काठमाडौ ं । तेह्रथुम जिल्लाका राजनीतिक दल तथा प्रशासन प्रमुखहरूले सो जिल्लामा १३ वर्षदेखि अधुरा रहेका योजनाहरूको काम सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
जिल्लाबाट काठमाडौं आएको प्रतिनिधि मण्डलले बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटी सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । म्याङ्लुङ नगरपालिका प्रमुख सञ्जयकुमार तुम्बाहाङफेको संयोजकत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई जिल्लाको वस्तुस्थिति बारे जानकारी गराएको हो । तेह्रथुम जिल्लामा सञ्चालनमा आएका धेरै आयोजनाहरू विगत लामो समयदेखि बजेट अपर्याप्तता, आयोजना कार्यालयहरूको गैरजिम्मेवारीपन र निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण विगत १३ वर्षदेखि अधुरा रहेकाले योजनाहरू सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट र समन्वय गरिदिन टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको छ ।
प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत फेदाप सडक खण्डमा १४ किलोमिटर निर्माणको काम बाँकी रहेको जानकारी गराएको छ । त्यस्तै लम्बुघाट मोटरेवल पुल १३ वर्षदेखि अलपत्र रहेको बारे पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको नगरप्रमुख तुम्बाहाङफेले बताउनुभयो ।
विगत १३ वर्ष देखि अलपत्र रहेको तेह्रथुमको म्याङ्लुङ नगरपालिका र पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका जोड्ने तमोर नदीको लुम्बुघाट मोटरेवल पक्की पुल यथाशीघ्र निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पहल गरिदिन अनुरोध गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको तेह्रथुम खण्डको २४.४ किलोमिटर मध्ये मञ्चमीदेखि यावरासम्मको १४.४ किलोमिटर सडक निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगरेको कारण ठेक्का तोडिएको र उक्त खण्डको पुनः ठेक्का आह्वानको लागि सडक विभाग भौतिक पूर्वदार मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा श्रोत सुनिश्चितताका लागि फायल पेश भएकोमा हालसम्म श्रोत सुनिश्चितता प्रदान नभएका कारण थप काम अगाडी बढ्न नसकिएकोले यथाशीघ्र श्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरी कार्य अगाडी बढाउन व्यवस्था मिलाइदिने पनि प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले ध्यानकर्षणपत्र बुझेर यस विषयमा सरोकारवाला निकायसँग कुरा गरेपछि जवाफ दिने बताउनुभयो । त्यसको लागि छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले भोलि पुनः बोलाउनु भएको नगरप्रमुख तुम्बाहाङफेले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिनिधि मण्डलमा तेह्रथुमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, नेकपा एमाले तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका नेताहरू, जनप्रतिनिधिहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका सरोकारवाला निकायका कर्मचारीहरू लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
