––विकास अधिकारी
काठमाडौं । कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा नेपालको आन्तरिक मामिला हो । त्यस्तै कुन सम्झौता कार्यानयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा पनि नेपालको आन्तरिक मामिला हो ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा कसैले खेल्न खोज्नु भनेको त्यो चाहिँ राम्रो होइन । तर नेपालको हालको स्थिति हेर्दा कुनै विदेशी राष्ट्रले नेपालमाथि राजनीति गरेको पाईन्छ ।
उदारणका लागि नेपालमा बिआरआई । हो नेपालमा हालको बिआरआईको अबस्था हेर्दा कुनै शक्ति राष्ट्रले राम्रो सँग खेलेको पाईन्छ । नेपालमा बिआरआई कार्यानयमा जसले खेले पनि नेपालको नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने कुरा चाँही सझ्झौता गरेर कार्यानयनमा आलाटाल गर्नु भनेको नेपाललाई नै घाँटा नै हो ।
कुनै एउटा देश सँग भएको सम्झौता कम्जोर बनाउनकै लागि अर्को देश सँग पहिलो देश सँग भएको सम्झौता कार्यानयन नगरेर अर्को देशको कुनै पनि सम्झौता पारित गर्नुले नेपालमा राम्रै भू– राजनीति खेल भएको पाइन्छ ।
उदारणको लागि ‘नेपालले बिआरआई सम्झौता सन् २०१७ मै गर्यो । तर बिआरआई न कार्यान्वयन गर्यो । न कार्यानयन गर्छु नै भन्यो । ’
जानाकारहरुका अनुसार हस्ताक्षर भइसकेको परियोजना कि कार्यानयन गर्दिन भन्नुपर्यो । कि त गरिहाल्नु पर्यो । तर अलमलमा राख्नु चाँही पक्कै पनि राम्रो भने होइन । यसले आगामी दिनमा कुनै पनि विदेशी राष्ट्रले नेपालमा लगानी गर्न सोच्नु पर्ने स्थिति आउन सक्ने बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार तत्काल बिआरआई कार्यानयन नगर्नाले नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो धक्का लाग्ने स्थिति आउन सक्ने बताउँछन् ।
कहिले अनुदान भए लिने । कहिले सस्तो व्याजदरको ऋण भए लिने भनिराखेको नेपालले अहिले सम्म बिआरआई ऋण हो कि अनुदान भनेर चिन्न नसक्नु त्यो आफैमा गम्भिर कुरा हो ।
केही दिन अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ले भन्नुभयो– ‘ बिआरआई अनुदान वा सस्तो ऋण भए स्विकाछौं ।’ तर उहाँले यो वोलिरहदा सम्झौता गर्ने वेलामा उहाँले के हेरेर गरेको भन्ने कुरा आउँछ ।
सन् २०१७ मा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुदा भएको सम्झौता अहिले सम्म सम्झौता नहुनु र अहिले सात वर्ष पछि आएर यस्तो भन्नुमा अनौठो अर्थ लाग्नु देखिन्छ ।
बिआरआईकै चर्चा चलिरहदा नेपालमा एमसीसी सदनबाटै पास भयो । धेरैले बिआरआईलाई ओझेलमा पार्नकै लगि एमसीसी पास गरिएको हो भनेर समेत आंकलन गरेका थिए ।
तर चीनको राम्रो नचाहाने देश अमेरिकाको एमसीसीलाई सदनबाटै स्वागत गर्नु र बिआरआईलाई अलपत्र स्थितिमा छोड्नु पक्कै पनि नेपामा गम्भिर भू–राजनीतिले स्थान पाएको हुन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ ।
याद गरौं बिआरआईलाई भारतले पनि स्वागत गरेको छैन ।
भारत त्यस्तो राष्ट्र हो जसले नेपाललाई आफनो वजेटमै चारोको व्यावस्था गर्ने गर्छ । यो पालि पनि भारतले भारु सात अर्वको चारो नेपाललाई व्यवस्था गरेको छ ।
बिआरआई ऋण भए लिने कि नलिने
ऋण नभएको व्यक्ति हुदैन भने झैं । ऋण नभएको राष्ट्र पनि हुदैन । चीनको पनि ऋण छ । अमेरिकाको पनि ऋण छ । अमेरिकाको त झनै धेरै ऋण छ । विश्वमै धेरै ऋण भएको मुलुकको सूचिमा अमेरिका पहिलो नंवरमा आउँछ । ऋण गर्र्दैमा राष्ट्र डुव्ने होइन । ऋणको सही सदुपयोग गर्दा राष्ट्र समृद्धीको यात्रामा अग्रसर हुन्छ ।
फेरि नेपालले बिआरआईको नाममा ऋण नलिएपनि बिआरआई जस्तै कामको लागि भने ऋण लिइरहेको हुन्छ । बिआरआईले मुख्यतया सडक मार्ग, रेलमार्ग, उद्योग कलकारखाना, कृषि जस्ता शिर्षकमा ऋण या अनुदान जे दिएपनि दिने भनेको हो ।
तर चीनले दिन्छु भन्दा नलिएर विभिन्न देश सँग ऋण लिएर नेपालले राम्रो भने गरिराखेको छैन । नेपालले ऋणमा वार्गेनिङ गर्ने हो । जस्तै चीनले बिआरआईको नाममा एति प्रतिसतमा ऋण दिन्छु भनेको छ । म लाई त्यो भन्दा सस्तोमा उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भन्ने खालको नेपालले बार्गेनिङ पो गर्ने हो । त्यो वागेनिङ नेपालले अन्तर्राष्ट्रीय बैंकहरु विश्व बैक, एसियालि विकास वैंक अनि विभिन्न राष्ट्रसँग गर्ने हो ।
तर त्यसो नगरिकन नेपालले अरु देश वा विभिन्न सस्था सँग वार्गेनिङ नगरि ऋण लिने र बिआरआईलाई अलपत्र पर्ने खेल भइरहनु नेपालमा भू– राजनीतिको गहिरो खेल रहेको बुझिन्छ ।
अब के होला?
नेपालमा जति पनि महत्वपूर्ण सम्झौत भएका छन् । जतिपनि महत्वपूर्ण सम्झौताले स्थान पाएको छ । देशमा जतिपनि महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन् । त्यस्तै महत्वपुर्ण महत्वपुर्ण कुराहरुमा एमाले कांग्रेस मिलेको बेलामा मात्र सम्भव भएको छ । अर्थात एमाले कांग्रेसको संयुक्त सरकार भएको वेलमा मात्र सम्भव भएको छ । त्यसै गरि अहिले पनि एमाले कांग्रेस मिलेर सरकार बनाएका छन् र केही साना दलहरुले साथ दिदा अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुई तीहाई बहुमत सहितको प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ ।
यो भन्दा अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ईतिहास रचेका व्यक्ति अहिले प्रधानमन्त्री हुदा धेरै नेपाली जनताले अब देशमा विकासको लहर आउँछ भनेर आंकलन गरेका छन् ।
यो भन्दा चीन सँग पारवाहान सभ्झौता गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिआरआई के हो भनेर नेपाली जनतालाई राम्रो सँग बुझाउनुहुनेछ भन्नेमा आसा गर्न सकिन्छ ।
नाकावन्दीको समयमा भू– परिवेष्ठित मुलुक हुँदा कस्तो विजोक हुन्छ भन्ने बुझेका प्रधाननमन्त्रीले देशमा बिआरआई प्रति क्लिएर भएर कार्यानयन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
