्न पुगेका राजाको भत्ताबाहेक प्रति महिना तलब ४० लाख, राजाकी आमाको १२ लाख, रानीको ६ लाख, युवराजको ४ लाख, राजाको भाइको ६ लाख, दिदीबहिनीको ३ लाख ६ सय ४५, फुपू दिदीको ५ लाख १० हजार, काकीको १ लाख ५० हजार, काकाको छोराको १ लाख ५० हजार, भाइकी छोरीको ९० हजार, अन्य छोराको २ लाख २ सय ५३ हजार, छोरीको १ लाख १० हजार, प्रशासनतर्फ खर्च १ करोड ४७ लाख थियो ।
यिनले जन्मजन्मान्तर यो सेवा सुविधा पाइरहन्थे । पारिवारिक तथा निजी काममा देशभित्र र देशबाहिर जहाँ गए पनि ठुलो धनराशि भत्ता पाउँथे । दरबारको सम्पूर्ण खर्च, सुरक्षा व्यवस्थापन, सुविधा सम्पन्न गाडी, जहाज, यात्रा खर्च आदिमा ठुलो राशि खर्च हुन्थ्यो । माथिल्लो यो तलब स्केलबाहेक उनीहरूलाई अन्य सेवा सुविधाहरू पनि उपलब्ध गराइन्थ्यो । सरकारी आवास, सवारी साधन र स्वास्थ्य सेवा आजीवन हुन्थ्यो, रहन्थ्यो ।
आज राजाको ठाउँमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिलाई मान्दा पनि राष्ट्रपतिको मासिक तलब १ लाख ५० हजार ४ सय ५० रुपैयाँ छ । प्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ९१ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ छ । यो तलब र केही सेवा सुविधाहरू कार्यकालभरि उपलब्ध गराइन्छ ।
२०६२/०६३ साल जनआन्दोलनको राप तापबाट राजा निर्देशित र नियन्त्रित संसद् विघटन भएपछि सँगसँगै राजतन्त्र अन्त्य भयो । राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा र गणतन्त्र स्थापना भए लगत्तै राज्यले राजा र राजपरिवारले पाउँदै आएको यो सबै सेवा सुविधा एकसाथ खारेज भयो ।
राज्यले राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अधीनमा बेहोर्नुपर्ने खर्च र व्ययभार हिजो धेरै थियो कि, आज ? हिजोको राजतन्त्रमा कि, आजको गणतन्त्रमा ? कुन समय बढी थियो ? यस खालको तथ्यबाट पनि सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । नियोजित ढङ्गले फैलाइएका भ्रम पाल्नुहुँदैन, चिर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।
सामाजिक सद्भाव
शाह वंशीय राजपरिवार र जन्मसिद्ध राजा हुने परम्परा वस्तुतः सामन्ती अभिजातिय वर्गको उत्तराधिकारी हो । स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न चाहने न्याय प्रेमी नेपाली जनताको बलिदान र शाहदत प्राप्तिको प्रतिफलस्वरुप प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग यसको कहिल्यै र कुनै पनि सर्तदेखि अर्थसम्म तुलना हुन सक्दैन । राजकाजका समयमा समाजमा वर्गबाहेक पनि नश्लीय विभेद थियो, जातीय विभेद थियो, लैङ्गिक विभेद थियो । कथित उपल्लो र तल्लो जातबिचमा विभेद थियो । सम्पन्न र विपन्नबिचको चरम विभेद थियो ।
जातीय र वर्गीय भेदभाव उच्च थियो । कथित उच्च जात र विशेष वर्गका मानिसहरूले बढी अवसर पाउँथे । समाजको दलित समुदाय बहिस्कृत हुन्थ्यो । आदिवासी, मधेसीलगायतका समुदायहरू पछाडि पारिएका थिए । समानता र सहअस्तित्वका आवाजमा राज्यद्वारा दमन हुन्थ्यो । जोसुकैले सरकारको विरुद्धमा आवाज उठायो भने धरपकड गरिन्थ्यो, दमन हुन्थ्यो ।
बहुदलीय व्यवस्थाको माग गर्नेहरूमाथि पञ्चायती शासनको बर्बर दमन सम्झँदा अहिले पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ । मधेस र सीमान्तकृत समुदायको उपेक्षा हुन्थ्यो । मधेसी समुदाय, जनजाति, मुस्लिम र अन्य सीमान्तकृत वर्गलाई राज्य संरचनामा महत्त्व दिइँदैन थियो, प्रतिनिधित्व दिइएको थिएन । दमनका कारण धेरै कुरा बाहिर फेर नदेखिए पनि गहिराइमा हेर्दा अधिकांश समुदायहरू राज्यबाट पाउनुपर्ने अभिभावकीय स्नेहबाट टाढा थिए, वञ्चित थिए ।
अहिले सर्वसाधारणको सन्तान देशको प्रमुख हुने अवस्था विकास भएको छ । मधेसको छोरा राष्ट्रपति हुनुभयो । महिला राष्ट्रपति, सभामुख, मन्त्री, संवैधानिक परिषद् सदस्यहरू हुनुभएको छ । यो गणतन्त्रको उपलब्धि होइन र ?
राजाको समयमा सञ्चार प्रतिबन्धित थियो, सेन्सरमा थियो, निश्चित थियो, नियमनमा थियो र नियन्त्रणमा थियो । अहिले छताछुल्ल छ । आवाजविहीनको आवाज बन्न सञ्चारको साम्राज्यले समाजलाई ढाकेको छ । यसमा सबैको पहुँच सुनिश्चित भएको छ ।
अहिले गणतन्त्रमा संविधान निर्देशित व्यवस्था कार्यान्वयनमै समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरेको सबैको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई संघीय इकाइले प्रतिस्थापन गरेको छ । यसमा समावेशीय सिद्धान्तको कार्यान्वयनले प्रत्येक नागरिकले राज्यप्रति अपनत्व बोध गर्न पाएको छ । राज्यको नीति निर्माणको तहमा समाजका अधिकांश मानिसको सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ । यसबाट समाजमा पाइने सामाजिक सद्भावका दृष्टिकोणले राजतन्त्र ठिक कि, गणतन्त्र ? उत्तर खोज्न सजिलो छ भन्ने लाग्छ ।
राजाको शासनकालमा महेन्द्र राजमार्गबाहेक अर्को कुनै मार्ग बनेको सुनिएको थिए, गाडीमा गुडिएको थिएन । तथ्यले नै भन्छ– राजाको पालामा नेपालको सडक सञ्जाल ७ हजार ३ सय ३० किलाे मिटर थियो, अहिले यो बढेर १ लाख किलाे मिटरभन्दा बढी छ । राजाको शासनकालमा खाने पानीमा मानिसको पहुँच ४० प्रतिशत मात्र थियो, अहिले यो मात्रा बढेर ९५ प्रतिशत भएको छ । राजाको पालामा बिजुली उत्पादन २ सय २७ मेघाबाट थियो, अहिले यो ३ हजार मेघावाटभन्दा बढी भएको छ । राजाको पालामा नेपाली नागरिकको औसत आयु ५४ वर्ष थियो, मातृ शिशु मृत्युदर प्रति हजारमा १ सय २८ थियो, अहिले यो प्रति हजार २१ जनामा कायम भएको छ । यो सबै केही नभएको हो त ? पिटिक्कै होइन । चाहे जति नभएको होला ! अपुग होला ! अपेक्षित मात्रामा नभएको होला तर हुँदै नभएको भन्न चाहिँ मिल्दैन र हुँदैन ।
राजकाजको स्थायित्व
केही मानिसहरू राजाका पालामा राजकाजको स्थायित्व थियो, यसले स्थानीय उत्पादन, बजार प्रवर्धन र विकास–निर्माण सहयोग पुगेको थियो भनेर प्रचारबाजीमा रमाउने गर्दछन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनकलादेखि संवैधानिक मर्यादाअनुरूप रहेका राजा वीरेन्द्र र वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि रगतको आहालमा उभिएका राजा ज्ञानेन्द्रको कार्यविधि जम्मा ४ वर्ष ११ महिना रहेको पाइन्छ ।
राजा वीरेन्द्र र उनको सिङ्गो परिवारको २०५८ साल जेठ १ गते दरबार हत्याकाण्डपछि भाइ ज्ञानेन्द्र राजा बनेको पृष्ठभूमिदेखि २०६१ माघ १९ गते प्रत्यक्ष शासन हातमा लिँदै संसद् विघटन गरेको सन्दर्भलाई जोड्दा ज्ञानेन्द्र दुइटा फरक फरक बाटा अपनाएर राजा बनेको पाइन्छ । २०६३ साल वैशाख ११ जनआन्दोलनको दबाब थेग्न नसकेर राजतन्त्रको अन्त्यसहित गणतन्त्र घोषणामा आएको मितिपछि पनि २०६५ जेठ १५ नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेपछि वैधानिक रूपमा राजाबाट हटेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पदावधि राजकाजका दृष्टिकोणले स्थायित्वपूर्ण छैन । शेरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवा, आफू स्वयं कार्यकारी रहँदै अन्त्यमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्नुले पनि राजाको राजकाजको समय स्थायित्वपूर्ण थिएन भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।
यसकारण बजारिया हल्लाले अर्थ राख्दैन । अतः आज प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नेपाली जनताको सात दशकयताको लडाइँको प्रतिफल हो । यसलाई बचाउनु हामी सबैको साझा दायित्व र अभिभारा पनि हो । वर्ण प्रधान सामन्ती अभिजातिय शाह वंशीय राजतन्त्र र जन्मसिद्ध राजा हुने प्रणाली पूर्णतः अवैज्ञानिक विधि हो । यस अघि पछिको होहल्ला पश्चगामी सोच हो । यो आफैँमा पश्चगमन हो । पश्चगमन न्याय प्रेमी नेपाली नागरिकलाई किमार्थ मञ्जु छैन । यसका लागि तथ्यको जगमा उभिएर गणतन्त्र विरोधीलाई लल्कार्न सकिन्छ, तर्क गर्न सकिन्छ र गणतन्त्रलाई अपरिहार्य साबित गर्न सकिन्छ ।
