काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले करको ‘दर र दायर’लाई फराकिलो बनाउन अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले सरकारको आन्तरिक आय असाध्यै कमजोर भएकोभन्दै राजस्व संकलन वृद्धि गर्न दर र दायरा फराकिलो बनाउने अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हुन् ।
मन्त्री काफ्लेले सरकारको आन्तरिक आय बढाउनका लागि आर्थिक ऐन २०८१ मा भएको व्यवस्थालाई लागू गर्न प्रदेशको राजस्व सम्बन्धि अध्ययन समिति गठन गरेका हुन् । समितिको संयोजकमा मन्क्रालयका सचिव कृष्ण मैनाली संयोजक रहेका छन् ।
समिति सदस्यहरुमा मन्त्रालयका बजेट योजना तथा कार्यत्रम महाशाखा प्रमुख, प्रशासन महाशाखा प्रमुख, राजस्व तथा वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, आर्थिक विश्लेषण तथा वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, मन्त्रालयका कानुन अधिकृत र राजस्व क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका मन्त्रालयबाट मनोनित विज्ञ दुईजना रहने व्यवस्था छ ।
समितिमा राजस्व व्यवस्थापन शाखाका अधिकृतलाई सदस्य सचिव जिम्मेवारी तोकिएको छ । समितिले चालु आर्थिक ऐनलाई पूर्णरुपमा लागू गराउने । आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनलाई कसरी समानुकूल बनाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ ।
‘यसवर्षको आर्थिक ऐन अव परिवर्तन गर्न सकिन्न । हामीले आगामी वर्षको आर्थिक ऐनलाई मध्यनजर गरी समिति बनाएका हौं ।’, मन्त्री काफ्लेले आर्थिक ऐनमा तोकिएको करलाई पहिचान गर्ने, स्थानीय तहबाट संकलन हुने राजस्वमा भइरहेको कमीको कारण पहिल्याउने र आगामी दिनमा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका निर्णयको विषयमा समितिले सुझाव दिनेछ ।
प्रदेश सरकारले वर्षेनी ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदै गर्दा राजस्व संकलनमा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छैन । जसको कारणले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।
विशेषत प्रदेशमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन ‘मालपोत’ र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको मुख्य आयस्रोत मानिन्छ । मन्त्रालयको तथ्याङक अनुसार दुवै शीर्षकबाट आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा १४ अर्ब राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा ११ अर्ब ६० करोड ७६ लाख ५० हजार मात्र राजस्व संकलन भएको थियो ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये करिब २७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट संकलनबाट खर्च व्यहोर्ने स्रोतका रुपमा उल्लेख छ । जुन गतआवमा संकलन भएकोभन्दा झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ धेरै हो ।
गतआर्थिक वर्षमा २५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व संकलन भएको थियो । जुन कुल बजेटको आधाभन्दा कम हो ।
