राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा नयाँ नेतृत्व आएपछि योजना भन्दा पनि परिस्थिति अनुसार काम गरिरहेका छौं । अहिले सहकारी क्षेत्र विषम परिस्थितिमा गुज्रँदै गर्दा अध्यक्ष जिम्मेवारी सम्हाल्नु सामान्य विषय होइन् । सहकारी क्षेत्रमा काम गरेका लामो समय वितिसकेकाले मेरा लागि नौलो त होइन् तर पनि परिस्थिति नै त्यस्तो छ । यसअघि पनि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ उपध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित जीवनकालका १५ वर्ष सहकारी अभियानमै अनुभव सम्हालिसकेकी छु । अहिले सहकारीका बचतकर्ताहरुको रकम अपचलन भएको विषयमा आवाज उठिरहेको छ सडकदेखि सदनसम्म । उहाँहरुको बचत रकम फिर्ता गराउनका लागि महासंघ र व्याक्तिगत रुपमा म पनि लागि परेको छु । पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं ।
वि.स. २०७४ सालमा सहकारी ऐन बन्ने समयमा म आफैं पनि संसदमा थिए । त्यो कारणले पनि ऐनको कार्यान्वयनका पक्षहरु, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष लगायतका संस्थाहरु संचालन गरी ऐन कार्यान्वयन गराउने पक्षमा काम गरेका थियौं । निरन्तरको पहलबाट अगामी आर्थिक वर्षको बजेटले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरेको छ । शिर्षकमै पनि सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि बजेट छुट्याइएको अवस्था छ । म यो कार्यकाल भरीमा कार्यान्वयन गराउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको छु ।
अर्को कुरा, सहकारी क्षेत्र यो अवस्थामा पुग्नुमा विविध कुराहरु छन् । सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु नगरेका कारणहरु छन् । सदस्यले सहकारी नबुझेको कारणहरु पनि छन् । संचालकहरुले सहकारीको मूल्य, मान्यता र दर्शन अनुसार नचलाएको कारणले पनि सहकारी क्षेत्रहरुमा समस्या आएको छ । सबै सहकारी संचालक भन्न खोजेको चाहीं होइन । केही औंलामा गन्न सकिने सहकारी संचालकहरुले सहकारीको सिद्धान्त अनुसार चल्न नसकेका हुन् ।
‘सहकारीहरुमा समस्या आउनुको मुख्य कारण सुशासनको कमी हो । संरचनाअनुसार अनुगमन र नियमन नहुनु पनि प्रमुख समस्या हो । स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा सुशासन कायम गरि सहकारीहरुमा अनुशासन कायम गराउनु महासंघको प्रमुख भूमिका हुनेछ ।’
सहकारीहरुमा समस्या आउनुको मुख्य कारण सुशासनको कमी हो । सहकारीको संरचनाअनुसार अनुगमन र नियमन नहुनु पनि प्रमुख समस्या हो । स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा सुशासन कायम गरि सहकारीहरुमा अनुशासन कायम गराउनु महासंघको प्रमुख भूमिका हुनेछ । सुशासन केहो, सहकारी कसरी चल्नुपर्छ भनेर गाइड गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । सहकारीको संख्या पनि नेपालमा धेरै नै भयो । अहिले नेपालमा ३० हजार सहकारी छन् । अब वास्तविक तथ्यांकहरु संकलन गर्ने तयारी गर्दैछौं । यसका लागि सहकारी विभागसँग सहकार्यका लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौं ।
१० वर्षको रणनीतिक योजना हामीसँग पहिला नै तयारी छ । त्यसलाई तीन वर्षको व्यापार योजना बनाएर काम गरिरहेका थियौं त्यो सकियो र अब चार वर्षको व्यापार योजना मेरै कार्यकालमा बनाउँदै छौं । त्यसलाई नै आधार मानेर महासंघ अगाडि बढ्छ । यसमा सुशासन, एकीकरणको आवश्यक हुन्छ । अब सहकारी अरु क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर जानको लागि नयाँ प्रविधीमा जानुपर्छ भनेर पहिलो कोअपरेटिभ डिजिटल कन्क्लेभ गरेका थियौं । त्यो सफल भएको छ
यसमा युवालाई समेट्नुपर्ने वाध्यता छ । त्यसको लागि युवालाई नयाँ प्रविधिमा जान सक्ने छिटो, छरितो सेवा दिन सक्ने, त्यही किसिमको तलब दिन सक्ने काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि एकीकरण र नयाँ प्रविधिमा गएपछि मात्रै संभव छ । मोबाइलबाट नै सबै काम गर्न सक्ने तरिकाको प्रविधिहरु ल्याउन सक्ने अवस्थासम्म लानपनि मेरो कार्यकालको लक्ष्य हो ।
विश्वास जोगाउने प्रयास
सहकारी क्षेत्रमा योजना भन्ने नै नहुने रहेछ । समयको माग अनुसार जे जे आउँछ त्यो पार गर्दै लाने हो । महासंघको आफ्नै योजना हुन्छ । योजना सञ्चालक समितिले पास गरेको हुन्छ । त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने हो । कहिलेकाही समयको माग अनुसार चल्न सक्नु र नेतृत्व गर्नसक्नु नेतामा हुनुपर्ने गुण हो । यतिबेलाको हाम्रो माग भनेको यस्तो विषम परिस्थितीबाट सहकारीलाई उकास्नु नै हो । वास्तवमा ५० वटा जिल्लाभन्दा बढिमा सहकारीको समस्या छैन् । गाँउमा त समस्या देखिएको नै छैन् । विशेषगरी धेरै समस्या भनेको बागमती प्रदेशमा हो । किनभने यो प्रदेशमा कुल सहकारीमध्ये ५० प्रतिशत सहकारी यही प्रदेशमा रहेको भएर पनि यहाँ समस्या धेरै छ ।
समस्या र विश्वासको संकट कसरी आयो भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी नै छ । सुशासनमा चल्न नसकेर, सञ्चालकले सहकारीलाई नीति अनुसार नचलाएर यस्ता समस्याहरु आएका हुन् । एउटा व्यक्तिलाई करोडौंको ऋण दिएको कारण समस्या आएको हो । ऋण फिर्ता नहुँदा रकम रोकियो । त्यो पैसा नआउँदा लाखौं जम्मा गर्नेको पनि पैसा फिर्ता गर्न सकेको छैन् । अहिलेको समस्याबाट के थाहा भयो भने एउटै व्यक्तिलाई धेरै पैसा लगानी गर्न पनि नहुने रहेछ भन्ने ज्ञान मिलेको छ ।
हाम्रो मुख्य कुरा भनेको कर्जालाई जतिसक्दो छिटो उठाउनका लागि त्यही किसिमको वातावरण सरकारसँग सहकार्य गरेर कर्जा असुली न्यायधीकरण छिटोभन्दा छिटो ल्याउने, अर्थमन्त्रीले पाँच लाखसम्म दिने घोषणा गर्नुभएको थियो त्यसलाई जसरी भएपनि सानो वचतकर्तासम्म पुर्याउनुपर्छ भन्ने हो । सरकारसँग सहकार्य गर्दै वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने पनि हाम्रो मुख्य लक्ष्य छ । सरकारसँग काम गर्नेपछि पनि विश्वासको वातावरण पनि बन्छ ।
अर्को कुरा समस्याग्रस्त सहकारीको लागि बनेको व्यवस्थापन समिति छ, त्यसलाई बजेट बढिभन्दा बढि दिएर, जनशक्तिहरु बढाएर काम गर्नुपर्नेछ । पाँचवटा समस्याग्रस्तबाट आज २१ वटा भइसकेको छ । यो बढ्दै छ । त्यही अनुसार संरचना बढाएर लान सरकारलाई भनिसकेका छौं । सहकारीमा अब पैसा राख्न हुन्छ भन्ने कुरा र तीन लाखसम्मको सहकारीमा पनि बिमा हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्नेछ । सरकारले केही जिम्मेवारी लिंदै गयो भने सहकारीमा फेरि पहिलाकै विश्वास विस्तारै बढ्दै जान्छ । तर आजको भोलि हुने कुरा होइन् । केही समय लाग्छ विश्वासको वातावरण बनाउन । यसका लागि महासंघले काम गरिरहेको छ ।
सहकारीको ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने चलन छ । सहकारी ऐन २०७४ मा नै कर्जा असुली न्यायाधीकरणको व्यवस्था छ । त्यसको कार्यान्वयन प्रमुख कुरा हो । कर्जा असुली न्यायधीकरण आउने वित्तिकै कालोसूचीको व्यवस्था बृहत हुन्छ । बैकिङ् कसुर ऐन सहकारीमा पनि लाग्ने व्यवस्था छ । कर्जा असुली न्यायाधीकरण एकदमै अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तुरुन्तै पनि लागू हुनसक्छ । बजेट पनि त्यसमा विनियोजन भइसकेको अवस्था छ । त्यसमा एउटा अध्यक्ष नतोकिएको हुनाले समस्या आएको हो । अध्यक्ष नियुक्ति हुनसाथ कार्यान्वयनको पक्षमा जान्छ । महासंघले दैनिक रुपमा नै सरकारलाई झकझकाउने काम गरिरहेको छ ।
सबै दोषी छैनन्
सहकारीमा समस्या आउनु वा विश्वासको वातावरण विग्रनुमा सबै अभियन्तालाई एउटै डालोमा राख्ने प्रयास भएको छ । त्यो राम्रो होइन । त्यसमा नेताहरुले पनि केही दोषी छन् । तर अब समितिहरु पनि गठन भएको छ । संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको छ । उहाँहरु एकदमै गहिरिएर त्यसमा लागिराख्नु भएको छ । विभिन्न व्यक्तिहरुलाई बोलाएर सोधिरहनु भएको छ । हामी पनि त्यहाँ जवाफ दिने र जानेका कुराहरु जानकारी दिने प्रयासमा छौं ।
जसले बदमासी गरेको छ, त्यस्तालाई कारवाही गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले पनि त्यो काम गर्नको लागि पहल गर्छ । हाम्रो दायित्व पनि हो । हामीले त्यस्तो व्यक्तिलाई संरक्षण पनि गर्दैनौ । नेता, अभियन्ता जो भएपनि यदि उसले गलत गर्छ भने गलतको भागेदार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा हो ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि सहकारीहरु पनि सोही अनुसार विभाजित बनेका छन् । डिभिजन सहकारी कार्यालयहरुलाई सबैभन्दा छिटो खारेज गर्नु समस्याका रुपमा देखिएको छ । पहिला ३८ वटा जिल्ला डिभिजन सहकारी कार्यालय भएपनि सबै एउटा संस्थाले धेरैवटा जिल्ला पर्नेहुन्थ्यो । संघीय सरकारको तीन तहको संरचना भएपछि ८० प्रतिशत सहकारीहरु स्थानीय तहमा परे । १९ प्रतिशतभन्दा पनि माथि प्रदेशमा र एक प्रतिशत मात्रै संघीयले हेर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । यस्तो जिम्मा लगाएपछि जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम भयो । नयाँ बजेट र कर्मचारी थिएन ।
अर्को कुरा स्थानीय सरकारका लिडरहरुले पनि बुझिसक्नु भएको थिएन् । त्यो बुझाउने काम नभइकन स्थानिय तहलाई डिभिजन सहकारी कार्यालय लगेर त्यहाँ छोड्नु नै ठूलो गल्ती थियो । त्यो कारणले पनि यो समस्या आएको छ । त्यो विगतको कुरा भयो । त्यसमा अल्झिरहनु परेन । अब त्यो भनेर चुप लागेर बसेर हुदैँन् । ५० करोडभन्दा माथिलाई सिधैँ नेपाल राष्ट्र बैंकले अथवा अहिले प्राधिकरणको रुपमा जुन आएको छ त्यसले हेर्नुपर्छ । स्थानीय तहको भएपनि ५० करोडभन्दा माथिको संस्थालाई एसटीआइले हेर्नेभयो । त्यसपछि अलिकति सुशासन हुन्छ कि भन्ने हो ।
समितिप्रति विश्वास छ
अहिले सरकारले संसदीय छानबिन समिति बनाएको छ । यसले केही आशा जगाएको छ । पहिला पनि धेरै समितिहरु बनेका थिए । तर प्रभावकारी भएनन् । नयाँ समितिलाई २९ वटा सहकारीको जिम्मा दिइएको छ । केही सोचेर नै त्यो समिति बनाउनु भएको होला । विभिन्न राजनीतिक पार्टीका व्यक्तिहरु नै त्यसमा हुनुहुन्छ । पक्कै पनि केही न केही ठोस निर्णय ल्याउनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ । अर्को कुरा उहाँहरुले ल्याउनु पनिपर्छ भन्ने लाग्छ । उहाँहरु भनेको देशको कानून बनाउने मान्छे हो । उहाँहरुले दिएको परिणाम कस्तो हुन्छ भनेर समग्र नेपालका नागरिकहरुले हेरिरहेको अवस्था छ । त्यसकारणले पनि सही निर्णयको लागि काम गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौ । आवश्यक परेको अवस्था महासंघले पनि साथ दिने भनेर बचनबद्ध भएका छौ ।
काम धेरै गर्नुछ
सहकारी मर्च र डिमर्चको कुरा पनि उठिरहेको छ । मर्चको कुरा त ऐनमा नै छ । किनभने धेरै संस्था भयो भने जे पनि नराम्रो हुन्छ । सहकारीहरु यति धेरै छन कि उनीहरुलाई अनुगमन नै गर्न नसकेको अवस्था छ । थोरै हुने वित्तिकै त्यसको कारोबार ठूलो हुन्छ त्यही किसिमको संरचना निर्माण गर्न सक्छौ । त्यसले गुणस्तर बढाउँछ । संस्था बलियो हुने वित्तिकै अर्को क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा हुन जान्छ । त्यसकारण एकीकरण एकदमै आवश्यक छ । त्यसको लागि ऐनमा नै डिमर्ज गर्न सकिने भन्ने कुरा छ । डिमर्ज गर्नै नहुने भन्ने होइन् तर अहिलेको विशेष माग एकीकरण नै हो ।
एउटा कुरा के हो भने डिमर्ज र मर्ज भन्दै गयो भने यसले अन्यौलताको अवस्था जगाउँछ । संस्था दर्ताको सवालमा ऐनमा नभएको र पालिकाहरुमा सहकारी धेरै दर्ता भएको कुराहरु बाहिर आएको छ । ऐन नै संशोधन गरेर जानुपर्छ, तर अहिले मनलाग्दी तरिकाले पालिकाभित्र दर्ता हुने प्रक्रिया छ । यसले भोलि गएर अप्ठयारो पार्छ भन्ने लागेको छ । यसमा सरकार अलिकति गम्भीर हुनुपर्छ । दर्ता रोक्ने भन्ने होइन तर कानुन र ऐन स्पष्ट हुनुपर्छ ।
सडकमा रहेका वचतकर्ताका सवालमा सरकारले वाचा पूरा नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । सरकारले गरेको बाचा पूरा गर्नुपर्छ होइन भने बोल्नै हुँदैन् । आश्वासन मात्र देखाउनु हुदैँन् । सरकारको कामहरुको धेरै लामो प्रक्रिया हुँदो रहेछ, त्यसले गर्दा कामहरु अलिकति ढिलो भइरहेको छ । नेपालको सिस्टम नै त्यस्तो छ । सडकमा गएर नै सहकारीको यति धेरै बद्नाम भएको हो । पहिलो कुरा आफ्नो सदस्यलाई सडकमा आउन दिनु हुने थिएन् । यसमा दुवैको दोष देखिन्छ । सदस्यले पनि सहकारी भनेको के हो बुझ्न सक्नु भएन र सञ्चालकहरुले पनि सदस्यलाई तपाइँको जिम्मेवारी यो हो भनेर बुझाउन सकेनन् ।
दुई किसिमका समस्या देखिएको छ । एउटा सञ्चालकले अचल सम्पत्तिमा राखेको सहकारीलाई सहकारी जसरी नचलाएको समस्या देखियो । वचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिनैपर्छ । त्यसमा दुईमत नै छैन् । कसरी दिने, त्यसमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । सदस्यबाट नै पैसा नउठेर यो समस्या आएको हो भने त्यसलाई अर्को तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले केही ऋणको व्यवस्था गरेर यो समस्याबाट उनीहरुलाई निकाल्न सक्नुपर्छ ।
सदस्यहरुले पनि सञ्चालकलाई थुनाउदैँमा पैसा आउँछ भनेर सोच्नु गलत भयो । त्यो मात्र समाधानको उपाय होईन भनेर सदस्यले बुझ्नु पर्छ । सञ्चालकले पनि संस्था बन्दै गरेर भागेर जाने होइन् । बरु संस्था खोलेर सदस्यहरुलाई यो कारणले पैसा फिर्ता हुन सकेन भनेर बुझाउनु पर्छ । पारदर्शिता र विश्वास दिलाउनु सक्नुपर्छ । (नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा आधारित)
