- विकास अधिकारी -
काठमाडौं । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि नेपालमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । अर्थात केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्री हुदाँ नेपालको सातै प्रदेशमा एक हजार विगाह भन्दा ठूला क्षेत्रफलमा सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि तयारी सुरु गर्नुभयो ।
कोशी प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र झापामा बनाउने भनियो । मधेश प्रदेशमा सर्लाही जिल्लामा बनाउने भनियो । वागमति प्रदेशमा हेटौडामा बनाउने भनियोे । गण्डकी प्रदेशको नवलपरासीमा बनाउने भनियो । लुम्विनी प्रदेशको वुटवलमा बनाउने भनियो । कर्णली प्रदेशको सुर्खेत तथा जुम्लामा बनाउने भनियो । शुदुरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुरमा बनाउने भनियो ।
सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनु पर्छ भन्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हाल पनि प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ । उहाँले सातै वटा प्रदेशलाई कुनै किसिमको भेदभाव नगरी औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा लाग्नु भयो । तर सरकारको औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय भएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढालियो । तर, सरकारले सातै प्रदेशमा सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनको प्रकृया समेत थालिसकेको थियो । अरु प्रदेशमा हल्ला मात्रै भयो । काम केही नभएको पाईन्छ । एक कुशल नेतृत्वको अभावको कारणले हो कि केपी शर्मा ओलीलाई जस जान्छ भनेर हो काेशी प्रदेश बाहेक अरु ६ वटा प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कुनै अत्तोपत्तौ नै देखिएन ।
तर कोशी प्रदेशमा चीनको लागनीमा बनाइने भनेको औद्योगिक क्षेत्रको आजको दिनसम्म आईपुग्दा औद्योगिक क्षेत्रको लगभग सबै काम पुरा भइसकेको छ । यसरी अन्तिम रुप दिनमात्र बाँकी रहेको औद्योगिक पार्क अहिले अलपत्र परेको छ ।
सायद नेपाल भू–राजनितीको शिकार नबनेको भए अहिले कोशी प्रदेशमा एसियाकै नमूना र नेपालकै ठूलो औद्योगिक पार्कको स्थापना भइसकेको हुन्थ्यो । कोशीमा मात्र नभएर सातै प्रदेशमा यतिखेर औद्योगिक पार्क बनिसकेको हुन्थ्यो । लाखौ नेपालीले नेपालमै रोजगारी पाइसकेका हुने थिए । नेपालको अर्थतन्त्र बलियो हुने तरखरमा अहिले नेपाल हिडिरहेको हुने थियो ।
कोशी प्रदेशको औद्योगिक क्षैत्रमा चीन-नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको स्थापनामा काम सुरु भएको थियो । यसले झापाको दमक, कमल र गौरी गञ्जलाई समेटेर चीन नेपाल मैत्री औद्येगिक पार्क बन्न गइरहेको थियो ।
अन्य प्रदेशको कुरा कागजमै सिमित हुदाँ झपामा मात्र किन औद्योगिक क्षेत्रको कुरा अघि बढ्यो ? यो प्रश्न निकै गम्भिर छ । धेरैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झापाको भएकाले झापमा औद्योगिक पार्कको कुरा अघि बढ्यो भन्ने गरेका छन् । के यो साचो हो त ?
प्रधानमन्त्री भएपछि प्रधनमन्त्री कुनै जिल्लाको हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले झापाबाट चुनाव जित्नु भएको हो । सांसदलाई सिमित निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताले जिताएर पठाएको हुन्छ । तर प्रधानमन्त्रीलाई समग्र देशको संसदको मत रहन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री कुनै जिल्लाको हुदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि झापाको भएर झापामा औद्योगिक पार्कको काम अघि बढेको हो भन्ने कुराको कुनै अर्थ रहदैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र नभएर सातै प्रदेशमा औद्योगिक पार्कको काम सुरु गर्न लगाउनु भएको थियो । औद्योगिक क्रान्तीबाट बढ्दो युवा पलायन रोक्न केपी शर्मा ओली लागि पर्नु भएकाे पाइन्छ ।
त्यसो भए कसरी काेशीकाे मात्र औद्योगिक पार्कको काम अघि बढ्यो त ?
झापको औद्योगिक क्षेत्रमा बन्ने चीन-नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको नेतृत्व गोविन्द थापाले गर्नुभएको थियो । सुरु देखि अहिले सम्म गोविन्द थापालेनै नेतृत्व गरि राख्नु भएकाे छ । तर अन्य प्रदेशमा प्रधानमन्त्रीको बोलिलाई हेलच्याक्रयाई गरिरहँदा काेशीमा भने गाेविन्द थापा निरन्तर लागि पर्दा चीन-नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कलाई आजको स्थिति सम्म ल्याइपुर्याउनु भएको हो ।
झापामा औद्योगिक पार्क बन्दा आफ्नो राजनीति सकिन्छ भनेर भाड्ने तत्वहरुको कमि छैन । उनिहरुको कारणले जग्गाको मुआब्जा वितरणमा निकै कठिनाई समेत पार्कले भोग्नुपरेको कुरा छर्लङ्न छ । उनीहरु विकासको लागि नभएर आफ्नो राजनीति जोगाउनको लागि लागिपरेका छन् ।
विशेष गरि माओवादी पार्टीले झापामा विकास हुदाँ आफ्नाे अस्तित्व सकिन्छ भनेर विभिन्न वहानमा पार्क निमार्ण रोक्न विभिन्न अस्वभाविक कार्य गरेकाे जगजाहेर नै छ । पछि राजनीतिक परिवर्तनसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री हुँदा पार्क निर्माण राेक्न साे टाेली डेलिगेसन नै आएकाे थियाे । आफ्नु राजनीति बचाउनकै लागि झापामा साे पार्क निर्माण हुँदा भारत खतरामा पर्छ भनि भारतीय दुतावासमा पनि गएर उनीहरुले विन्तिपत्र चढाएको कुरा बाहिरि सकेकाे छ ।
झापामा औद्योगिक पार्क बन्दा भारतको सुरक्षा खतरामा पर्छ भनेर पनि भारतको रुपैयाँ पैसा खाएका विभिन्न राजनैतिक दलले खुलेरै भन्दै आएका छन् । कति सम्म भने यस विषयमा पटक पटक त्यस्ता व्यक्तिले संसदमा समेत कुरा उठाउने गरेका छन् ।
विभिन्न जात जाति उचाल्ने । न्यापूर्ण मुआब्जा वितरण गर्दा आन्दोलन गर्न लगाउने कार्य पनि तिनै विकास विरोधी शक्तिहरुले गरेको कुरा प्रष्ट छ । झापामा पार्क बन्दा सबैभन्दा धेरै फाइदा झापावासिलाई नै हुने हो भन्ने कुरालाई उल्टो व्याख्या गरेर पनि झापाका स्थानीय उचाल्ने काम पनि गरेको पाइन्छ । कतिले त धर्ना र र्याली समेत गरेका थिए ।
कसैको दानापानी खाएको र्यालीले समेत केही फरक नगरि यर्थाथ कुरा बुझाई झापावासीलाई कन्भिन्स गरेर जग्गा एकिकृत गरेर लगानी समेत स्वीकृत गराइसकेको यो पार्कलाई यसरी अन्तिम चरण सम्म पुर्याउन गोविन्द थापाको ठूलो योगदान रहेको छ ।
भटाभट युवा-विद्यार्थी धेरै जसो नफकर्ने गरी विदेशी रहँदा नेपालमा केपी शर्मा ओलीको सपना सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र खोलेर युवा विद्यार्थी नेपालमै रोक्ने, उनीहरुलाई नेपालमै रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने सपना सफल हुन नदिन र नेपालको अस्थिर राजनीतीमा खेलेर नेपाललाई कङ्गाल पार्न ठूलै भू–राजनीतिको चलखेलकाे शृखला नाैलाे हाेइन ।
राज्यको ठूलो आम्दानी भनेको राजस्व हो । मुलकाे निर्माणमा उद्योग, कलकारखानले ठूलो सङ्ख्यामा राजश्व संकन गरेर रोजगारीको अबसर श्रृजना गरि केपी ओलीको सपना "संमृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"को परिकल्पना असफल बनाउन सातै प्रदेशको र विशेष गरि झापाको औद्योगिक क्षेत्रको अन्तिम चरणमा पुगेको काम रोक्न बाह्य शक्तिहरु लागिपरेको बुझिन्छ ।
आशा गरौ अबको दुई तिहाई बहुमतको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७२ सालमा आफैंले देखेको सपना पुरा गर्नुहाेस्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शुभकामना छ ।
