काठमाडौं । कल्किजम रिसर्च सेन्टर, काठमाडौंले देशमा स्वास्थ्य, शिक्षा र कानूनी सेवा निःशुल्क बनाउनेगरि आर्थिक नीति बनिसकेको दाबी गरेको छ । सेन्टरले त्यसको लागि नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य सबै सरकारी बनाउने र डिप्राईभेटेसनको नीति लिएको छ ।
आज (सोमबार) पत्रकार सम्मेलन गर्दै सेन्टरले आफूहरु छिट्टै तयार पारिएको नीति लञ्च गर्ने तयारीमा रहेको पनि जनाएको छ । त्यसअघि ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र कानूनी सेवा निःशुल्कको लागि काठमाडौंमा जनमतसंग्रह’ गरिनेपनि सेन्टरका प्रमुख जय साहले जानकारी दिनुभयाे ।
देशमा विद्यमान सबैखाले समस्या समाधान गर्नसकिने साहको ठोकुवा छ । उनले भने,‘सबै समस्याको समाधान साधारण छ । तर, अहिलेको सरकारले निःशुल्क हुन दिएको छैन् । खोजेको पनि छेन् । सोचेको पनि छैन् । हामीले ल्याएको सोलुसन युनिक छ। नेपाललाई शतप्रतिशत क्यासलेस बनाउनुपर्छ । शतप्रतिशत क्यासलेस सिष्टमले गर्दा भ्रष्टाचार पूरै अन्त्य हुन्छ ।’
उहाँले नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य अर्थात स्कुल÷कलेज तथा अस्पतालमात्रै नभएर सबै बैंक सरकारी बनाउने आफूहरुको योजना रहेको सनुाए । उनले भने,‘अहिले भ्रष्टाचार बढिसकेको छ, यो सबैको जरो प्राइभेट बैंक हुन् । अमेरिकामा ९५ प्रतिशत अस्पताल र कलेजपनि सरकारी छन् । नेपालमा अमेरिकाभन्दा ठीक उल्टो छ । नेपालमा स्वास्थ्य निःशुल्क गर्न वर्षमा ७० अर्ब भए पुग्छ । सरकारले नेपालका निजी अस्पताल किन्न सक्छ ।’
अहिलेको सरकारलाई भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने कुनै चाहना नभएको साहको आरोप छ । आफूहरुले अघि सारेको एजेण्डा ठीक हो वा होईन भन्ने विषयमा काठमाडौंका ५ लाख विद्यार्थीहरु उतारेर जनमतसंग्रह गरिनेपनि उनले घोषणा गरे । उनले भने,‘अबको एक/डेढ महिनाभित्र जनमतसंग्रह गर्न चाहन्छौं । ५ लाख विद्यार्थी सडकमा उतार्न चाहन्छौं । अहिले नेताले उपचार निःशूल्क पाएका छन् । नेताका झोलेले पनि एक कल फोन जाँदा निःशुल्क उपचार पाउँछन् । तर, नेपालीहरुले त्यो अवसर पाएका छैनन् । नेता र तीनका झोलेले मात्रै निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा लिने कि सबै नेपालीले भनेर जनमतसंग्रह गर्न चाहन्छौं । सबैलाई निःशुल्क हुनुपर्छ भन्नेले नेपालको झण्डा ल्याउँछन्। नेता र तीनका झोलेले मात्रै पाउनुपर्छ भन्नेले पार्टीको झण्डा ल्याउँछन् । नेपालको झण्डा बढि भयो भने हामी सरकालाई दबाब दिन सक्छौं । हाम्रो टिमबाट कोहीपनि कुर्सीमा बस्न चाहँदैनन् । हामी त देश बनाउन चाहन्छौं ।’
उहाँले अहिलेको देशको सिस्टम परिवर्तन नगरेसम्म आफूहरुको एजेण्डा लागु गर्न कठिन रहेको सुनाए । उनले अहिले देशमा भैरहेको कुल आम्दानीमा मासिक ३० अर्ब आय थप्नसकिनेपनि सुनाए । त्यसको लागि निजीकरणलाई निरुत्साही गरिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
यस्तै, डा. उमाशंकर प्रसादले पनि नेपाललाई क्यासलेस इकोनोमीको माध्यमबाट भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सकिने दाबी गरे । उनले भने,‘संसारको गतिविधिसँग हामी सबै परिचित छौं । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र जलवायु परिवर्तनको समस्यासँग सबै जानकार छन् । अहिले विश्वभरि नै जलवायु परिवर्तनको समस्या ठूलो बनेको छ । ठूलो लगानीको साथ समाधान गर्न विश्वका हरेक देश, राजनीतिक दलहरु र सबै लागिपरेका छन् । तरपनि समस्या चाहीँ समाधान भएको अवस्था देखिँदैन् । हरेक वर्ष कोप हुन्छ । कार्वन इमिसनको कुरा हुन्छ । तर, हरेक वर्ष जलवायुको प्रभाव बढ्दो छ ।’
उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्यको हकमा हरेक देशले आधारभूत अधिकारको कुरा गरेको र निःशुल्कको कुरा गरेको स्मरण गराए । उनले भने,‘शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट कोही पनि बञ्चित हुनुहुँदैन भन्ने सुनिन्छ । तर, भएको छैन् । हामी नेपाललगायत धेरै देशका मिडिल क्लासका मानिसहरु गरिवीको रेखामुनि धकेलिएको छन् । किनकी यो वर्गाको अधिकांश कमाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च भैरहेको छ । यही कारणले राम्रो क्षमता भएको परिवार पनि गरिवीमुनि धकेलिएको छ ।’
उहाँले आर्थिक र बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने हेतुले आफूहरुले कल्किजम रिसर्च सेन्टर स्थापना गरेर काम गरेको स्मरण गराए । उनले भने,‘अहिले हामीसँग जनकपुर र काठमाौंमा ५० जनाको अर्थशास्त्रीहरुको टिम छ । दोस्रो टिम चिकित्सकहरुको छ, तेस्रो इन्जिनियर र प्राध्यापकहरुको टिम छ ।’ योबीचमा आफूहरुले प्लस टुदेखि मास्टर्ससम्मका करिब १० हजार विद्यार्थीहरुलाई ओरिएन्टेशन दिईएको पनि उनले सुनाए ।
उहाँले भ्रष्टाचार, दाईजो प्रथाको विषय र एन्टिबायोटिक रेसिसेन्ट्यान्टको विषय सबै क्यासलेस इकोनोमीको रुपमा समाधान हुने विश्वास दिलाए । उनले भने,‘हाम्रो सबै समस्याको समाधानको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यान्वयन रणनीति नै क्यासलेस इकोनोमी हो । यो लागु भएपछि भ्रष्टाचार हुँदैन् । खर्च र आम्दानी ट्रयाक हुन्छ । नर्डिक देशमा भ्रष्टाचार कम छ । त्यसको मूख्य कारण नै क्यासलेस इकोनोमी धेरै भएर हो । हामीले त शतप्रतिशत क्यासलेस कुरा गरेका छौं । ग्रामिण इलाकामा स्मार्ट–करेन्सी लागु हुन्छ । विश्वमा भएको होलिस्टिक समस्या समाधान गर्नेगरि काम गरेका छौं । हामीले अहिले दुई वर्ष भयो काम गरेको, अब जनतामा जागरण ल्याउनुपर्छ भनेर आज यो सानो प्रेस मिट हो । नेपालमा मध्यम वर्गको परिवारको आयको ७० देखि ८० प्रतिशत रकम शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च भएको छ । त्यही भएर हाम्रो नीतिले अब देशमा गरिवी निराकरण गर्न र जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान हुन्छ।’
कार्यक्रममा डा. अभिषेक अमरले एन्टी माईक्रोबियल रेसिस्टेन्सबारे प्रकाश पारेका थिए । उनले भने,‘धेरैजसो विरामीलाई दिईने एन्टीबायोटिकले कामै गरेको छैन् । यो एन्टिबायोटिक बनेको धेरै भएको छैन् । जति बनाएका छौं, त्यसले पनि काम गरेको छैन् ।’ उहाँले एन्टी माईक्रोबियल रिेजस्ेन्सट कन्ट्रोल गर्न नसकिए नेपालको जनसंख्या आगामी १० वर्षमा आधा हुने खतरा औंल्याए । तर, आफू जय साहको आईडियाबाट प्रभावित बनेर यो अभियानमा जुटेको उनको छ ।
