काठमाडौं । ६० वर्ष उमेरहद नाघिसक्दापनि मानव अंग प्रत्यारोपण विकास समिति(गठन)आदेश संशोधन गरी शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।
कार्यकारी निर्देशकको ६० वर्ष उमेर हदलाई दोस्रो संशोधनमार्फत् संशोधन गर्दै चार वर्षका लागि नियुक्ति हुँदा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएपछि अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुको वृत्तिविकासमा असर परेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
विशेषगरी अस्पतालका विशेषज्ञ डाक्टरहरुको मनोबल गिरेको, ब्यथिति भित्रिएको र उपकरणहरु थन्क्याएर विरामीको उपचार प्रभावित भएको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन समेत गर्दै आइरहेका छन् । तीन बर्षयता अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवामा समेत असर परेको स्थानीय राजेन्द्र पुरीले बताए ।
‘आफ्ना पकेटका व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन र भएका विशेषज्ञ डाक्टरहरुको मनोबल गिराउनेगरी भएको निर्णय सरासर गलत छ । जसका कारण अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको मात्र नभइ एकाधिकारपूर्ण रुपले स्थायी डाक्टरहरुलाई सेवाबाट निकाल्ने जुन प्रयास भयो त्यहींबाट व्यथिति सुरु भयो । जसको मार स्थानीय र विरामीले खेपिरहनुपरेको छ । विशेषज्ञ डाक्टर हटाउने अनि उपकरण थन्क्याएर ठाउँको अभाव भनेर गैरजिम्मेवार बन्न मिल्छ ?’,उनले भने ।
६० बर्ष उमेरहद कटेका कार्यकारी निर्देशक डा.पुकारचन्द्र श्रेष्ठविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । उमेर हद लम्ब्याउने गरी सरकारले गरेको गठन आदेश संशोधन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो । पछिल्लो पटक तेस्रो कार्यकालका लागि डा.श्रेष्ठ २०७८ असोज ६ मा मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्रको निर्देशकमा पुनः नियुक्त भएका थिए ।
तर नियुक्ति र उनका क्रियाकलाप एकाधिकारपूर्ण भएको भन्दै अस्पतालका कर्मचारी मात्र नभइ स्थानीयबासी समेत रुष्ट छन् । स्थानीयले पटक पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । कार्यकारी निर्देशकको ६० वर्ष उमेर हदलाई दोस्रो संशोधनमार्फत् संशोधन गर्दै चार वर्षका लागि नियुक्ति हुँदा उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था गरिएपछि सोही अस्पतालका कार्डियोभास्कुलर सर्जन डा. संजीतकुमार शाह र डा.अनिशा तिवारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
डा.श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्नका लागि स्वास्थ्य सचिव डा.रोशन पोखरेलले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको, श्रेष्ठ नियुक्त भएदेखि अस्पतालका उपकरण थन्क्याइएको, स्पष्टिकरणको मौका समेत नदिइ कर्मचारी निस्कासन गर्दासमेत स्वास्थ्य सचिव पोखरेल मौन बस्नुलाई स्थानीयले शंकाको दृष्टिले हेरेको बताएका छन् ।
डा.श्रेष्ठको सेवा अवधि बढाउन राष्ट्रिय अंग प्रत्यारोपण विकास समिति गठन आदेश, २०६८ को दफा ६ उपदफा ३ मा (३ क) थप गरेको थियो । डा. श्रेष्ठलाई उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपनि प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नै निरन्तर रहने गरी कानुन संशोधन गरिएको कर्मचारीहरु बताउने गर्छन् ।
मानव अंग प्रत्यारोपण विकास समिति (गठन) (तेस्रो संसोधन) आदेश २०७९ मा भनिएको छ, ‘(३क) उपदफा (२) बमोजिम कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका चिकित्सक नेपाल स्वास्थ्य सेवा वा केन्द्रको सेवाबाट अवकाश हुने भएमासमेत उपदफा (३) बमोजिमको अवधिसम्म कार्यकारी निर्देशकको पदमा बहाल रही रहन बाधा पर्ने छैन ।’
तर बरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती केन्द्रमा भएको त्यस्तो संशोधनलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको चरम व्यथितिका रुपमा लिन्छन् । ‘त्यहाँ खुरापातको खेल भएको छ । कानुनहरु संशोधन गर्नै नसकिने त होइन, मान्छे र समाजको आधारमा परमार्जन हुँदै जाने विषय हो तर त्यसका लागि के अध्ययन गरियो ? के अनुसन्धान गरियो ? के कारणले ६० वर्ष कटेकालाई पनि नियुक्ति गरियो ? के अन्य जनशक्ति वा सम्बन्धित विज्ञ थिएनन् ?’, उनले भने,‘जहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव छैन्, प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, दक्ष एवम विज्ञ व्यक्तिहरु अवसरको खोजीमा लाइनमा छन् तर उमेरहदलाई उडाएर अर्को खालको व्यवस्था राख्नु भनेको चाँही त्यही व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नका लागि खेलिएको खेल रहेछ भन्ने स्वतः पुष्टि हुन्छ ।’
बरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीका अनुसार अस्पतालका कर्मचारी वा चिकित्सकलाई जागिरबाट हटाउने परिपाटी नै गलत छ । त्यहाँ प्रक्रिया भन्दा पनि व्यक्ति व्यक्तिबीचको टसलका कारण समस्या आएको उनको बुझाइ छ । ‘अस्पतालका केही साथीहरु म सँग परामर्शका लागि आउनुभएको थियो । सबै विषयबस्तु बुझ्दा कर्मचारी हटाउनपर्ने केही कारण देखिदैन् । त्यहाँ निजी टसल हाबी भएको देखिन्थ्यो,’ उनले भने,‘कहिलेकाँही के भइदिन्छ भने पुरानो मान्छे वा माथिल्लो पदमा बसेका भन्दा तल्लो मातहतमा बसेका व्यक्ति विज्ञता हासिल गरेको छ भने वा पपुलर भइदियो भने इगो पैदा हुनसक्छ । त्यहाँ त्यस्तै भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अस्पताल प्रशासन के पनि बुझ्नपर्छ भने विरामीले निकालिएकै डाक्टर खोजेर आएभने, त्यहीसँग प्रत्यारोपण गराउँछु भन्योभने, त्यही डाक्टरसँग सेवा लिन्छु भनेर मान्छेले भन्यो भने के हुन्छ ? आफू सिनियर भएको हिसाबले प्राप्त गरेको जुन अधिकार हो त्यसको दुरुपयोग गरेर त्यसलाई तह लगाउन खोज्यो भने त्यसले राम्रो परिणाम दिंदैन् । विरामीलाई अन्योलमा राखेर काम गर्नु हुँदैन् । प्रत्यारोपण केन्द्रमा अन्तर्गत भएको घट्ना त्यही हो ।’
पेचिलो बन्दै समस्या
हुनत नेपालमा प्रत्यारोपण सेवालाई स्थापित गराउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका डा.पुकारचन्द्र श्रेष्ठ सकरात्मक कामहरुको सूची लामो छ । तर तेस्रो कार्यकालका लागि शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पारेर र गठन आदेश नै संशोधन गराएर पुनः नियुक्ति लिएपछि भने उनीविरुद्ध प्रहार सुरु भएको हो ।
उनको कार्यशैली र विवादास्पद निर्णयविरुद्ध स्थानीय विगत एक वर्षदेखि सङ्घर्षरत छन् । आफूलाई चित्त नबुझेका जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई दुःख दिने, अस्पतालको बोर्ड र वेभसाइटबाट हटाउनै नमिल्ने नाम समेत हटाउने गरेको गुनासो छ । यसअघि पनि अस्पताल व्यवस्थापनविरुद्ध कर्मचारी र स्थानीयले पटक पटक आन्दोलन गरेका थिए । यसबर्ष पनि स्थानीयले अस्पताल परिसरमा आन्दोलनको तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।
गठन आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट नै परेको छ । डा. श्रेष्ठ मिति २०७९ भदौ ३ मा नै ६० वर्ष पुगी सकेकोले सो मिति पश्चात उमेर हदका कारण निज स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारी नरहेको प्रष्ट पारिएको छ । गत २०७९ भदौ ४ देखि मानव अंग प्रत्यारोपन विकास समिति (गठन) तेस्रो संशोधन आदेशले दफा ६ को उपदफा (४) को व्यवस्थाका आधारमा निजले अनिवार्य अवकास लिनुपर्नेमा सो नलिई गैरकानुनीरुपले समितिको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्य गर्दै आएको रिटमा उल्लेख छ ।
रिटमा भनिएको छ,‘श्रेष्ठको सेवा अवधीलाई निरन्तरता दिई गैरकानुनी रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निकायको प्रमुख जस्तो संवेदनशील पदमा कायम राखी रहेबाट निजहरुले प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो दायित्व पुरा नगरी रहेको प्रष्ट छ । तेस्रो संशोधनले उपदफा ४ लाई संशोधन गरी उपदफा (३) र (३क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त भएका वा तोकिएका कार्यकारी निर्देशकको पदावधि निज कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनु वा तोकिनु भन्दा अघि कार्यरत रहेको सार्वजनिक निकायको सेवामा अवकाश हुने उमेरसम्म मात्र कायम हुनेछ भन्ने ब्यवस्था अनुसार हाल कार्यकारी निर्देशक डा.श्रेष्ठको उक्त संस्थामा कार्य गर्न पाउने अवधि समाप्त भइसकेको छ ।’
तेस्रो संशोधनबाट थप भएको उपदफा (३क)ले उमेरहदका कारणले अवकाश भएको अवस्थालाई समेत समेटेको मान्ने हो भने एकातिर सोही दफाको उपदफा (४) को व्यवस्थाको कुनै अर्थ रहदैन भने अर्को तिर यस प्रकारको व्याख्या हाम्रो निजामती, स्वास्थ्य तथा अन्य सरकारी सेवामा कायम रहेको उमेरहद सम्वन्धि व्यवस्थाको विपरित हुन जाने रिटमा दावी गरिएको छ ।
श्रेष्ठले २०७५÷७६ मा संस्थामा व्यक्तिगत आचरण, दुराचार, भ्रस्टाचार, ठगी तथा अराजकता गरेको ठहर गर्दै सरकारबाट डा.भोलाराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित छानविन सिमितले कारबाहीको सिफारिस्सहित प्रतिवेदन दिएको निवेदकको दावी छ ।
केन्द्रबाट उपलब्ध गराइने विभिन्न सेवाहरू मध्ये मृगौलाको सेवा प्रचार गर्दा अरु सेवा मुटु तथा फोक्सो र नसा साथै कलेजो सम्बन्धी सेवा झनै विशिष्ट भएकोमा त्यतातिर ध्यान नै नदिएको ती सेवा विस्तारै बढाउने भनि विशेषज्ञलाई बिरामीको अप्रेसन गर्नै नदिने,अप्रेसन गर्दा समेत बिरामीलाई भड्काउन लगाउने साथै अप्रेसन कक्षमा सहकर्मीमाथि हात हाल्ने, झगडा गर्ने गरेर गुटबन्दीलगायतका कार्य गरेको भनि छानविन समितिले ठहर गरेको थियो ।
रिटमा भनिएको छ ‘डा. श्रेष्ठले २०७९ भदौ ४ देखि गैरकानुनीरुपमा संस्थाको कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले कार्य गरी रहेको स्थापित भइसकेको र निजको क्रियाकलाप समेत संस्थाको हित अनुकूल नरहेकाले निजलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी ऐन, २०५३ को दफा ४५ तथा संस्थाको गठन आदेशको दफा ६ को उपदफा (४) को व्यवस्थाका आधारमा निजलाई अवकास नदिई उक्त पदमा निरन्तरता दिने विपक्षीहरुको कार्य नेपालको संविधानले अगिंकार गरेको समानता,पारदर्शिता,जवाफदेहिता तथा कानुनको शासनको अवधारण समेत विपरित एवं माथि उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाको विपरित रहेकाले उत्प्रेषण, परमादेश लगायत आवश्यक उपयुक्त आदेश जारी गरी बदर गरी पाउँ ।’
डा.संजित शाहका अनुसार खरिद गरिएका उपकरण थन्क्याएर सेवा प्रभावित गरिनुलाई सामान्य मान्नु नहुने र खरिद प्रक्रियामै शंका उत्पन्न हुँदा स्थानीय मौन बस्नु हुँदैन् । ‘राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा भएका उपकरण संचालनमा ल्याएर अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउनुको साटो व्यवस्थापन र समिति अग्रसर नहुनुको पछाडि केही रहस्य लुकेको छ भनेर स्थानीयले खोज्नुपर्छ । सिमित व्यक्तिको एकाधिकारका कारण विरामी र स्थानीयलाई गुमराहमा राख्न पाइँदैन् । कार्यकारी निर्देशक आफूले स्वार्थ पुर्ति गरेर हजारौंलाई वलि चढाइरहँदा स्थानीय एवम सरकार मौन बस्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले भने ।
विश्व अंगदान दिवसका अवसरमा साउन २९ गते मंगलबार अस्पताल परिसरमा आयोजित एक कार्यक्रम हलभित्र स्थानीयले प्रदर्शन गरेपछि डा.श्रेष्ठको कार्यशैली र अस्पतालको प्रशासकीय व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा स्थानीयले कालो ब्यानर र प्ले कार्डसहित कार्यक्रम चलिरहेको हलमै प्रदर्शन गरेपछि विवाद थप चर्किएको छ ।
मन्त्री पौडेलको सचिवालयले उक्त घटनालाई सामान्य रुपमा लिन नसकिने बताएको छ । सोही दिन आन्दोलनकारीहरुसँगको संवादमा मन्त्री पौडेलले गलत गर्ने जोसुकैलाई निलम्बन गर्न कुनै कठिनाइ नहुने दाबी । तर कार्यकारी निर्देशक डा.श्रेष्ठले संचारकर्मीको जिज्ञासामा आन्दोलनकारीलाई ‘अराजक समूह’को संज्ञा दिएका थिए । आन्दोलनकारीले उठाएका मुद्दाबारे नबोल्ने भन्दै उनी संचारकर्मीहरुसँग तर्किएका थिए ।
