काठमाडौं । अब सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मा निजी क्षेत्रले पनि प्रसारण लाईन निर्माण गर्न पाउने भएको छ ।
पीपीपी माेडल अन्तर्गत प्रसारण लाइन विकासको लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल) र निजी क्षेत्रबीच मंगलबार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
उर्जा मन्त्राल जलस्राेत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा आयाेजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. नेत्रप्रसाद ज्ञवाली र हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी इनभेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीयल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयाे ।
सम्झाैता अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडले अध्ययन गरेको मध्य तमोर-ढुंगेसाँगु २२० केभी प्रसारण लाईन पीपीपी मोडलमा निर्माण गरिनेछ । निर्माणलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने ऋण लगानी हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी इनभेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले गर्ने गर्नेछ । प्रसारण लाईन निर्माणका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले निजी क्षेत्रको लगानी रहेका रेमिट हाईड्रो लिमिटेड, सिम्बुवा रेमिट हाईड्रो लिमिटेड, क्रिस्टल पावर डेभलपमेन्ट प्रालि, युनियन हाईड्रोपावर लिमिटेड र नेपाल हाईड्रो भेन्चर प्रालिसँग समेत सम्झौता गरेको छ ।
कार्यक्रममा उर्जामन्त्री दीपक खड्काले निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना कुनैपनि क्षेत्रको विकास सम्भव नभएको बताउनुभयाे । उहाँले निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर जानुपर्ने बताउनुभयाे । 'सरकारले पटक-पटक भन्ने गरेको छ, नीजि क्षेत्रको सहभागिता बिना कुनैपनि क्षेत्रको विकास सम्भव छैन, त्यसमा पनि उर्जा क्षेत्रको विकास अझै सम्भव छैन, सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन, निजी क्षेत्रका साथीहरु पनि सहभागि हुनुपर्छ र भइरहेका पनि छन्, निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरेर हाम्रा आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको सोच र विचार हो'- मन्त्री खड्काले भन्नुभयाे ।
आजको दिनले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने मात्र नभइ खर्च कटौती र लक्ष्य प्राप्तिलाई पनि ठूलो योगदान पुर्याउने मन्त्री खड्काले बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'प्रसारण लाइन प्रवद्र्धनका लागि यो ऐतिहासिक क्षण नै हो, आजको दिनले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने मात्र होइन हाम्रो खर्च कटौती, लक्ष्य प्राप्तिलाई पनि ठूलो योगदान पुर्याउने छ, त्यसकारण पनि आजको दिन एम्ओयु साइन मात्र होइन अब सम्झौता गरेर नै ऋण प्रवाह गरेर छिटो छरितो काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।'
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्ण बहादुर तामाङ, उर्जा सचिव सुरेश आचार्य, उर्जा मन्त्रालयका उर्जा विज्ञ सल्लाहकार प्रवल अधिकारी लगायतको सहभागिता थियो ।
