काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा नै अवसर सिर्जना गरेर नेपाली विद्यार्थीलाई बिदेसिनबाट जोगाउनु पर्ने बताउनुभएको छ ।
मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको साधारण सभा बैठक (सिनेट) लाई सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालयको कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले समयको माग अनुसार अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमूलक एवं प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्ने बताउनुभयो । ओलीले विश्वविद्यालयमा विगतमा सेवा आयोगबाट लिइएका परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्न तथा शिक्षक, कर्मचारीको रिक्त दरबन्दीमा नयाँ भर्नाका लागि विज्ञापन गरी जनशक्ति अभाव पूर्ति गर्न निर्देशन दिनुभयो । विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गरिसकेका जनशक्तिलाई क्षमता अभिवृद्धि र अनुसन्धानका अवसर प्रदान गर्दै टिकाइराख्ने विषय अहिलेका ज्वलन्त सवाल भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले यी विषयमा के कति काम भएका छन् भन्ने समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । ‘सुधारको गति सुस्त छ भने यसलाई तीव्रता दिन सबैले आ—आफ्ना ठाउँबाट पहल गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु’, ओलीले भन्नुभयो ।
ओलीले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक कार्यका विविध पक्षलाई आफूले नजिकबाट हेरिरहेको बताउनुभयो । विभिन्न माध्यमबाट विश्वविद्यालयको वर्तमान गतिविधिबारे आफूले जानकारी हासिल गर्ने गरेको ओलीले बताउनुभयो । ‘सबैको प्रयासलाई र संयोजित ढङ्गले अघि बढाएर समस्याको समाधान र चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ, व्यापक फराकिलो भएर जानुपर्ने अवस्था छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
ओलीले विश्वविद्यालयका नीतिगत र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरी छिट्टै अर्को सिनेट बैठक गरेर निचोडमा पुगिने बताउनुभयो ।
ओलीले त्रिविमा विगतदेखि नै बेरुजु घट्न नसकेकाले २८ अरब बेरुजु देखिएको बताउँदै सम्परीक्षण गराइएपछि त्यो रकम घट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । त्यसमा देखिएका जटिलताका विषयमा बनाउनुपर्ने कानुन निर्माणबारे संसदमा छलफल हुने उहाँले जनकारी दिनुभयो ।
ओलीले प्राध्यापकहरूको मर्यादा निर्धारण र भूकम्प प्रभावित बाँकी क्याम्पसका भवन निर्माणमा तदारुकता दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने कानुनी व्यवस्था नै उपयुक्त हुने तर सभाले नराख्ने भन्ने निर्णय भएमा आफूलाई कुलपति रहिरहन आवश्यकता नरहने स्पष्ट गर्नुभयो ।
बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराई सहभागी बैठकमा प्रस्तुत विभिन्न सङ्कायबाट ६२ औँ ग्रेसलिष्टमा समाविष्ट ७३ हजार नौ सय ९५ विद्यार्थीलाई उपाधि प्राप्तिका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेको छ ।
