काठमाडौँ । अमेरिकाले युरोपमा तैनाथ आफ्ना सैन्य स्रोत तथा उपकरणहरू उल्लेख्य रूपमा घटाउने तयारी गरेको छ। युरोपेली मुलुकहरू र क्यानडालाई महादेशीय सुरक्षाको जिम्मेवारी थप वहन गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले यस्तो योजना अघि सारिएको बताइएको छ।
अमेरिकी प्रशासनले तयार गरेको प्रस्तावअनुसार युरोपमा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न लडाकु विमान, निगरानी विमान, हवाई इन्धन आपूर्ति गर्ने ट्याङ्कर, युद्धपोत तथा अन्य सैन्य स्रोतको संख्या कटौती गरिनेछ। यस विषयमा सहयोगी राष्ट्रहरूसँग प्रारम्भिक छलफलसमेत भइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
योजनाअनुसार एफ–१६ र एफ–१५ई लडाकु विमानहरूको संख्या करिब १५० बाट घटाएर १०० मा सीमित गरिनेछ। त्यसैगरी समुद्री निगरानीमा प्रयोग हुने विमानको संख्या पनि घटाइनेछ। हाल युरोपका लागि उपलब्ध सबै हवाई रिफ्युलिङ ट्याङ्कर विमान फिर्ता लैजाने तयारी गरिएको बताइएको छ।
युद्धपोत तथा पनडुब्बीहरूको तैनाथीमा समेत कटौती हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ। केही मिसाइल पनडुब्बी र विमानवाहक पोतलाई अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिन सक्ने जनाइएको छ। युरोपको सुरक्षामा खटिएका बमवर्षक विमान समूहहरूमध्ये एक समूहलाई पनि अन्यत्र सार्ने सम्भावना रहेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार प्रस्तावित परिवर्तन कार्यान्वयन भए नेटोको लामो दूरीको निगरानी तथा आक्रमण क्षमतामा असर पर्न सक्छ। विशेषगरी रुसी नौसैनिक गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने तथा आकस्मिक अवस्थामा लामो दूरीका सैन्य अभियान सञ्चालन गर्ने क्षमतामा कमी आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यद्यपि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले हालसम्म कटौतीको स्पष्ट समयसीमा सार्वजनिक गरेको छैन। पेन्टागनले यस विषयमा विस्तृत टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्दै अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति तथा नेटोसँगको समन्वयअनुसार सैन्य स्रोत व्यवस्थापन गरिरहेको जनाएको छ।
अमेरिकी युरोपेली कमान्डका प्रमुख जनरल एलेक्सस जी ग्रिन्केभिचले नेटोको वर्तमान संरचना अमेरिकी सैन्य शक्तिमा अत्यधिक निर्भर रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार प्रस्तावित पुनर्संरचनाले नेटोको रक्षा प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा थप सन्तुलित र व्यावहारिक बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
यस योजनाको नेतृत्व अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी एलब्रिज कोल्बीले गरिरहेका छन्। उनीसहितका रणनीतिकारहरूले युरोपेली राष्ट्रहरू र क्यानडाले आफ्नै क्षेत्रीय सुरक्षामा अझ सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
