काठमाडाैं । ओमबहादुर घर्तीमगर एक सक्रिय युवा अभियन्ता एवम नेता हुनुहुन्छ । विशेषगरी नेपालमा आदिवासी जनतातिहरुको हक अधिकार स्थापनाका लागि उनले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहनुभएकाे छ । पछिल्लो समय नेपालमा जनजाति संघसंस्थाहरुले तल्लो तह, सिमान्तकृत वा अल्पसंख्यक जातिहरुको उत्थानमा काम नगरेको भन्दै त्यसलाई चिर्नका लागि देशभर प्रशिक्षण अभियान संचालन गर्ने घोषणा गरिसक्नुभएकाे छ ।
उहाँ नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको नव निर्वाचित अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय सुस्ताउँदै गएको जनजाति आन्दोलनका सवालमा अध्यक्ष घर्तीमगरसँग गरिएकाे कुाराकानीकाे संपादित अंश:
हामीले पहिचानको मुद्दा र यसको औचित्यबारे हरेक कार्यक्रममा स्पष्ट पार्ने गरेका छौं । कतिलाई पहिचान भनेको के हो भन्ने नै थाहा छैन् । त्यही भएर पनि विभिन्न समस्याहरु आइरहेका छन् । पहिचानलाई हामीले सभ्यतासँग जोड्नुपर्छ । त्यसो भयोभने मात्र उद्देश्यमा पुग्न सकिन्छ ।
भिडियाे:
यतिबेला आदिवासी जनजाति आन्दोलन सुस्ताएको छ, के समूदायका अधिकारले पूर्णता पाएको हो ?
पछिल्लो पटक हाम्रो आन्दोलनको उपच नै मान्नुपर्छ नेपालमा समावेशी संविधान बनेको छ । समावेशी तरिकाले धेरै आदिवासी जनजाति समूदायभित्रका व्यक्तिहरुले राज्यको धेरै निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका छन् । यतिबेला हाम्रो आन्दोलन कम भएजस्तो देखिएपनि पूर्ण रुपमा अधिकार प्राप्त भइसकेको अवस्था भने छैन् ।
अर्को महत्वपूर्ण पाटो के छ भने हामीले अधिकार प्राप्त गर्दैगर्दा अधिकारको उपयोग प्रमुख कुरा हुनुपर्छ । अधिकार उपयोग गर्नका लागि पनि स्वच्छ भएर आउनुपर्यो त्यसमा ध्यान नदिंदा आन्दोलनका गतिविधिहरु कम भएको हो कि भन्ने परिरहेको छ ।
तपाइँ नेपाली कांग्रेस निकट संगठनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । अन्य दल निकटका संगठनहरुसँग साझा मुद्दाका सवालमा कसरी सहकार्य भइरहेको छ ?
हामी संगठनको गतिविधि निरन्तर गरिरहेका हुन्छौं तर साझा मुद्दाका सवालमा अन्य दलका साथीहरुसँग पनि निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्नुपर्छ । एक्लै लडेर त अधिकार प्राप्त हुँदैन् । सबै विचार र आस्था भएका व्यक्तिहरुसँग सहकार्य अनिवार्य छ । एमाले, माओवादी केन्द्र र अन्य पार्टीका साथीहरुसँग पनि आदिवासी जनजातिका विषयमा एकमत भएर अगाडि बढिरहेका छौ । साझा मुद्दामा कसैको विमति रहँदैन् ।
यतिबेला मुलुकमा नयाँ सरकार बनेको छ । सरकारको प्रमुख उद्देश्य संविधान संशोधन छ । आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरु केही संशोधन गर्नुपर्ने छ ?
संविधान संशोधन गर्ने त भन्नुभएको छ तर कुन विषय संशोधन गर्ने भन्ने केही पनि आएको छैन् । समावेशीको मुद्दामा संशोधन गर्दा अझ बढी समावेशी हुनुपर्ने देखिन्छ । हामी यसका लागि प्रस्ताव नै तयार गरेर लैजान्छौं । संशोधन वा पुनरावलोकन गर्ने बेलामा पक्कैपनि हामीसँग छलफल हुन्छ । सोही अनुसार अध्ययन गरेर मुद्दाहरु तयार गरेर अघि बढ्छौं । प्रशस्त अध्ययन गरेर मात्र काम गर्नेछौं ।
समानुपातिक, धर्म निरपेक्षताको विषयमा पनि बहसहरु चलिरहेको छ, तपाईले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
समावेशी र धर्म निरपेक्षताको सवालमा कुरा गर्दा धर्म निरपेक्षताका विषयमा हाम्रो मातृ पार्टी काङ्ग्रेस स्पष्ट छ । काङ्ग्रेसले आफ्नो चारवटा तारामध्ये, एउटा तारा धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको छ । हिजोको दिनमा जे थियो त्यसमा नै अगाडि बढेको भएहुन्थ्यो । धर्म निरपेक्षतामा गइसकेपछि फेरि हिन्दु राष्ट्रमा जान्छ जस्तो लाग्दैन् र जानु पनि हँुदैन् । हामी त्यसलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनौ ।
कुनैबेला जनजातिहरुको आन्दोलन चलिरहँदा, प्रदेशको नामाकरणको विषय पनि चलिरहेको थियो । तपाइँ व्यक्तिगत अथवा अभियन्ताको रुपमा कोशीको नामाकरणलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
नामाकरणको विषयमा भन्नुपर्दा यसलाई राज्यले ठूलो रुपमा हेर्न नहुने हो । नामाकरण गर्दैमा सबै जनजातिहरुलाई अधिकार प्राप्त हुन्छ नै भन्ने त होइन नि । तर नामकरण गर्दा रुप परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्य पनि यसमा तर्सिनुपर्ने, आत्तिनुपर्ने केही छैन् । यो विषयमा धेरै बहस भयो । मैले पनि साथीहरुलाई के भन्ने गरेको छु भने अहिले २१ औं शताब्दीमा नामाकरणभन्दा त्यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धीलाई बढि जोड दिनुपर्छ । होइन भने हामी धेरै पछि पर्छौं । आदिवासी जनजातिको उत्थानमा काम गर्ने भनेर स्थापना भएको राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान त बेकामे भयो भन्छन् नि ।
आदिवासी जनजातिको राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा स्थापना भएको हो । जुन सोचका साथ यसको स्थापना भएको थियो पछिल्लो पटक नेतृत्वका कारण केही समस्याहरु आइरहेका छन् । राम्रो नेतृत्व पठाउने विषयमा काङ्ग्रेस चुकेजस्तो लाग्छ । जुन तरिकाले प्रतिष्ठानले काम गर्नुपर्ने थियो त्यसरी काम गर्न सकेको छैन् । जुन उद्देश्यका साथ यो स्थापना भएको थियो, त्यो उद्देश्य अनुसार काम भएको छैन् ।
आदिवासी जनजाति सम्बन्धी संस्थाहरु संभ्रान्त वर्गको मात्र भयो, तल्लो तहका, हेपिएका र पछाडि पारिएका जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व भएन भनिन्छ नि ।
यसलाई म पूर्ण सत्य हो भन्दिन्, तर केही हदसम्म सत्य हो । आदिवासीहरुको क्षेत्रमा काम गर्दा तल्लो स्तरसम्म पुगेर हक अधिकार कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा, क्षेत्राधिकारको बारेमा तल्लो तहसम्म जान नसक्नु विभिन्न संघसंस्थाहरुको कमजोरी नै हो । तर हामी यस विषयमा सजक छौं, तल्लो तहसम्म पुगेर काम गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौं । संस्थाका विधानमा उल्लेख भएका व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सबैलाई समेटेर राज्यको मूलधारमा आउनेगरी तल्लो तहसम्म जादैँछौ ।
यतिबेला प्रदेश र केन्द्र सरकार परिवर्तन भइरहेको छ । सरकारमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक छ ?
अब प्रतिनिधित्व गर्नका लागि मानिस सक्षम पनि हुनपर्यो नि । आदिवासीका नाममा मान्छे गएर मात्र हुदैँन् । नेपाली काङ्ग्रेसमा समावेशी तरिकाबाट नगएको देखिदैँन् । तर यसपालीको सरकारमा चाही आदिवासीको प्रतिनिधित्व कम नै छ । गएको सरकारमा भने धेरै थियो । यसबारेमा कुरा उठाएका छौ, समावेशीको कुरामा पार्टीले त्यती ध्यान नदिएको देखिन्छ । पार्टीलाई दबाब दिने काम गरिरहेका छौ । सभापतिलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौ, उपसभापति, महामन्त्रीहरुलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौ ।
तपाइँ अध्यक्ष हुनुभएको महासंघमा अनपेक्षित रुपमा सर्वसम्मतीले नेतृत्व चयन भयो । यस्तो दुर्लभ अवसर र परिस्थिति कसरी बन्यो ?
जहिले म नियुक्त भए त्यसबेलादेखि एउटा सानो समिति बनाएर सक्रियतापूर्वक काम गरेको थिएँ । समिति बनाउनेक्रममा पार्टीका साथीहरुबाट धेरै ठूलो आरोप लाग्यो । धेरै गाली खाइयो । तर त्यसलाई मैंले सहज रुपमा लिंए । सबैलाई मिलाउँदै मिलाउँदै संगठनलाई अगाडि बढाए, संगठन निर्माणका लागि देशभर दौडिए । बहुसंख्यक साथीहरुलाई भेटें । वडा तहबाट नै संगठन निर्माण गर्दै आयौं । कुनै गुट उपगुट नभनी निरन्तर सक्रिय भएर संगठन बनाऔं । सच्चा मान्छेलाई लिएर काम गर्दै गइयो । वास्तवमा मेरो सक्रियता र लगनशिलतालाई देखेर नै सबैले सर्वसम्मत बनाउनुभएको हो । लगभग एक महिना गुटउपगुको समस्या झेलें अब संस्था सबैको साझा भइसक्यो ।
तपाइँहरुलाई त विधान मिचेको आरोप पनि छ नि !
विधान हामीले निर्माण गरेका हौं । त्यो मिचेको आरोप किन लागेको भने विधानभन्दा बाहिर गएर हामीले केही समितिहरु बनाएका थियौं । कतिपय अवस्थामा व्यवहारिक पक्ष पनि हेर्नुपर्ने रहेछ । सबैको सल्लाहमा केही नयाँ पदहरु सिर्जना गरेर आकांक्षीहरुलाई व्यवस्थापन गरेका छौं ।
अब के के गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
अब हामी देशगर प्रशिक्षण कार्यक्रम लिएर जादैँछौ । कार्यक्रममार्फत पाँच लाख सदस्यता वितरण गर्छौं । एउटा हातमा आदिवासीको सदस्यता र एउटा हातमा पार्टीको सदस्यता हुन्छ । पाँच लाख सदस्यहरुलाई दुइ वर्षभित्रमा क्रियाशील बनाउने प्रण गरेका छौ । उनीहरुलाई संगठित र प्रशिक्षित नै बनाउने योजनामा छौं । हामी लोकतान्त्रि पार्टी भएको हुनाले कतै पनि जातिय रुपमा असहजता हुने किसिमको भाषा, व्यवहार, बोली हुदैँन् । सबैलाई सम्मान गर्दै आफ्नो हक अधिकार प्राप्त गर्नको लागि अभियान सञ्चालन गर्छौ । जातिय, धार्मिक रुपमा असन्तुलन आउने खालको काम हामीबाट हुँदैन् ।
तर लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाती महासंघको सदस्यता नै किन लिने ?
स्वभाविक रुपले आदिवासी जनजातिहरु जो आदिम कालदेखि यहाँ बसेर आफ्नै भेषभूषा, संस्कार र आफ्नै पहिचान, पहिरनका रुपमा स्थापित छन् । वास्तवमा देशभरका आदिवासी जनजाति लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र सिद्धान्तलाई मान्ने किसिमकै हुनुहुन्छ । आफ्नो घर चलाउदा पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट वा आफ्नो जीवनयापन लोकतान्त्रिक चरित्रबाटै गरिरहनु भएको छ ।
सबै आदिबासी जनजातिको आचरण लोकतान्त्रिक हुने भएकाले स्वतन्त्र रुपले काम गरेर जातिय पहिचान स्थापित गराउन लोकतान्त्रिक पार्टीले मात्र भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । हाम्रो हित पनि नेपाली काङ्ग्रेसबाहेक अन्यबाट हुदैँन् भनेर विश्वास दिलाउनु पर्नेछ ।
तर जनजातिबीच आपसी द्वन्द्व र आपसी विभेद पनि छ नि, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने ?
केही वर्गले द्वन्द्व ल्याउन खोजेका मात्र हुन् । वास्तवमा भुइमान्छेसँग त्यस्तो किसिमको विवाद छैन् । अलिकति माथि नेतृत्व गर्ने वर्गले मात्र जातिय विभेद किसिमको कुरा फैलाएका हुन् । अब हामीले जुन संगठन बनाउने काम गर्न खोजिरहेका छौ, प्रशिक्षण मार्फत तल्लो तहसम्म पुग्दैछौ । यसबाट धेरै कुराहरुको समाधान हुन्छ ।
काङ्ग्रेसलाई पहिचान विरोधी भएको आरोप लाग्ने गर्छ । यो भाष्यलाई चिर्नको लागि संगठनले कस्तो भूमिका खेल्छ ?
पहिचानको मुद्दा र यसको औचित्यबारे हामीले हरेक कार्यक्रममा स्पष्ट पार्ने गरेका छौं । कतिलाई पहिचान भनेको के हो नै थाहा छैन् । त्यही भएर पनि विभिन्न समस्याहरु आइरहेका छन् । पहिचानलाई हामीले सभ्यतासँग जोड्नुपर्छ । त्यसो भयोभने मात्र उद्देश्यमा पुग्न सक्छौ । काङ्ग्रेस पहिचान विरोधी हो भन्ने मलाई लाग्दैँन् । नेपाली काङ्ग्रेस पहिचानको कुरामा कहिले पनि पछाडि हट्दैन् । इतिहास पल्टाएर हेर्नुभयो भने पहिचानको मुद्दा सुरुमा कांग्रेसले बोकेको हो, व्यवहारिक रुपमा पनि पहिचानको मुद्दा कांग्रेसले पालना गरेको छ ।
पहिले आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान बनाइयो अहिले विश्वविद्यालयको वहस बाहिर आएको छ । यो कतिको सान्दर्भिक छ ?
हुनत विश्वविद्यालय बनाउँदैमा सबै आदिवासीहरुको मुद्दा र अधिकार स्थापित हुन्छ भन्ने होइन । काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि आदिवासि सम्बन्धी विषयवस्तु राखेको छ । पाठ्यक्रम राख्दा अलिकति प्रभाव पार्ने, अध्ययन गर्न पाउने र जानकारी हासिल गर्न सहज त अवश्य हुन्छ ।
अन्तराष्ट्रिय आदिवासी जनजाति दिवस मनाइनुको तात्पर्यबारे यहाँको भनाइ के छ ?
नेपालमा हामीले धेरै आन्दोलन गरेका छौ । आदिवासी जनजातिको विषयवस्तु वा मुद्दाहरुमा सरकारसँग पटक पटक वार्ता गरेका छौं । तर उपलब्धी के कति भयो, कति हुने क्रममा छन् । सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुले बुझनुपर्ने कुरा के छ भने राष्ट्रले हामीलाई जे जति सेवा सुविधा दिएको छ त्यसलाई प्रयोग गर्दै आगामी दिनहरुमा अझै परिष्कृत तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ । संविधान र राज्यका हरेक तहमा पुग्नको लागि धेरै प्रयास गर्न बाँकी छ । नीति निर्माण तहमा पुग्न हरेक जनजातीले निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ अनिमात्र दिवसको सान्दर्भिकता देखिन्छ ।
संगठनको कामहरु गर्दा राजनीतिक चेतना पनि फैलाउन जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक रुपमा प्रशिक्षित गर्दा राष्ट्र र पार्टी दुबैलाई फाइदा हुन्छ । संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक प्रणालीका सवालमा पनि हामीले प्रशस्त अध्ययन गर्न जरुरी छ । यसलाई खारेज गर्नुको साटो परिष्कृत गर्नुपर्छ । यसको उपयोग राम्रो तरिकाले नभएकाले प्रश्न उठिरहेको छ ।
