काठमाडौँ । झापाको बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गराइएको प्रकरणमा विशेष अदालत काठमाडौंले माओवादी नेता रेवतराज पुरी (गगन) सहित ९ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा न्यायाधीशद्वय मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले सात जना मालपोत तथा नापी कार्यालयका कर्मचारी र दुई जना जग्गाधनीलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको हो।
मुख्य अभियुक्तका रूपमा ठहर गरिएका पुरीलाई एक वर्ष कैद र २० लाख ८३ हजार ६ सय ७१ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ (१) (ज) अनुसार मूल प्रतिवादी सरहको सजाय सुनाइएको हो।
अदालतले नापी कार्यालय झापाका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झा, सर्वेक्षक सीताराम यादव, विन्देश्वर पञ्जियार, नापी अधिकृत रामदेव मण्डल धानुक, सर्वेक्षक विष्णुदेव यादव, अमिन ललितकुमार मण्डल, नायब सुब्बा रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ, सर्वेक्षक रामकुमार दास र गणेशकुमार धिमालको संलग्नतामा सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको ठहर गरिएको छ।
उनीहरूलाई भूमिकाअनुसार तीन महिना देखि एक वर्षसम्म कैद र विभिन्न मात्रामा जरिवाना तोकिएको अदालतले जनाएको छ।
कसलाई कति सजाय ?
