नयाँ दिल्ली । भारतीय सेनाको आक्रमणमा मारिएका सर्वसाधारणका आफन्तहरूले बुधबार सर्वोच्च अदालतले सैनिकहरूविरुद्ध आपराधिक कारवाही खारेज गरेकामा उनीहरू ‘निराश’ भएको बताएका छन् ।
“अदालतले न्याय दिन नसकेकामा म अत्यन्त दुःखी छु”, मारिएका ३२ वर्षीय छोराका बुबा चेमवाङ कोन्याकले भन्नुभयो । साठ्ठी वर्षीय कोन्याकले फैसला ‘वर्दीधारीको मात्र जीवनको महत्त्व’ जस्तो देखिएको बताउनुभयो ।
उत्तरपूर्वी राज्य नागाल्यान्डमा भारतीय कमान्डोहरूले सन् २०२१ डिसेम्बरमा युद्धग्रस्त म्यान्माको सीमा नजिकै सक्रिय विद्रोही मानेर गल्ती गर्दै ट्रकमा गोली हानेर छ जना खानी मजदुरलाई मारेका थिए ।
नागाल्यान्डले दशकौँदेखि जातीय र पृथकतावादी समूहबीच अशान्ति देखेको छ र सेनाले हत्यापछि उसका सैनिकहरूले ‘विश्वसनीय गुप्तचरी जानकारी’ मा कारवाही गरेको बताएको थियो ।
पछि अधिकारीहरूले मृत्युलाई लिएर क्रोधित प्रदर्शनकारीहरूमाथि गोली चलाउँदा १३ सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो । यसबाहेक हिंसामा एक सैनिक मारिएका थिए ।
त्यसबेला गृहमन्त्री अमित शाहले अनुसन्धानले ‘शोक सन्तप्त परिवारलाई न्याय’ प्रदान गर्ने वाचा गर्नुभएको थियो भने राज्य प्रहरीले ३० सैनिकविरुद्ध हत्या प्रयासको आरोप लगाएको थियो । तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सङ्घीय सरकारले उक्त प्रक्रियालाई समर्थन गर्न अस्वीकार गर्यो ।
कमान्डरहरूमाथि अभियोग लगाउन विवेक प्रदान गर्ने विशेष कानूनले समेट्ने शत्रुतापूर्ण क्षेत्रहरूमा सक्रिय सैनिकहरूमाथि मुद्दा चलाउनका लागि अधिकारीहरूलाई नयाँदिल्लीको अनुमति आवश्यक छ ।
मुद्दा चलाउनका लागि सरकारको स्वीकृति नभएको भन्दै नयाँदिल्लीमा सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार सैनिकहरूविरुद्ध आरोप रद्द गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ ।
“म निराश छु, १३ जना मारिएका छन् र धेरै जना जीवनभरका लागि अपाङ्ग भएका छन् तर कुनै जवाफदेहिता छैन”, कोन्याकले भन्नुभयो ।
निहत्था भएको स्पष्ट भए पनि आफूहरूमाथि गोली चलाइएको बाँचेकाहरूले बताएका छन् ।
–रासस
