काठमाडौं । सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयकमा समावेश गर्ने विषयको बारे टुङ्गो लगाउन बनेको कार्यदलले आज शीर्ष नेताहरूलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै छ ।
सो कार्यदलले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ । आज प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंह दरबारमा बिहान ११ बजे प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ ।
सो विषयमा सहमति जुटाउन नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट हाल गृह मन्त्री समेत रहनुभएका रमेश लेखक, नेकपा एमालेका प्रतिनिधि सभामा प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला तथा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा रहेको कार्यदल बनाइएको थियो ।
कार्यदलले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडकमाथि २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखेर सहमति जुटाएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समेत ख्याल गरेर पीडित केन्द्रित कानुन बनाउने गरी सहमति जुटेको कार्यदलका सदस्यहरूले बताउनुभएको छ ।
नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट गरिएको हत्यालाई हत्याको परिभाषामा समावेश गर्ने, वहिर्गमित सेनालाई राहत र परिपूरण तथा ज्यान गुमाएका र घाइते भएका सुरक्षाकर्मीलाई पनि राहत र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति कार्यदलले गरेको छ । स्वतन्त्र सहमति नभएको अवस्थामा सरकारवादी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता र अन्य मुद्दामा व्यक्ति आफू पनि कानुनी उपचारमा जान सक्ने गरी सहमति भएको छ ।
संघीय संसद्को चालु अधिवेशनबाट नै टीआरसी विधेयक पास गरेर आयोग बनाई शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्याउने तयारीमा सरकार रहेको छ ।
