काठमाडौं । अहिले अजरबैजानको बाकुमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२०) चल्दै छ ।
विश्वमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायको बारेमा छलफल गर्न सो सम्मेलन आयोजना भएको हो । विश्वको ध्यान आकर्षण गर्ने सो सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आफैले नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ ।
त्यस्तो महत्वपूर्ण सम्मेलनमा नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने भन्दा र सुन्दा पनि लाज लाग्ने हर्कत गरेको छ । मन्त्रालयको तर्फबाट तीन जना प्रतिनिधि पठाउनु पर्ने सम्मेलनका राज्य कोषको चरम दुरुपयोग गर्दै ३१ जना को टाली त्यस तर्फ पठाएको छ ।
सो मन्त्रालय र मातहतका विभाग तथा कार्यालयबाट ३१ जनाको नेपाली टोली बाकु गएको छ । मन्त्रालयको टोलीमा वन मन्त्री ऐनबहादुर शाही, मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खराल, प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव भूपाल बराल, प्रशासन महाशाखाका उपसचिव शोभाकर रेग्मी लगायत ३१ जना संलग्न हुनुहुन्छ ।
तीन जना जानु पर्ने ठाउँमा विधि विपरीत ३१ जनाको टोली गएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले मन्त्रालयलाई पत्र काटेको छ । आयोगले त्यति ठुलो टोली पठाउनुको कारणबारे मन्त्रालयसँग जनकारी मागेको छ ।
कर्मचारीबाट भएको यस्तो कामले मन्त्रालयलाई नै लज्जित बनाएको छ भने राज्य कोषको ठुलो रकम पनि दुरुपयोग भएको छ । यस्तो कामले सरकारलाई समेत बदनाम गराउँछ भन्ने विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले पनि सोच्न आवश्यक छ ।
