काठमाडौँ । पछिल्लो समय संसद्को प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ । । संसद्लाई कति सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा सरकारले संसदलाई दिने ‘बिजनेस’मा निर्भर हुन्छ । कुनै पनि विषयमा सदनमा पर्याप्त छलफल गरी उचित निर्णयमा पुग्न सकियो भने त्यसको नतिजा पनि देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभाको समग्र नेतृत्व सभामुखले गर्ने भएकाले उहाँले पनि आवश्यक छलफल, पूर्वतयारी र कार्यसूची बनाएर संसद्लाई गतिशील एवं प्रभावकारी बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । संसद्को हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशन पनि हो । यसलाई मूल रुपमा सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिने र संसद्ले तदारुकताका साथ अघि बढाउने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । संसद्को प्रभावकारिता संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकहरुमाथि कति महत्वका साथ छलफल हुन्छ र नतिजा निकालिन्छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ ।
सांसदहरुले आफ्नै प्रयासमा गैरसरकारी विधेयक संसद्मा ल्याउने चलन हामीकहाँ निकै कम छ । विधायकको भूमिकामा भन्दा पनि सांसदहरु विकास निर्माणका काममा बढी जोडिने गरेका भनेर आलोचना हुने गरेको छ । यसमा आंशिक सत्यता पनि छ । किनकि, सांसदहरुको मूल्याङ्कन नै उनीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि के–कति काम गरे भन्नेसँग जोडेर हेर्ने गरियो । सांसद निर्वाचित भएर आइसकेपछि विधायकको भूमिका मुख्य हुने र विकास निर्माणसँग जोडिएका काम सहायक हो भनेर हामी आफैँले बुझाउन सकेनौँ । एउटा निर्वाचित सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम गरेन, आयोजना पारेन भने उसको मूल्याङ्कन त्यसैअनुसार हुने परिपाटी सुरुदेखिनै चल्यो । यसकारण सांसदहरु आफ्नो क्षेत्रका योजना माग्ने र त्यसको रेखदेखका काममा केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि छ । यद्यपि, यो कसैको रुचिको विषय पनि हुनसक्छ ।
संसद्मा पेस भएका विधेयकलाई व्यवस्थित, बलियो र कार्यान्वयनयोग्य कानुनको रुप दिन सांसदहरुले पनि आफूलाई निखार्दै लग्नुपर्नेछ । विकास–निर्माणका काममा बढी लाग्ने तर कानुन निर्माणमा कम खटिने सांसदहरुले आफ्नो समीक्षा गर्न जरुरी छ । जनतालाई धारा, खानेपानी, बाटो, सिँचाइलगायत विकास पूर्वाधार बनाउने भनेर निर्वाचनका ‘एजेण्डा’ बनाइसकेपछि नागरिकले त्यसको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक नै हो । यो अप्ठ्यारो परिस्थितिबारे जनतालाई बुझाउँदै जानुपर्ने खाँचो छ । सँगसँगै हाम्रो निर्वाचन प्रणालीबारे हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
अहिले संविधान संशोधनको विषय पनि आएको छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा विद्यमान संविधानका राम्रा पक्ष कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्दछ । संविधान बनेको १० वर्ष पुग्नै लाग्दा एक दशकमा पुनरवलोकन गर्नु एक हिसाबले जायज पनि हो । तर वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनले संविधान संशोधनका विषयमा गरेको सहमति प्रायोजित देखिँदै छ । किन भने संविधान संशोधनका विषयमा इमानदारिता हुन्थ्यो भने आजका दिनसम्म छलफल सुरु भइसक्नुपथ्र्यो । संशोधनको प्रक्रिया, सरोकार भएकाहरुसँग छलफल केही पनि भएको देखिँदैन ।
संविधान संशोधनप्रति माओवादी केन्द्रको सहमति नै छ । संविधान निर्माणका क्रममा पनि हामीले दलगत र व्यक्तिगत रुपमै पनि फरक मत राखेका थियौँ । तर संविधान संशोधनमार्फत स्थायित्व खोज्नेभन्दा पनि उत्पीडित जाति, समुदायको अधिकार सङ्कुचित गरेर जाने शैलीप्रति हाम्रो विमति छ । सकारात्मक र प्रगतिशील विषयहरुलाई समेटेर संविधान संशोधन गर्ने विषयमा हाम्रो आपत्ति छैन । संविधान संशोधन भन्दै गर्दा त्यहाँ सांस्कृतिक स्वरुपका कुरा छन् । निर्वाचन प्रणालीका कुरा छन् । उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कुराहरु छन् । तर सरकार नै यसका लागि इमानदार भएर देखा परेको छैन । संविधान संशोधन भनेको सरकार बनाउनका निमित्त राजनीतिक एजेण्डा देखाएको जस्तो मात्रै भएको छ । आजका दिनसम्म कुनै गम्भीर छलफल र प्रक्रिया नथालेको सरकारले कसरी संविधान संशोधन गर्छ भन्ने प्रश्न छ । अग्रगमनका लागि संविधान संशोधन गर्न हामी सधैँ तयार छौँ ।
आम नागरिकका समृद्धिका आकाङ्क्षा पूरा हुन नसक्दा विद्यमान व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ । यसमा हाम्रो खराब कार्यशैली एउटा मुख्य कारण हो । हामीले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थपना गरेका हौँ तर यो व्यवस्था सञ्चालन गर्नेहरु सुध्रिन सकेनन् । सुशासन कायम गर्नेजस्ता पेचिला प्रश्नहरुमा पछिल्ला सरकारहरु चुक्दै गएका छन् ।
झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकारले महँगी नियन्त्रण, सुशासन कायम गर्नेजस्ता कुरामा प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न सकिरहको छैन रु हामी प्रतिपक्षीले हेर्दा सरकारले यी तमाम विषयमा आफूलाई कहीँकतै सुधार्न सकेको देखिन्न । जनताले विश्वास गर्नसक्ने गरी समयमै कार्यशैलीमा सुधार नल्याउने हो अझ निराशा बढ्छ । अन्ततः व्यवस्थाप्रति नै निराशा जाग्ने र त्यसले मुलुकलाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्न सक्छ । जनतालाई आशावादी बनाउनका लागि शासक र शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नेहरुको प्रवृत्ति सुधार नै मुख्य कुरा हो । राजनीति गर्ने मानिसको संस्कार, आचरण सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ । हामी प्रतिपक्षमा रहेकाले खबरदारी गर्छौं । भ्रष्टाचार र अनियमितताका सबालमा सरकारलाई घचघच्याइरहन्छौँ । जनतासम्म पुग्ने, उनीहरुका कुरा सुन्ने र सदनमार्फत ती कुरा सरकारसमक्ष पु¥याउने काम हामीले गरिरहेका छौँ ।
अघिल्लो सरकारमा मैले करिब डेढ वर्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालँे । त्यस अवधिमा मैले के काम गरेँ र के गर्न सकिनँ भनेर लिपिबद्ध गरेकी छु । मैले जिम्मेवारीमा रहँदा गरेका केही कामहरुका परिणाम आइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक म मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुँदा नै तयार पारिएको थियो । त्यो अहिले संसद्मा दर्ता भएको छ । विभिन्न सेवा प्रदायकहरुको कार्यक्षमता सुधार तथा विस्तार, सरकारी राजस्वमा दाखिला हुनुपर्ने रकमको असुलीलगायत कार्यलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका थियौँ । उक्त कदमले सञ्चार मन्त्रालयको बेरुजु घटेको छ भने राजस्व बढेको छ ।
सांसद रेखा शर्माको परिचय
विसं २०४३ देखि राजनीतिमा संलग्न रेखा शर्मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित हुनुभएको हो । उहाँले २०७० सालमा संविधानसभा सदस्यका रुपमा संविधान निर्माणमा पनि योगदान गर्नुभएको थियो । २०७४ सालमा पनि उहाँ प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उहाँले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९मसाल० को विद्यार्थी सङ्गठन र महिला सङ्गठनमा रहेरसमेत काम गर्नुभएको थियो । सांसद शर्मा २०५३ देखि २०५८ सालसम्म अखिल नेपाल महिला सङ्घ ९क्रान्तिकारी० को केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ।
९सांसदसँग रासस संवादका लागि राससका समाचारदाता हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानीमा आधारित०
–रासस
