काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सय दिनमा मन्त्रालयबाट भएका प्रमुख उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्नुभएकाे छ ।
मन्त्री भट्टराईले बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्नुभएकाे हाे । उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएका उपलब्धिमा दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकतादेखि विभिन्न विषय समेटिएका छन् ।
यस्ता छन् मुख्य उपलब्धि :
१.स्थानीय उत्पादनमा आधारित विद्यालय दिवा खाजा राष्ट्रिय प्रारूप स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको ।
२.अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको तिनै तहका सरकारको जिम्मेवारी सहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भएको ।
३.माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने सरकारको सोच अनुरूप कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।
४.विद्यालय तहको परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधारको कार्ययोजना तयार भएको ।
५.विश्वविधालयको विधेयकको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको ।
६.उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गरी नेपाल कानुन आयोगमा पठाइएको ।
७:प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाइएको ।
८:९२४ ओटा शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाको नवीकरण गरिएको, उक्त संस्थाको आवश्यकताअनुसार आकस्मिक निरीक्षण अनुगमन गर्ने र नवीकरण पत्र दिँदा स्वीकृति पत्र, राजस्व समेतका कागजातको परीक्षण गर्ने निर्णय गरिएको ।
९.रेडियोधर्मी पदार्थ तथा विकीरण सुरक्षा सम्बन्धमा मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि ६ ओटा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन सम्पन्न भएको ।
१०.प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को पाठ्यक्रम सुधारको खाका तयार भएको ।
११.विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरूबाट सञ्चालित उच्च शिक्षाका कार्यक्रम व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजना निर्माण भएको ।
१२.CTEVT का आङ्गिक शिक्षालयहरूबाट सरकारी अस्पतालसँग सम्झौता गरी मधेश, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा फार्मेसी र नर्सिङको कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय भएको ।
१३.सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय र साझेदारीका लागि सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री, नेपाल नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ सम्मिलित विषयगत समितिका तीनओटा बैठक सम्पन्न गरिएको ।
१४.मौजुदा विधालय शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी अपुग दरवन्दीको विश्लेषण साथ प्रस्ताव गर्न कार्यदल गठन गरिएको ।
१५.शिक्षकसँग पाठ्यक्रम विकास केन्द्र कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा रहेको ।
१६. प्राविधिक धार कक्षा (९-१२) मा अध्यापन गराउने शिक्षकको बिषयगत योग्यता निर्धारण गरिएको ।
१७.मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ५०-५० सिट निर्धारण गरी MBBS कार्यक्रम सुरु गरिएको ।
१८.मागको आधारमा २८८४ जनाको सिप परीक्षण सम्पन्न भएको ।
१९.विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका लागि Open Data Platform को अवधारणा पत्र तयार भएको ।
२०.विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन कार्य थालनी भएको।
२१.राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पुनःसंरचना मार्फत समग्र परीक्षा प्रणालीमा सुधारका लागि सुझाब पेस गर्न कार्यदल गठन गरिएको।
२२.प्रारम्भिक बाल कक्षाको समयावधि र निजी विधालयद्वारा लिने गरेको शुल्कलाई व्यवस्थित गर्न सुझाब कार्यदल गठन भएको ।
२३.पुस्तक नीतिको मस्यौदा स्वीकृतिको चरणमा रहेको ।
२४.१२ ओटा राष्ट्रिय सिप प्रमाणिका/राष्ट्रिय दक्षता प्रमाणिका (NOSS/NCS) निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।
२५.विद्यार्थीका लागि खुला तथा अनलाइन सिकाइको अवसर अभिवृद्धि गर्न दूर शिक्षा तथा खुला सिकाइ र सूचना प्रविधिको प्रयोगसँग सम्बन्धित सिकाइ चौतारीलाई व्यवस्थित गरी गरिएको ।
२६.सबै स्थानीय तहले एक वर्षभित्र स्थानीय तहको शिक्षा योजना तर्जुमा गर्नका लागि प्रशिक्षक प्रशीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
२७.मातृभाषामा शिक्षासम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार पारिएको ।
२८.दृष्टिविहीन बालबालिकालाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, बाल बिकास केन्द्रका सहजकर्ताका लागि बुटक्याम्प तालिम सञ्चालन, मेगा किचन सञ्चालन र बालबालिकाका लागि अनलाइन तथा श्रव्यदृश्य सामग्री विकासका लागि कार्यविधिका मस्यौदा तयार पारिएको ।
२९.विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यविधि २०८१ स्वीकृत भई जिल्लागत कोटा निर्धारण गरी रकम पठाउने चरणमा रहेको ।
३०.विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० लाई विनियोजन ऐन, २०८१ बमोजिम परिमार्जन गरिएको ।
३१.प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रम सुधारसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलबाट प्रतिवेदन प्राप्त भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ।
३२.विश्वविद्यालयहरूको व्यबस्थापन, गुणस्तर र भौतिक सुधारका लागि मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र सम्पूर्ण विश्वविद्यालयसँग छलफल गरी सुधारको कार्य सुरु गरिएको, सामुदायिक क्याम्पसका शिक्षकको स्तर निर्धारण गरिएको ।
३३.असोज ११/१२ को वर्षाबाट प्रभावित विद्यालयहरूको क्षतिको विवरण संकलन गरी सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट कात्तिक ५ गतेभित्र र प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट सो सम्बन्धमा द्रुत सर्वेक्षण गरी कात्तिक मसान्तभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी निर्णय गरिएको ।
३४.विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक प्रदेशका शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयमा विनियोजित रु २ करोड र प्रत्येक पालिकामा विनियोजित ४-६ लाखसम्मको बजेटबाट तत्कालीन रूपमा विद्यालयको सरसफाइ र वैकल्पिक सिकाइ व्यवस्थालगायतका काम तुरुन्त प्रारम्भ गर्ने गरी योजना बनाइएको ।
३५.श्रमबजारको मागका आधारमा प्राविधिक शिक्षालयको नक्साङ्कनका लागि काम अघि बढाइएको ।
३६.मुगु जिल्ला साक्षर जिल्ला घोषणा भई साक्षर घोषणा हुने जिल्लाको सङ्ख्या ६५ पुगेको ।
३७.जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पबाट प्रभावित विद्यालयको पुर्ननिर्माणको लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको ।
३८.CTEVT का सम्बन्धमा प्राप्त गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्नका लागि संयन्त्र तयार गरिएको ।
३९.पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्रदान गरिने समकक्षता प्रमाणपत्र अनलाइन आवेदन पेस गरेपश्चात् लाग्ने १८ दिनको अवधिलाई घटाएर पाँच दिनभित्रै प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको ।
४०.चिकित्सा शिक्षा आयोगका विभिन्न प्रवेश परीक्षामा कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन नहुँदै फाराम भरेका र नतिजामा नन ग्रेडेड (NG) मा परेका विद्यार्थीले फारम भर्दा तिरेको शुल्क आयोगवाट फिर्ता गरिएको ।
४१.त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी वर्षदेखि वार्षिक परीक्षा प्रणालीअनुसार सबै सङ्कायहरूको स्नातक तहका प्रश्नपत्रहरू तयार गर्दा अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा तयार गर्ने निर्णय गरेको ।
४२.कक्षा १० उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी मध्ये २५०० जनालाई औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम प्रदान गर्न प्रवेश परीक्षा सञ्चालनका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको ।
