काठमाडाैं । एमाले निकट अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष ठाकुर गैरे प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् । पाल्पा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित उनी नेकपा एमालेका वैचारिक एवम प्रभावशाली नेताका रुपमा चिनिन्छन् । ०७० र ०७४ दुवै चुनावमा प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि दावेदार रहेपनि उम्मेदवार बन्नबाट बन्चित भएका गैरे ०७९ को निर्वाचनमा भने नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का उम्मेदवार सोमप्रसाद पाण्डेलाई पराजित गर्दै संघीय संसदमा प्रवेश गरेका हुन् ।
एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाउँदा प्रतिस्पर्धाको अन्त्य भएको होइन् ।
अबको तीन वर्षपछि हुने चुनावको मुख्य प्रतिस्पर्धी एमाले र काङ्ग्रेस नै हुन् ।
हामी सत्ता पक्ष हौं, हाम्रो बीचमा प्रतिस्पर्धा पनि छ ।
४६ औं पुष्पलाल स्मृति दिवस मनाइरहँदा आजको कम्युनिष्ट आन्दोलन, यसको सान्दर्भिकता एवम कांग्रेस–एमालेबीचको सत्ता सहकार्यलगायतका समसामयिक विषयमा केन्द्रीत रहेर गरिएकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश:
४६ औं पुष्पलाल स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइँदैछ । यहाँले पुष्पलालको योगदानलाई कुन रुपले स्मरण गर्नुहुन्छ ?
सर्वप्रथम ४६ औं पुष्पलाल स्मृति दिवसको यस महत्वपूर्ण घडीमा म उहाँप्रति उच्च सम्मानसहित श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछु । पुष्पलाल नेपाली समाजमा दुरदृष्टि राख्ने, समाज परिवर्तन र रूपान्तरणको क्षेत्रमा दार्शनिक, सैद्धान्तिक व्याख्या गर्नसक्ने एक सम्मानित नेताका रुपमा स्मरण गर्दछु । उहाँलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनको संगठनात्मक जीवन संघर्षका अगुवा भन्न रुचाउँछु । खासगरी लोकतन्त्र प्राप्ती, जनजीविका, विकास, समृद्धिको, न्याय र समनताको एवम समाजवाद हासिल गर्ने लक्ष्यप्रति स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको नेताका रुपमा बुझ्दछु । उहाँले सैद्धान्तिक, संगठनात्मक र संघर्षका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुभएको छ ।
उहाँले नेपालको परिवर्तनमा निरकुंश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यका लागि, नेपालका बामपन्थी र प्रजातन्त्रवादीहरूको संयुक्त आन्दोलन जरूरी छ भन्ने दृष्टिकोण अगाडि सार्नु भएको थियो । २०४६ मा पञ्चायती विरोधी संघर्षमा त्यो प्रकट भयो । अनि २०६२/६३ मा गणतन्त्र प्राप्तीको निम्ति उहाँले व्यक्त गर्नुभएको विचारले पनि उत्तिकै काम गर्यो ।
उहाँले राख्नु भएको सोच अनुसार पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभाको अन्त्यमा फेरी देशका मुख्य राजनीतिक शक्तिकाबीचमा मेलमिलाप भयो । देशमा व्याप्त निराशालाई आशामा बदल्ने, अविश्वासलाई विश्वासमा बद्ल्ने, विकास निर्माणको अपेक्षालाई पूरा गर्ने, देशको आर्थिक संकटलगायत अन्य जटिलताहरू समाधान गर्नेमा उहाँको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
खासगरी जुन स्थिर सरकारको अभाव छ, त्यहीँ कुरा स्थायित्व र स्थिरता लामो समयदेखि देशले अभाव महसुस गरेको थियो त्यसलाई पूरा गर्नका लागि अहिले ४६ औं स्मृति दिवस मनाइरहेका छौं । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरू मिलेर संविधानको आवश्यक्ता अनुसार संशोधन गर्ने, समृद्ध बनाउने, स्थायित्व र स्थिरताको प्रत्याभूति गर्ने, विकास निर्माणका कामहरूलाई गति दिने, भ्रष्टाचार र कमिसनहरूको अन्त्य गर्ने एजेन्डाहरूमा केन्द्रित भएर हामीहरू एक ठाउँ भएका छौं ।
पुष्पलाललले यो संसदीय सर्वाेचतालाई र संसदको भूमिकाको महत्वलाई महत्वका साथ अगाडि सार्नुभएको थियो । अहिले आएर हेर्दा पनि लाग्छ कि उहाँले कति दिर्घकालिन भएर सोच्नु भएको थियो । १७ सालमा चाहीँ राजा महेन्द्रले संसद्लाई ‘कू’गरेपछि उहाँले संसदलाई स्थापनाको एजेण्डा अगाडि सार्नुभएको थियो । जब कि कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो समय जम्मा चार सिट मात्र रहेको थियो । ०४६ साथै ०६२ र ६३ पछि संसदको पुर्नस्थापनाको एजेण्डा अगाडि सारेर गणतन्त्र घोषणा गर्ने काम गर्यौ ।
उहाँले हामी सबैलाई संसदको महत्व बुझाउनुभयो । संसदीय प्रणालीको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलन, संसदीय प्रणाली, शान्तिपूर्ण सर्घष संसदीय प्रणालीबाट बहुमतको सरकार र त्यसबाट फेरि विकास निर्माणको जनअपेक्षा पूरा गर्दै आन्दोलनलाई अझ बलियो बनाउँदै शान्तिपुर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट, संसदीय प्रणालीबाट समाजको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको कार्यक्रम लागू गरेर समाजवाद हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने जुन कुरा आज देशका सबै शसस्त्र राजनीतिको विद्रोह गर्ने ,वैचारीक समूहदेखि जनताको बहुदलीय जनवाद माक्र्सवादको सिर्जना गर्ने हामी सबै एक ठाउँमा आएका छौं । शान्तिपूर्ण संघर्ष, प्रतिस्पर्धाको बाटो र त्यसका माध्यमबाट आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण साथै समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने पुष्पलालको परिकल्पनाकै बाटो हामी हिडिरहेका छौं ।
पुष्पलालले २०३३ सालतिर नै मुलुकमा गणतन्त्र आवश्यक छ भन्नुभएको पाइन्छ । सोही बमोजिम ०६२।०६३ जन आन्दोलनबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अभ्यास गरिरहेका छौं । के नेपालका कम्युनिष्टहरु गणतन्त्रप्रति वफादार छन् ?
संसद पुर्नस्थानाको नारा, गणतन्त्रको नारा र संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरा एवम शान्तिपूर्ण संघर्षबाटै समाज परिवर्तन गराउन सकिन्छ भन्ने नारामै हामी हिडिरहेका छौं । कम्युनिष्ट आन्दोलनले बन्दुकको नालबाटै सत्ता प्राप्त गर्न सकिने कुरा नेपालमा संभव छैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । हाम्रो देशमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा विभिन्न शसस्त्र आन्दोलन भयो, हिंसात्मक द्धन्द्ध भयो तर पुष्पलालले त्यसबेलै नेपालमा शसस्त्र विद्रोहबाट कम्युनिष्ट आन्दोलन संभव थिएन भन्नुभएको थियो । आज शान्तिपूर्ण बाटोमा आएका छौं । पुष्पलालले उसबेलै देशका वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादीहरु एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्नुभएको छ । तपाइँसँग यहाँ कुराकानी गरिरहँदा हामी त्यही बाटोमा छौं । पुष्पलालले भनेकै ठाउँमा उभिदा आन्दोलन सफल भएको छ । फेरि पनि सफल हुनेछौं ।
तर पुष्पलालले एकताबद्ध कम्युनिष्ट पार्टीको परिकल्पना गर्नुभएको थियो । हजुरहरु त छिन्नभिन्न अवस्थामा हुनुहुन्छ त ?
आजका दिनमा हामीले भन्नसक्ने भनेको नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि, शुसासनका लागि, न्याय र समानताका लागि एवम समाजवाद हासिल गर्नका लागि कम्युनिष्ट पार्टीको विकल्प छैन भन्नुभएको थियो । हामी आजका दिनमा त्यही ठाउँमा छौं । त्यसका लागि कम्युनिष्ट पार्टीहरु एकीृकत हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले गहिराइका साथ आत्मसाथ गर्न सकिरहेका छैनौं । बेला बेला हामी एकताबद्ध पनि हुन्छौं तर त्यसमा टिकिरहेका छैनौं । पछिल्लो समय पनि एकता र विभाजनका श्रृखलाहरु छन् ।
०४६ सालपछि पनि माले र एमाले बन्यो त्यसपछि नेकपा बन्यौं । फेरि एकताबद्ध भएर एमाले भयौं फेरि नेकपा भयौं । फेरि विभाजित हुँदै नेकपा एमाले भएका छौं तर अहिले एमालेबाट विभाजित वा अन्य दलबाट विभाजित भएकाहरु झन झन पुनः विभाजित हुँदै गएका गएका छन् । अहिले सत्ता स्वार्थ र व्यक्तिगत कारणले विभाजित भएपनि भोलि एकताबद्ध हुने भनेको पुष्पलालकै बाटो अवलम्बन गर्ने हो ।
एकताबद्ध गर्ने प्रयासहरु भइरहेपनि एमाले नेतृत्वकै कारण कम्युनिष्ट एकता भएन भन्ने आरोप लागिरहेको छ नि ?
यसमा व्यक्तिहरुको सोच फरक भयो होला । तर एमाले एकताका विरुद्धमा हिजो, आज र भोलि पनि छैन । एकता भनेको बैचारिक, सैद्धान्तिक आधारमा, देश र जनताको हितमा गर्ने र एकता समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्नका लागि गरिने हो । केही नेताहरुको बीचमा लेनदेन गरेर, केही सुखसयलका एजेन्डामा वा नेताहरुको पद प्रतिष्ठा बृद्धिका लागि एकता हुँदैन । एकता सैद्धान्तिक, वैचारिक जगमा, देश र जनताको हितमा, गरिब, शोषण परेका र प्राथमिकता नपाएको व्यक्तिहरुको हितमा गर्ने हो । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी मौलिक हकको कुरा कार्यान्वयन गर्नका लागि एकताबद्ध कम्युनिष्ट पार्टी चाहिएको हो । बलियो कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार चाहिएको हो । मुलुकका विद्यमान समस्या र निराशालाई आशामा बदल्न, व्यवस्था नै खराब हो कि भन्ने सन्देश न्यूनीकरण गर्नका लागि, स्थिरिता र स्थायीत्वका लागि एमाले र कांग्रेस एक ठाउँमा छौं । ०८४ पछि भने कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बनाउन र एमालेलाई निर्णायक शक्ति बनाउनका लागि पुष्पलालको बाटो अवलम्बन गर्नका लागि लागेका हौं । बलियो कम्युनिष्ट पार्टी, लक्ष्य उद्देश्यप्रति समर्पित र संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन एवम समाजवादी पार्टी निर्माणका लागि पुष्पलालको बाटोबाट मात्र ठिक ठाउँमा पुग्न सक्छौं ।
दुई ठूला दल सहकार्य गरेर सत्ता संचालन गरिरहेका छन् । यो सहकार्यको प्रमुख कारण संविधान संशोधन र स्थिर सरकारका लागि भनिएको छ । तर संविधान जारी भएको नौं बर्षसम्म सहकार्य हुन नपर्ने, अनि रातारात सहकार्य गर्नुपर्ने त्यस्तो के आपत आइलाग्यो ?
पहिलो कुरा, हिजोको प्रतिनिधिसभालाई हेर्ने हो भने संविधान संशोधनको बारेमा राजनीतिक दलहरुले आ आफ्नै एउटा स्थान खडा गरेका देखियो । तर प्रतिनिधिसभामा जो जसले संविधान संशोधनको विपक्षमा आफ्नो स्थान राख्नुभयो । उहाँहरुले नै आज भन्दा धेरै अगाडि व्यक्त गर्नुभएको विचारहरु हामी हेर्ने हो भने सबभन्दा बढि संविधानलाई समृद्ध गर्नुपर्छ आवश्यकता अनुसार संसोधन गर्नुपर्छ भनेको कुरा रेकर्डमा होला ।
दोस्रो कुरा, ०६२–६३ पछि र संविधान जारी भएपछि आजसम्म भएका स्थानीय निर्वाचन प्रदेश सांसदको निर्वाचन र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अगाडि निर्वाचनको समयमा वा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सबै दलका समीक्षालाई हेर्ने हो भने र सबै दलका नेताहरुले निर्वाचन प्रणालीका बारेमा, निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो भयो भन्दै आउनुभएको छ । भएका टिप्पणीहरु, प्रतिवेदनहरु र दस्तावेजहरुले पनि संशोधन आवश्यक छ या छैन् भन्ने स्पष्ट बनाउँछ । संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका शासकीय स्वरुप, शासकीय प्रणाली र जटिलताहरु हेरेर अनि हामी स्वयंमले संविधान जारी गरेकै बेला लेखेकोे हरेक दश वर्षमा संविधान पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने छ । त्यसैले संविधानलाई कुनै एउटा शिलालेखको रुपमा लिएका छैनौं । परिवर्तनशिल दस्तावेजका रुपमा लिएका छौं । त्यसैले दश दश वर्षमा संविधानमाथि समीक्षा गर्न, कार्यान्वयको प्रक्रियामा उत्पन्न भएका जटिलताहरुलाई फुकाउन, दश वर्ष नपुग्दै दुई पटक त संशोधन गरिसकेको छौं । संशोधनको प्रक्रियामा त सहभागी भइसकेका छौं । संशोधनको विषयमा कल्पना पनि गर्नुहुन्न भन्ने, संविधानको परिवर्तनशिल दस्तावेज हो भन्ने कुरा नै अस्वीकार गर्ने हो त ? यो असम्भव छ । तरपनि संशोधनको बारेमा आ–आफ्ना अडान छन् । शासकीय प्रणालीमा कसैको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको धारणा छ, कसैको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको धारणा छ । कसैको अहिले अवलम्व गरेको यही प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने छ । उठेका सबै मान्यताको बारेमा बृहत छलफल गरेर अझ बलियो गतिशिल र समृद्ध बनाउने प्रयोजनमा जुट्नुपर्ने छ । आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने बेला भएको छ । यस सवाललाई एमाले र कांग्रेसले आत्मासाथ गरेका छन् ।
हिजो संविधान जारी भएदेखि जारी भएको दिनलाई ‘कालो दिवस’ भन्ने, संविधान जनताको पक्षमा छैन् भनेर जलाउने तर यही संविधानभित्र रहेर निरन्तर आवाज उठाउने राजनीतिक शक्तिहरु पनि यहाँ छन् नि । त्यसकारण ति शक्तिहरुका आवाजलाई पनि भेन्टिलेट गरेर संविधानलाई अझ बढि सर्वसम्मत बनाउँदा देशको लागि हित हुन्छ । त्यसैले पनि अहिलेको सहकार्यको महत्वपूर्ण छ । कतिपयले प्राप्त उपलब्धीलाई कमजोर बनाउने काममा दुई दल संगठित भएको, ०४६ सालतिर फर्काउन सहमत भएको भन्ने हिसाबले प्रचार गरिरहनु भएको छ त्यो गलत छ । कुनै राजनीतिक जग, सैद्धान्तिक जग बिना बोल्नका लागि र विरोध गर्ने तरिका मात्रै हो ।
अहिले मुख्य रुपमा उठेको प्रश्न सुशासनको हो । दोस्रो, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र देशमा मौलायो, भ्रष्टाचारी र तस्करीहरुले संरक्षण पाए भन्ने छ । देशमा सुन तस्करीका यत्ति ठूला घट्नाहरु भए, घुस लिनेदिने विषय सामान्य बनेका छन् । त्यसैले सुशासनलाई बलियो बनाउन, भ्रष्टाचार एवम कमिसन र तस्करीलाई न्यूनीकरण गर्न सहकार्य आवश्यक छ । साथै विकासको गति ज्यादै न्यून भयो, पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पनि नपुग्ने अवस्था आयो साथै चालू खर्च बढी हुने पुँजीगत खर्च कम हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । विदेशी अनुदान घट्दै जाने, वैदेशिक ऋण बढ्दै जाने र विकास खर्च क्षमतापनि कमजोर हुँदै जाने कुरा देशको लागि राम्रो होइन् । त्यसैले यो कुरालाई हामीले सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
ठूला दल मिल्दा प्रतिपक्ष फितलो हुने, निरंकुशता र तानासाही प्रवृत्ति हाबी हुने आशंका गर्ने गरिन्छ । यस्तो आशंकालाई कसरी चिर्न सकिएला ?
अहिलेको हाम्रो अपिल के छ भने सदनमा र सरकारमा सशक्त सत्ता पक्ष एवम सशक्त प्रतिपक्षको खोजी नगरौं । देशको लागि राष्ट्रिय सहमतीको सरकारको आवश्यकता छ । आजको आवश्यकता र माग त्यही हो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने वित्तिकै प्रतिपक्ष हरायो भन्ने धारणा राख्नु पर्दैन् । हामी आफंै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुन सक्छौ । समाजमा रहेका समस्या र जटिलताका बारेमा हरेकले आलोचनात्मक धारणा राख्छौं । मिडिया, नागरिक समाज, बुद्धिजीविले खबरदारी गरिहाल्छन् । त्यसले गर्दा हरेकले यसलाई राष्ट्रिय सहमतीको सरकार भनौ, देशको मूल समस्या हल गर्नको लागि केन्द्रीत हौं । सिंगो देश नागरिक समाज, मिडियाले र प्रतिनिधि साथै राष्ट्रिय सभामा रहेका हरेकले आलोचनात्मक सोचबाट हेरौं र अगाडि बढौं ।
यो बाटोबाट जानुपर्ने आजको आवश्यकता छ । आजको आर्थिक संकट, स्थिरता र स्थायित्वको अभाव, कारण पक्कै परम्परागत कार्यशैली, सोचका हिसाबले र अन्य क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्ने हिसाबले राष्ट्रिय सहमतीका सोचका साथ अगाडि बढौं, यसले गर्दा संविधानलाई थप समृद्ध गर्न सकिन्छ, आजको अस्थिरतालाई स्थिरतामा बदल्न सकिन्छ ।
एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाएको मतलब हामी बीचको प्रतिस्पर्धाको अन्त्य होइन् । अबको तीन वर्षपछि हुने चुनावको मुख्य प्रतिस्पर्धा एमाले र काङ्ग्रेस नै हो । हामी सत्ता पक्ष पनि हो हाम्रो बीचमा प्रतिस्पर्धा पनि छ । त्यसकारण हामी स्वंयम प्रतिपक्ष हौं । यहाँ प्रतिपक्षको आकार कति छ भनेर हिसाब गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैँन् ।
मान्छेहरुले संघीयता माथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । प्रदेश सरकारहरु अदलबदल भइरहेका कारण संघीगता माथि नै वितृष्णा पैदा भएको हो कि भन्ने अवस्था छ । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
वास्तवमा प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित वाँच जनाभन्दा बढि संख्याको मन्त्रीमण्डल चाहिंदैन् । केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीसहित २१ जनाभन्दा ठूलो मन्त्री मण्डल चाहिदैँन् । स्थानीय तहहरुको संख्या आज जुन छ त्यसलाई पाँचसय वा साढे पाँचसयको हाराहारीमा ल्याउन सकिन्छ । संघीयता केबल राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुलाई जागिर खुवाउने थलो बन्यो भन्ने एउटा आरोप छ । यसले गर्दा सुशासनको पाटो कमजोर भयो भन्ने छ । अर्को चालु खर्च बढेको छ, पुँजीगत खर्च घटिरहेको छ । पुँजीगत खर्च घटेपछि विकास निर्माणको काम कमजोर भइसक्यो । त्यसकारण पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि चालु खर्चलाई घटाउदैँ जानुपर्छ । त्यो गर्ने तरिका के हो भन्दा प्रतिनिधि सभाको सिट संख्या घटाउने हो । प्रदेश सभाको सिट संख्या घटाउने हो । मन्त्रीमण्डलको सदस्य संख्या घटाउने हो । आवश्यकता नभएका नियुक्तिका क्षेत्रको संख्या घटाउने हो । यही काम गर्नको लागि पनि हामीलाई संविधान संशोधन हुनुपर्यो ।
अहिले काङ्ग्रेस एमालेबीच सहमती हुँदा सात बुँदे पत्र पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमती कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी खोज्नुभएको छ । यसमा तपाइँको बुझाइ के हो ?
यी प्रश्नका बारेमा संसदमा प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफबाट प्रष्ट भइसकेको छ । किनभने अहिलेसम्म विगतमा भएका सहमतीहरु पनि आलोपालो भन्ने सुनेकै हो । तर यसपालीको आलोपालोमा कुनै अन्यौलता रहन्छ भन्ने लग्दैन् । पहिलो दुई वर्ष एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले गर्ने स्पष्ट कुरा छ । विगतका सहमतीहरु यस रुपमा भएका थिएनन् । यसपाली प्रतिनिधि सभामा औपचारिक रुपमा, पहिले मिडियमार्फत सार्वजनिक नगरीकन, पत्रकार सम्मेलन नगरिकन देशको सबैभन्दा सार्वभौम सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रुपले पढेर सुनाउनु भयो,त्यस मार्फत देशलाई जानकारी भयो ।
हिजो जसरी सहमती नेकपा एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता गर्नुभयो, त्यही रुपमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिले त्यही रोस्टममा उभिएर प्रतिबद्धता गर्नुभयो, यसप्रति हाम्रो पूर्ण प्रतिबद्धता छ ।
संसदमा बोल्ने क्रममा केही प्रश्नहरु व्यक्त भए बाहिर पनि विवेचनाहरु विभिन्न कोणबाट भएका छन् । यो बीचको अवधीमा सात बुदेँ सहमतीको खोजी निकै ठूलो स्वरमा भयो । सात बुँदे सहमती भएकै होइन, केबल भनिएको मात्र भनेर विश्लेषण गरियो । तर ति हल्लाहरु साम्य भइसके । अहिले देशमा देखिएका समस्या, चुनौतीहरु जुन छन् त्यसको समाधान राजनीतिक रुपमै हुनुपर्छ । जनताले लडेर, बलिदानी दिएर, संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको व्यवस्था, संविधान र भविष्यका लागि हामीले यतिबेला संवेदनशील बन्नैपर्ने देखिन्छ ।
