-नवराज बिक-
विद्यालयमा हुनुपर्ने शिक्षकहरू सडकमा छन् । गत २०८१ चैत २० गतेदेखि संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राखी शिक्षकहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन् ।
सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूले राहत, करार र अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिनुपर्ने, स्थायी हुँदा अस्थायीको सेवा अवधि जोड्नु पर्ने, नहुनेलाई गोल्डसेक, विद्यालय कर्मचारीको तह तोकेर शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्नुपर्ने, बाल कोटा शिक्षकलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी स्थायी प्रक्रिया थाल्नुपर्ने, स्थायी शिक्षकको १० वर्षमा तहगत बढुवा, निजामती सरह तलब र ग्रेड, प्राविबाट निमावि हुँदै मावि शिक्षक बन्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा कोटा, द्वन्द्व पीडित र शिक्षक नेताको टुटेको अवधि गणना गरी उपदान वा पेन्सन, निजी स्कुलका शिक्षकको तलब सामुदायिक सरह, सामाजिक सुरक्षा कोष, प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी, स्थायी शिक्षकबिच प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति, शिक्षण काउन्सिल स्थापना, राज्यको मर्यादाक्रममा शिक्षकको पनि तोक्नु पर्ने, शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, कासमु, कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु नहुने, सबै तहका सरकारको शैक्षिक प्रशासनका पदहरूमा शिक्षण पेसाबाट लैजानु पर्ने माग छ ।
नेपालको संविधान अनुसारको निःशुल्क र समावेशी शिक्षाको सुनिश्चितता, नेपाल सरकारसँग विगतमा पटक–पटक गरेका सहमतिहरूको कार्यान्वयनमा सुनिश्चितता, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षामा पर्याप्त लगानीको सुनिश्चितता, स्थानीय तहमा पेसागत हक, अधिकार र शिक्षकको संरक्षण, संविधानसम्मत ट्रेड युनियन अधिकारहरूको प्रत्याभूति, निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयका निजी शिक्षकहरूको सार्वजनिक विद्यालय सरह सेवा सुविधाको सुनिश्चितता, शिक्षा ऐन लागू हुनुभन्दा पहिला नियुक्त शिक्षकहरूको पेन्सन साबिककै नियमअनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय शिक्षालाई तीनै तहको सरकारको साझा दायित्वभित्र राखिनुपर्ने, विद्यालय भित्र कार्यरत सबै प्रकृतिका ९राहत अनुदान शिक्षक, बाविके शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, साबिक उमावि, प्राविधिक धार शिक्षक, करार शिक्षक, संघीय र प्रदेश अनुदान शिक्षक आदि० पेसाकर्मीहरूको पूर्ण संरक्षण, नेपाल शिक्षक महासंघलाई शिक्षा ऐनमा नेपालका प्रचलित श्रम कानुनहरूले दिएका ट्रेड युनियन अधिकार उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा नै व्यवस्था गर्ने लगायतका माग उनीहरूले अघि सारेका छन् । शिक्षकले राखेका कतिपय माग विरोधाभास प्रकृतिका छन् भने कतिपय माग जायज छन् । विद्यालय शिक्षालाई तीनै तहको सरकारको साझा दायित्वभित्र राखिनुपर्ने र शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, कासमु, कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन हुँदैन भन्नेसम्मका माग शिक्षकहरूले राखेका छन् ।
शिक्षकहरूले अघि सारेका यस्ता माग हेर्दा लाग्छ, कतै शिक्षकहरू संविधान संशोधन र स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने कुरामा त लागेका छैनन् रु नेपालको संविधानका अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीअन्तर्गत ८ नम्बर बुँदामा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ परिच्छेद ३ स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत दफा ११ ९ज० २। सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन, ११। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान, १२। विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन, लगायतका प्रावधान छन् । तर अहिले शिक्षक आन्दोलनले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार कटौती गर्नुपर्ने माग राखेको छ । कर्मचारी तहबाट संविधान संशोधन र स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्नेसम्मका माग राख्ने कुरा व्यवस्था माथिकै हुर्मत लिनु सरह होइन र ?
सरकारले वार्ता र संवादबाट शिक्षकहरूको माग संवोधन गर्ने भने पनि शिक्षकहरू आफ्ना माग संवोधन हुने कुराप्रति अझैँ विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले निरन्तर आन्दोलनमा छन् । प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको कुराप्रति शिक्षकहरू विश्वस्त हुन नसक्दा शिक्षक आन्दोलन निरन्तर छ । जसले गर्दा निजी विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाबाहेक अहिले अधिकांश बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर छन् । उनीहरू विद्यालयमा भर्ना समेत हुन पाएका छैनन् । बालबालिकाहरू विद्यालय भर्ना हुन पाउने र पढ्न पाउने हकबाट नै वञ्चित भएका छन् ।
आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को परीक्षा समेत अन्योल बन्न पुगेको छ । जसले गर्दा संविधान, ऐन, कानुनद्वारा प्रदत्त बालबालिकाको हक, अधिकार हनन् भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको प्रत्याभूत गरेको छ भने धारा ३९ ९२० ले प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हकको ग्यारेण्टी गरेको छ । यस्तै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक नागरिकलाई विना भेदभाव बिना भेदभाव विद्यालय वा शिक्षण संस्थामा प्रवेश पाउने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, परीक्षामा सहभागी हुने र शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने लगायतका अधिकारको सुनिश्चितता गरेको देखिन्छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १५ ले बालबालिकाको शिक्षाको हकलाई सुनिश्चित गर्नुका साथै ऐ, दफा १६ ले बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक निकाय तथा संस्थाका अधिकारी हरेक कामकारबाही गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई काम कारबाही गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ धारा २६, बाल अधिकार महासन्धि १९८९ धारा १८ ले शिक्षालाई व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको कुरा पनि हाम्रा सामु जग जाहेर छ ।
शिक्षक आन्दोलनले आफ्नो पेसागत हक, अधिकार प्राप्तिको लागि बालबालिकाहरूको तमाम हक, अधिकारलाई बेवास्ता गरेको छ । आफ्ना हक, अधिकारको लागि सडकमा उत्रिँदै गर्दा कर्तव्य चाहिँ नभुल्ने कि भन्ने कुरातर्फ पनि शिक्षकहरू सचेत हुन जरुरी छ । यो आन्दोलन संविधान र कानुनको मात्रै धज्जी उडाएको छैन, बालबालिकाको अधिकारलाई समेत कुण्ठित गरेको छ ।
यस विषयमा सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी समेत संवेदनशील देखिएका छैनन् । यिनै मुद्दामा विगतका वर्षहरुः २०७५, २०७८ र २०८० मा आन्दोलन हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू क्रमशः हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वका सरकारले सम्झौता गरेर शिक्षकलाई फर्काएका थिए । यसरी पटक–पटक सम्झौता भए पनि हालसम्म उनीहरूले उठाएका कतिपय जायज माग पनि सरकारले आलटाल गरेर हालसम्म संवोधन गरेको छैन । राज्यसत्तामा आसीन नेतृत्वको यो तहको बेमानीले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेको छ । किनभने संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि राज्यले आवश्यकता अनुसार तीन वर्षभित्र कानुन बनाउनु पर्ने प्रावधान छ तर संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म कानुन शिक्षा ऐन जारी जारी नगर्नु, शिक्षा जारी गर्ने भएका सम्झौतामा कुटखेल गर्ने जस्ता कुरा राजनीतिक धोखा धडी र बेइमानी हो ।
अहिले पनि सत्ताको बागडोर सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेले नै सम्हालेका छन् । प्रतिपक्षमा रहेको माओवादी आन्दोलनमा घ्यू थप्ने र कसरी चर्काउन सकिन्छ भन्नेतर्फ देखिन्छ । आफू सत्तामा बस्दा केही नगर्ने अनि अरू सत्तामा हुँदा अरूलाई दोष थोपरेर आफू चोखो बन्ने कुरा इमानदार प्रयत्न होइन ।
अब एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर पन्छिने कुरामा भन्दा पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर शिक्षकका जायज माग फास्टट्रयाकबाट संवोधन गरी शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसतर्फ स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी निकास निकाल्ने कुरामा समेत इमानदार प्रयत्न गर्नु जरुरी छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत ध्यानमा राखी यथाशीघ्र निकास निकालिनु पर्छ र देशभरका शैक्षिक संस्था सञ्चालन गरी बालबालिकाहरूको पठनपाठन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । शिक्षकहरूले पनि निकास निकाल्ने कुरामा बाल हठ देखाउनु हुँदैन ।
