काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा हालै आएको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई जलवायु परिवर्तनको गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
न्युयोर्कमा नेपाली समयअनुसार शुक्रबार बिहान सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढीबाट भएको जनधनको क्षति, जलवायु संकट, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र विश्वव्यापी शासन प्रणालीबारे धारणा राख्नुभएको हो।
उहाँले नेपालमा भएको विपद्लाई स्थानीय त्रासदीमा मात्र सीमित नराखी विश्वकै लागि चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। बढ्दो तापक्रम, पर्माफ्रोस्ट पग्लिने क्रम तथा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको उहाँको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनले सीमा नचिन्ने भन्दै नेपाल, भारत र चीनसहित हिमालय क्षेत्रका मुलुकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलेन्स मेकानिजम’ स्थापना गरी भू–उपग्रहका तथ्यांक आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन, संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणाली र विपद्का बेला सीमा वारपार समन्वय गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो।
सम्बोधनका क्रममा शाहले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी चेतावनीलाई पर्याप्त रूपमा नसुनेको टिप्पणीसमेत गर्नुभयो। उहाँले जोखिममा रहेका नागरिकका लागि आवश्यक गति र स्तरमा काम गर्न राजनीतिक नेतृत्वहरू उदासीन रहेको बताउनुभयो।
उहाँले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। जलवायु विपद् नेपालका लागि मानवीय सहायता मात्र नभई विकास संकटसमेत भएको उहाँको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु वित्त र ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ लगायतका संयन्त्र पर्याप्त नभएको बताउँदै जोखिममा रहेका देशलाई सहयोग प्राप्त गर्न लामो प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झाउन नहुने धारणा राख्नुभयो।
सम्बोधनका क्रममा उहाँले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाउनुभयो। सैन्य तथा आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने निर्धारण गर्न थालेको टिप्पणी गर्दै उहाँले साना तथा कमजोर राष्ट्रहरूको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
शाहले युद्धका लागि हतियार र सैन्य सामग्री सहज रूपमा विश्वका विभिन्न ठाउँमा पुग्ने तर किसानले आवश्यक समयमा मल र इन्धनसमेत नपाउने अवस्थामाथि प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले यस्तो विश्वव्यवस्थालाई असन्तुलित भएको संकेत गर्दै बहुपक्षीय सहकार्य र न्यायपूर्ण विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
नेपालले मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र नेपालीलाई आफ्नै भूमिमा अवसर उपलब्ध गराउने राज्य निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्न पूर्वतयारी, पुनरुत्थानशील पूर्वाधार, बीमा, नवप्रवर्तन र पूर्वचेतावनी प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् र विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् भन्ने कामनासहित आफ्नो सम्बोधन टुंग्याउनुभयो।
