काठमाडौं । अस्ट्रेलियाले आफ्नो अध्यागमन नीतिमा व्यापक परिवर्तन गरेसँगै उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया जाने नेपाली विद्यार्थीसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ।
नयाँ नीतिले विशेषगरी विद्यार्थीले आफ्नो श्रीमान् वा श्रीमतीलाई अस्ट्रेलिया लैजान पाउने विषयमा कडाइ गरेको छ। अब उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीले सामान्यतया आफ्नो पार्टनरलाई सँगै लैजान पाउने छैनन्। उनीहरू एक्लै अस्ट्रेलिया जानुपर्नेछ।
यद्यपि, विद्यावारिधि अर्थात् पीएचडी अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीका हकमा भने यो नियममा छुट दिइएको छ। पीएचडी अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीले आफ्नो पार्टनरलाई सँगै लैजान पाउने भएका छन्।
नेपालमा स्कुल लेभलको अध्ययन पूरा गरेपछि अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीको संख्या उल्लेखनीय छ। त्यस्तै, नेपालमै ब्याचलर तहको अध्ययन पूरा गरेर मास्टर्स अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीको संख्या पनि ठूलो छ। यीमध्ये धेरै विद्यार्थीले अध्ययनका क्रममा आफ्नो पार्टनरलाई समेत अस्ट्रेलिया लैजाने गरेको पाइन्छ।
सामान्यतया एउटाले अध्ययन गर्ने र अर्कोले काम गर्ने योजनासहित अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थी तथा उनीहरूका परिवारलाई नयाँ नीतिले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ। विशेषगरी मास्टर्स तहको अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीका लागि पार्टनर लैजान नपाउने व्यवस्था महत्वपूर्ण चुनौती बन्ने देखिएको छ।
तर, अस्ट्रेलियामै रहेका विद्यार्थी र उनीहरूका पार्टनरका हकमा भने नयाँ नियम लागू नहुने भएको छ। अस्ट्रेलियाका गृहमन्त्री टोनी बर्कले अस्ट्रेलियामै रहेका परिवारलाई अलग पार्न नचाहेको बताउनुभएको छ।
त्यस्तै, अध्ययनको तह परिवर्तन गरेर भिसा लिने विषयमा पनि कडाइ गरिने भएको छ। विद्यार्थीले आफूले अध्ययन गरिरहेको तहभन्दा तल्लो तहमा अध्ययन गर्न भिसा आवेदन दिने क्रमलाई निरुत्साहित गरिनेछ। यस्तो भिसा आवेदनमार्फत नेपालबाट अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीको संख्या पनि उल्लेखनीय रहेको पाइन्छ।
भिजिटर भिसामा अस्ट्रेलिया गएर पछि अर्को भिसामा परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिमा समेत कडाइ गरिएको छ। भिजिटर भिसामा ‘नो फर्दर स्टे’ वा सीमित समयपछि थप बस्न नमिल्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
यसले अस्ट्रेलिया पुगेपछि अर्को भिसामा आवेदन दिएर ब्रिजिङ भिसामार्फत लामो समय बस्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अस्ट्रेलियाले आप्रवासीको संख्या घटाउने लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ। सन् २०२८ सम्ममा वार्षिक आप्रवासी संख्या ३ लाखबाट घटाएर २ लाख २५ हजारमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ।
वर्किङ होलिडे भिसामा आउनेहरूको दोस्रो र तेस्रो वर्षको संख्यामा पनि कटौती गरिने भएको छ। त्यसका लागि चिट्ठा अर्थात् लटरी प्रणाली अपनाउने घोषणा गरिएको छ।
अर्कोतर्फ, अस्ट्रेलियामा गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका विदेशी नागरिकलाई फिर्ता पठाउने कामलाई पनि तीव्रता दिइने भएको छ। मेलबर्नमा रहेको क्वारेन्टाइन स्थानलाई डिटेन्सन सेन्टरका रूपमा प्रयोग गर्ने र थप अधिकारी परिचालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
अस्ट्रेलियाको नयाँ अध्यागमन नीतिले अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थी र उनीहरूका परिवारमा नयाँ चुनौती थपिएको छ। अब अस्ट्रेलिया अध्ययनका लागि जाने तयारीमा रहेका विद्यार्थीले आफ्नो पढाइसँगै भिसा नीति र पारिवारिक अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।
अस्ट्रेलियामा अध्यागमन तथा विद्यार्थी भिसासम्बन्धी कडाइ बढ्दै जाँदा नेपाली विद्यार्थीका लागि न्युजिल्यान्ड गन्तव्य बन्न सक्छ त? यस विषयमा अर्को लेखमा विस्तृत रूपमा बताउनेछु। कृपया प्रतीक्षा गर्नुहोला।
