काठमाडौं । कतिपय अबस्थामा व्यवसायीहरु सानो सुचनाको कमीले गर्दा धेरै जरिवानामा परिरहेका हुन्छन् ।
अर्थात सुचनाको कमीले गर्दा व्यवसायीहरु मर्कामा परिरहेका हुन्छन् ।
यही साउन महिनाबाट नयाँ अर्थिक बर्ष लागेको छ । यही साउन महिना देखि आर्थिक ऐन २०८१ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । यो ऐनले केही नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ जसको तल चर्चा गरिएको छ ।
व्यवसायीले जान्नै पर्ने ७ कुराहरु :
१) व्यावसायीक कारोबारको रकम व्यक्तित खातामा जम्मा गर्न नपाईने
अब व्यवसायीक कारोवारको रकम व्यक्तिगत खातामा राख्न नपाईने भएको छ । अर्थात व्यक्तितग खाता र कम्पनीको खाताको हिसाव भिन्न राख्नुपर्ने भएको छ ।
कुनै पनि व्यक्तिले व्यवसायीक कारोबार बापत प्राप्त नगद, चेक, क्यू आर कोड तथा अन्य कुनै विद्युतिय माध्यमबाट प्राप्त हुने कुनै पनि रकम व्यक्तिगत खातामा जम्म गर्न नपाईने भएको छ । सो नियमको अटेर गरेमा जरिवान लाग्नेछ भनेर पनि कर कार्यालयले भनेको छ ।
२) ढुवानीका साधनहरुले स्थायी लेखा नंवर अनिवार्य लिनुपर्ने
अब ढुवानीका साधनहरु जस्तै ट्रक, टिपर, ट्रयाक्टर आदीले अनिवार्य रुपमा स्थयी लेखा नंवर लिनुपर्ने भएको छ । व्यक्तिले लिएको भएमा पनि व्यक्तिले अनिवार्यरुमा स्थयीलेखा नंवर लिनुपर्ने भएको हो ।
सुचनामा भनिएको छ ‘ढुवानीका साधन को धनी स्वयंले ढुवानी
व्यवसाय सञ्चालन गरेका केही व्यवसायी र ढुवानीका साधन धनी स्वयंले ढुवानी व्यवसाय सञ्चालन नगरी अर्को व्यक्ति वा सस्थालाई भाडामा उपलब्ध गराउने गरेका केही ढुवानी साधनका धनीहरुले हालसम्म पनि स्थयी लेखा नम्बर नलिएको भन्ने जानकारी यस विभागमा प्राप्त हनु आएकोले यथासिघ्र
स्थायी लेखा नम्बर लिई कारोवार गर्नुहुन सम्वन्धी सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
३) बिल काट्दा एचएस कोड नम्बर राख्नु पर्ने
अब व्यवसायीले काट्ने भ्याटविलको ढाचामा केही परिवर्तन आएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (२६औं संशोधन) नियमावली–०८१ को अनुसूची–५, अनुसूची–५ को (ख) र अनुसूची–६ संशोधन गरी बिजक जारी गर्दा एसएस कोड अनिवार्य गरिएको हो ।
प्रेस नोट अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची–५ (ख) मा कर नयाँ बिजकको ढाँचा समावेश गरिएको छ । जसमा पहिलो कोठामा सि.नं., दोस्रो कोठामा एचएस कोड र तेस्रो कोठामा विवरण उल्लेख छ । यसअघि बिजकको पहिलो कोठामा सि.नं. र दोश्रोमा विवरण उल्लेख गर्ने गरिएको थियो । बिजको नयाँ ढाँचाअनुसार अबदेखि बिजक जारी गर्दा एसएस कोडको सुरुको चार अंक अनिवार्य खुलाएको हुनैपर्नेछ ।
४) खर्च अमान्य हुने तलब सम्बन्धी व्यवस्था
यो अर्थिक बर्षबाट कुनै पनि कर्मचारीको तलब भुक्तानीदिनको लागि बैैंकिङ भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
अब बैंकमार्फत भुक्तानी नभएको प्रतिव्यक्ति मासिक २५ हजारभन्दा बढीको पारिश्रमिक आयकर प्रयोजनको लागि खर्च दाबी गर्न नपाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
५) कम्पनीको बैंक खाताको विवरण कर विभागलाई बुझाउनुपर्ने
अब कुनै पनि व्यवसायीले कम्पनीको बैंक खाताको विवरण कर विभागलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
अब कुनै पनि कम्पनीको बैंक खाताको विवरण करकार्यालयले लिन सक्ने भएको छ ।
६) करको विवरण समयमा नबुझाएमा आयात–निर्यातको कारोबार रोक्का हुन सक्ने
अब करको विवरण समयमा नबुझाएमा आयात–निर्यातको कारोबार रोक्का हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीले कर बुझाउनु पर्ने मिति सकिएको चार महिनासम्म विवरण नबुझाएमा आयात निर्यात रोक्न हुन सक्ने गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
७) भ्याटको थ्रेसहोल्ड
अब भ्याटको थ्रेसहोल्ड बढेको छ । सेवा सम्वन्धी व्यापारको लागि यसको थ्रेसहोल्ड वढेको हो । यसको थ्रेसहोल्ड बढाएर ३० लाख पु¥याइएको छ ।
