काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सो पार्टीका सभापति, पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं सांसद रवि लामिछानेलाई रातारात चितवनबाट पोखरा लगिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
सभापति लामिछानेलाई दिनभर चितवन जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा बयान गराई राति सुतिरहेको बेलामा अचानक उठाई मध्यरातमा चितवनबाट सडक मार्ग हुँदै राति तीन बजे पोखरा पुर्याइको । सो पार्टीले जनाएको छ । प्रहरीले भने लामिछानेलाई चितवनबाट तीन बजे हिँडाएर ६ बजे पोखरा पुर्याएको जनाएको छ ।
सो कार्य आश्चर्यजनक, निकृष्ट र निन्दनीय भएको रास्वपाको ठहर छ । सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको सूचनाहरू प्रहरी सूत्रबाट प्राप्त भएको सो पार्टी पार्टीको दाबी छ ।
पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको यो कदम राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी एक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलको नेतालाई विभिन्न बहानामा यातना दिने अमानवीय, अपमानजनक तथा गैरन्यायिक चाल भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सभापति लामिछानेको निजी डायरी हिरासतबाटै गायब गरिएको पनि रास्वपाले आरोप लगाएको छ । ‘हामी यसको घोर भर्त्सना गर्दछौँ, सरकारको यो कर्मले नागरिकको नैसर्गिक मानवअधिकार हनन गरेको छ, यो निर्मम कदमको औचित्य राज्यले पुष्टि गर्नुपर्नेछ, यसतर्फ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग एवं सम्पूर्ण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारकर्मी तथा मानवअधिकारवादी संघ संस्थाहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
रवि लामिछाने कसुरदार नभई एक आरोपित मात्र भएको जनाउँदै सरकारको कानुनी प्रक्रियामा साथ दिएर उहाँले नागरिक कर्तव्य निर्वाह गरिरहनुभएको रास्वपाले जनाएको छ । ‘अनुसन्धानमा साथ दिइरहेको एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधिलाई अपराधी जस्तो गरी प्रचार गरिनुका साथै सोही स्तरको व्यवहार हुनु नेपालको संविधानको धारा १८ धारा २२ तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६७ एवं यातना र अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय विरुद्धको महासन्धि, १९८४ विपरीत समेत रहेको तर्फ सम्बन्धित सबैलाई सचेत गराउँछौँ’ अतः यस घटनाका दोषीमाथि उल्लेखित कानुनी प्रावधान बमोजिम कारबाही गर्न जोडदार माग गर्दछौँ’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट सूक्ष्म रूपमा नियाली रहेको परिप्रेक्ष्यमा राज्य संयन्त्र रास्वपा र यसका सभापति विरुद्ध षडयन्त्रपूर्ण रूपमा सक्रिय रहेको थप स्पष्ट बनाएको उसको दाबी छ । दुई तिहाइको दम्भमा नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई दलीय कुशासनको पञ्जामा पार्न राज्यसत्ता उद्धत रहेको छ रास्वपाले आरोप लगाएको छ ।
