काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले सरकारले संविधान संशोधन गर्दा राज्यमा बढ्दो खर्च कटौती र समावेशीको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् ।
उहाँले समावेशीका माध्यमबाट लाभ लिइरहेकाहरु असतुष्टी हुने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताउनुभएकाे छ ।
नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय समितिले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उहाँले राजनीतिक दलहरुको नियतप्रति पनि आम जनताले आवाज उठाइरहेको बताउनुभयाे ।
‘क्लष्टरका नाममा धेरैले जागिर पाएका छन् तर मानिसहरु असतुष्ट छन् । समावेशी बचाउने नाममा संख्या घटाउँदा असन्तुष्टी बढ्ने भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ । सरकारमा दलित समूदायको उपस्थित नहुनु दुर्भाग्य हो तर समूदायहरु आफैं जागरुक हुनुपर्ने देखिन्छ,’ उहाँले अगाडि भन्नुभयाे,‘संविधान संशोधन गर्दा अस्थिरता बढ्ने कुरामा राजनीतिक नियत पनि हाबी हुने देखिन्छ । विगतमा पनि अस्थिरता थियो ।
कुनैबेला कांग्रेसकै एकमना सरकार हुँदा पनि अस्थिरता थियो । यस्तो अवस्थामा अस्थिरताका नाममा राजनीतिक नियतका बारेमा स्पष्ट अध्ययन हुनुपर्छ ।’
शिवाकोटीले संविधान संशोधनका लागि अहिलेदेखि नै संघन छलफल गर्नुपर्ने सुझाए । उनले २०८२ को अन्तिमतिर संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयाे ।
