काठमाडौं । विशेष अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा सुनको जलहरी राख्दा सुन हिनामिना नभएको फैसला गरेको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले वैशाख १८ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा जलहरीका सन्दर्भमा तीन जनालाई मुद्दा दायर गर्ने कार्य पूर्वाग्रहपूर्ण देखिएको फैसला गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० असोज १४ गते दायर गरेको रिटमा विशेष अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै नेपाली सेनासहित सुरक्षा निकायको घेराभित्र निर्माण गरिएको जलहरीमा कुनै किसिमको अनियमितता हुने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको छ ।
करिब १ सय ७ केजी तौल भएको जलहरी निर्माण गर्दा अन्य धातुको मिश्रण गरिएको तथ्यलाई आरोपदाबीमा अन्यथा भनेको नपाइएको सन्दर्भमा प्रतिवादीले बदनियत राखी कोषको सुन हिनामिना गरेको भन्ने कुनै पनि वस्तु, तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि नभएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापा, तत्कालीन सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकाल र बिसेट नाइके अरुणकुमार श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर भएको थियो । सदस्य सचिव डा.थापा जलहरी निर्माण गर्दा संयोजक एवं कोषका कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ।
विसं २०७७ मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जलहरी निर्माण गरिएको थियो । अख्तियारले नापजाँच गरेपछि २०८० असार १३ गते जलहरी पशुपतिनाथ मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्गमा राखिएको थियो । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, जनप्रतिनिधि, कोषका पदाधिकारीको रोहबरमा सुनको जलहरी पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमै राखिएको थियो ।
सुनको जलहरीको तौल १ सय ७ किलो ८ सय ७ ग्राम देखिएको थियो । गुणस्तर परीक्षण गर्दा समग्रमा २२ क्यारेटको सुन प्रयोग भएको देखिएको थियो । २०८० असार १० गते आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरको शिवलिङ्गमा राखिएको सुनको जलहरी नापतौल र गुणस्तर (क्यारेट) परीक्षण गरेको थियो ।
