काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तीव्रता दिँदै सुशासन, कानुनी र नीतिगत सुधारका माध्यमबाट जनतामा सेवा प्रवाह बढाइ आशा जागृत गर्ने बताउनुुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण सम्पन्न गरेर पनि भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नयाँ सरकार गठनसँगै जनतामा उत्साह वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै त्यो उत्साहलाई मर्न नदिने स्पष्ट गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बीच गत असार १७ गते भएको सहमतिका विषयहरु पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई अवगत गराउनुुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनको पूर्ण विवरण यसप्रकार रहेको छ:–
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सर्वप्रथम त म यस गरिमामय सदनमार्फत देश र जनताका निम्ति आफ्नो अमूल्य जीवन समर्पण गर्ने ज्ञातअज्ञात सहीदहरूको विशेष स्मरण गर्दै ती सम्पूर्ण वीर÷वीरङ्गनाहरूप्रति हार्दिक नमन एवं श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । देशलाई विकास र समुन्नतिको दिशामा अघि बढाउने सहीदहरूका महान् सपनालाई साकार पार्ने दृढ सङ्कल्प पनि गर्दछु । साथै यस राष्ट्र«को जीवनमा अमुल्य योगदान दिने पुष्पलाल, बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह र मदन भण्डारीलगायत सम्पूर्ण अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।
सभामुख महोदय,
मनसुन सुरु भएयता मुलुक बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्को भीषण चपेटामा परेको छ । धनजनको व्यापक क्षति भएको छ । यस दुःखद् घडीमा म विपद्मा परी ज्यान गुमाउने सम्पूर्ण दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली एवं शोकाकूल परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु । साथै सम्पूर्ण घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।
सरकारले उद्धार, उपचार तथा राहतमा विशेष ध्यान दिइरहेको छ । पहिलेदेखि भएका क्षतिका सम्बन्धमा पनि ध्यान दिएर काम सुरु गरेको छ । र आगामी दिनमा त्यस्ता दुर्घटना हुन नदिन र भइहाले तुरुन्त उद्धार, उपचार तथा राहतमा खटिन राज्यका निकायहरुलाई सतर्क र तयारी अवस्थामा राखेको पनि यस गरिमामय सदनलाई जानकारी गराउँछु ।
सभामुख महोदय,
आज परिस्थिति भिन्न भएको छ । पुरानो सरकार परिवर्तन भएको छ । मेरो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । संविधान र कानुनबमोजिम प्रधानमन्त्रीका रुपमा विश्वासको मत लिन यहाँ उपस्थित भएको छु । मलाई विश्वासको मत दिनुअघि यस सम्मानित सदनले मलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने कारण सङ्क्षिप्तरुपमा बताउन चाहन्छु ।
सबैभन्दा पहिला, हामीले सरकारको जिम्मा लिइरहँदा देशको स्थिति कस्तो थियो भन्ने एउटा सानो झलक यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु । अहिले सिङ्गो देश निराशामा फसेको छ । २०४६ सालपछिको पुस्ताले यति चरम निराशा सायद पहिलो पटक अनुभव ग¥यो ।
अर्थतन्त्र असाध्यै डामाडोल छ । आयात र निर्यात दुवै घटेको छ । १,४२२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा त्यसको जम्मा ७६ प्रतिशत मात्र सङ्कलन हुन सक्यो । जब कि निकट विगतमा लक्ष्यभन्दा राजस्व जहिल्यै बढी उठ्ने गरेको थियो । यस परिप्रेक्ष्यमा लक्ष्यभन्दा २४ प्रतिशत कम राजस्व सङ्कलन हुनुले देशको अर्थतन्त्रमा कति ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ भन्ने देखाउँछ ।
अहिले बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ । ब्याजदर न्यून छ । तापनि लगानी गर्न तत्पर हुने व्यावसायी छैनन् । कर्जा विस्तार घटेको घट्यै छ । गएको वर्ष जम्मा ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र कर्जा विस्तार भयो । जब कि नेपाल राष्ट्र बंैकले लिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्य नै ११.५ प्रतिशत थियो ।
ऋण लिएर तिर्न नसकेका कारण कालोसूचीमा पर्नेको सङ्ख्या बढ्दो छ । बजारमा माग घटेको छ । व्यवसायीहरूले सहयोग र प्रोत्साहन पाउनुको साटो सरकारी निकायबाटै अनावश्यक दुःख पाएको गुनासो गरेकोग¥यै छन् । ‘सरकार स्टन्टबाज भयो’, ‘सरकारले थुन्ने अनि सुन्ने काम ग¥यो’ भन्ने जस्ता गुनासा बोेकेर सरकारी निकाय धाउँदाधाउँदै निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यवसायमा काम गर्ने फुर्सद नै पाएन । यस्तो लाग्छ, घटेको बजार माग र सरकारी तौरतरिकाका कारण उद्योगी व्यवसायीहरू मरीच झैँ चाउरिएका छन् ।
विकास निर्माणका काम लथालिङ्ग छन् । करिब ६० लाखभन्दा बढी जनता निरपेक्ष गरिबीको भुङ्ग्रोमा पिल्सिइरहेका छन् । भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेश जान लामबद्ध युवायुवतीहरूको भीड देखिन्छ । युवापुस्ता बिदेसिँदा उच्च शिक्षा अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थाहरूले अभूतपूर्व सङ्कटको सामना गरिरहेका छन् । मलाई सबैभन्दा डर लागेको कुरा, देशप्रति आम जनताको भरोसा टुटेको छ । तिनको मनोबल नराम्ररी गिरेको छ ।
देशमा व्याप्त यही गहिरो निराशा हटाउन, जनतामा आशा र उत्साहको सञ्चार गर्न अनि देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा लैजान अहिलेको सरकार बनेको हो । जनतामा भरोसा जगाउनेगरी काम गर्न हाम्रो सरकारका मुख्य पाँच वटा प्राथमिकता रहेका छन् । पहिलो प्राथमिकता– थालेको कामसक्ने । एउटा चर्चित अंग्रेजी शब्द छ– डब्लुआइपी अर्थात् वोर्क इन प्रोग्रेस ! हाम्रो विकास निर्माणको काम पनि पनि सधैँ यस्तै भइरहेको छ । जहिल्यै काम भइरहेको झैँ हुने तर कहिल्यै नसकिने ।
म एउटा उदाहरण पेस गर्छु ।
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा कालीकोट जिल्लाको खुलालुदेखि हुम्ला जिल्लाको सलिलासम्म १२३ किलोमिटर सडक कालोपत्र स्तरोन्नति गर्ने एउटा आयोजना सुरु भयो । गएको केही दिनअघि म रिपोर्टहरू हेर्दै थिएँ– बितेका १६ वर्षमा यो आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा १५ प्रतिशत पुगेको रहेछ । अझ मलाई उदेक लागेको कुरा के भने, यो आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने निकायले तयार पारेको रिपोर्टमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति यकीन भइनसकेको भनेर लेखेको रहेछ । एकातिर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने तर वर्षभरिमा १ प्रतिशत प्रगति पनि हासिल नगर्ने । कहिलेसम्म सक्छु भनेर टुंगो समेत लगाउन नसक्ने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाचाहिँ भनिरहने । त्यस्तो विकासको मोडल बोकेर हामी समृद्धिको गफ गरिरहेका छौँ ।
म सिङ्गो देशलाई भन्न चाहन्छु– अब हामी विकासको मामिलामा देखिएको यस्तो अनुशासनहीनताको अन्त्य गर्दछौँ । सबै मन्त्रालयअन्तर्गत अहिलेसम्म सुरु भएका सबै परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेमा हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्छाैं । यो सरकार काम भइरहेको छ भन्न होइन, थालेको काम सकियो भनेर सुनाउन आतुर छ । यसका लागि हामी मुख्यतः चार वटा काम गर्नेछौँ ।
पहिलो–क्षमता अभिवृद्धि ।
नेतृत्वको हिसाबले मन्त्रिपरिषद् र सम्पूर्ण मन्त्रालयको क्षमता वृद्धि गर्नु मेरो दायित्व हो । कहिलेकाहीँ मनसाय गलत नभए पनि काम गर्ने तौरतरिका नजानेर हामी परिणाम निकाल्न नसक्ने रहेछौँ । त्यसैले आफ्नो मन्त्रालयको कामलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? कामको प्रगति भयो या भएन, त्यसको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने ? आफ्नो मन्त्रालयको मुख्य प्रगति सूचक (कि पफर्मेन्स इण्डिकेटर) कसरी तय गर्ने ? त्यसको रेकर्ड कसरी राख्ने ? सरकारको भिजनसँग आफ्नो मन्त्रालयलाई कसरी समञ्जस्य (अलाइन) गर्ने ? बजेटको मनिटरिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अद्यावधिक गराउन विशेष व्यवस्था गर्नेछु ।
दोस्रो– मूल्याङ्कन
हामी खर्च गर्ने क्षमता बढाउने छौँ । काम गर्ने र काम नगर्ने कर्मचारीबीचको फरक छुट्याउन सुरु गर्नेर्छाैं । काम गर्नेहरूले मुद्दा खेप्नुपर्ने तर काम नगर्नेहरू ‘स्वच्छ छवि’को भएर रिटायर्ड हुने स्थितिको अन्त्य गर्नेछौँ । तोकिएको लागत, समय, परिणाम र गुणस्तरको काम सम्पन्न नगर्ने जुनसुकै पक्षलाई यसबाट हुने हानिनोक्सानीका लागि जिम्मेवार बनाइ कानुनी कारबाही गर्नेछौं । लापरबाही र बदनियतसाथ गरिएको अनुचित विलम्बका कारण परियोजनाको लागत वृद्धि (भेरिएसन र प्राइस एस्कालेसन) हुन दिने छैनौँ । र, ठेक्काको दुरुपयोग गर्नेबाट हानिनोक्सानीको रकम असुलउपर गर्नेछौँ ।
तेस्रो– आवश्यक ऐन संशोधनलगायत कुरामा नीतिगत सुधार गर्नेछौँ ।
चौथो– निर्माण सम्पन्न गरेर पनि भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्नेछौँ ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
बिहान उठेदेखि राति नसुतेसम्म हामी आयातीत सामग्री प्रयोग गरिरहेका छौँ । सामान्यभन्दा सामान्य कुरामा पनि हामी आत्मनिर्भर छैनौँ । म सानो उदाहरण पेस गर्न चाहन्छु ।
म प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि विभिन्न क्षेत्रका धेरै व्यक्तिहरू शुभकामना एवं बधाई दिन आउनुभयो । आउँदा सबैसँग फूलमाला, खादा हुने नै भयो । यसो तथ्याङ्क हेर्छु– बितेका केही आर्थिक वर्षहरुमा मात्र हामीले करोडौँ रुपैयाँको फूल आयात गरेका रहेछौँ ।
साधारणतया रोपेको दुई महिनादेखि फूल फुल्न थाल्छ । हाम्रो प्रकृति यस्तो छ, ठाउँअनुसारको विभिन्न रङ, जात र प्रकारका फूल फुल्छन् । तैपनि हामी किन हाम्रै देशमा फूल फुलाउँदैनौँ ? किन हामी टनका टन फूल आयात गरिरहेका छौँ ? फूलको प्रसङ्ग त मैले एउटा सांकेतिकरूपमा मात्रै यहाँ उठाएकोे हुँ । हामी व्यापार असन्तुलनको कुरा गर्छाैं । मलाई त हामी व्यापार नै गरिरहेका छैनौैँ जस्तो लाग्छ । गएको आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा १,४५४ अर्ब रुपैयाँको आयात गर्दा हामीले करिब १४० अर्ब रुपैयाँको निर्यात गरेछौं । अरूले बेचीमात्र रहेका छन् । हामी चाहिँ किनीमात्र रहेका छौँ । बिक्री नगर्ने खरिद मात्र गरिरहने पनि व्यापार हुन्छ र ? अब हामीले व्यापार गर्न सुरु गर्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने र स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नु यस सरकारको दोस्रो प्राथमिकता हो । यसका लागि अर्थलगायतका मन्त्रालयसँग समन्वयगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र स्पष्ट मार्गचित्र तयार पार्नेछ । हामी व्यवसायमैत्री वातावरण तयार पार्नेछौँ । उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरुकै विन्दुमा सबै प्रकारका स्वीकृतिहरू उपलब्ध हुने व्यवस्था हुनेछन् । निवेदन परेको सात दिनभित्र स्वीकृति दिने, स्वीकृति दिन नसकिने भए कारण खोली स्वीकृति नहुने जानकारी दिने र समय लाग्ने भए के कारणले कति समय लाग्ने हो, सो कुरा खुलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्नेछौं । निर्धारित समयभित्र स्वीकृति नदिने कर्मचारीलाई सजायँ गर्ने व्यवस्थासहितको कानुनी व्यवस्था गर्नेछौँ ।
स्टार्टअप, आइटी र हाइग्रोथ इन्टरप्राइजेजलाई उत्प्रेरित गरी देशभित्र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न अर्थ मन्त्रालयले विद्यमान कानुनी र वित्तीय संरचनाहरूको अध्ययन गर्नेछ । स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन एवं सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एकद्वार प्रणालीको एक विशेष संयन्त्र तयार पार्नेछ । निजी क्षेत्रलाई ‘ग्रोथ इन्जिन’ बनाई उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा व्यापक लगानी गराउने, उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा केन्द्रित गराउने छौँ । सहकारीहरूको नियमन गर्नेछौँ । बचत परिचालन गराउने छौँ । प्राथमिकताका आधारमा राज्यको लगानी स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण र ठूला पूर्वाधार निर्माणगरी पाँच ठाउँमा केन्द्रित गराउने छौँ ।
लगानी जुटाउन सरकारले विकास निर्माणको फाइनान्सिङको मोडालिटी परिवर्तन गर्नेछ । सरकारले विकास ऋणपत्रहरू जारी गर्नेछ । सम्मिश्रित वित्त, सम्पत्ति मुद्रीकरण (ब्लेन्डेड फिनान्स, एसेट मोनिटाइजेशन) जस्ता वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको परिचालन गर्नेछ । यो सरकारले देशभित्र भएका सम्पूर्ण स्रोतहरूको कमाण्ड गर्छ । देश बाहिरबाट प्राप्त गर्न सकिने स्रोत र साधनलाई आकर्षित गर्छ । हामीसँग स्रोत सीमित छ । तर विकासमा हामीले तीव्र फड्को (क्वान्टम लिप) मार्नु परेको छ । हाम्रो विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति परिर्वतन नगरी भएकै छैन । आफूसँग भएको सीमित स्रोत कहाँ लगानी गर्ने र त्यसबाट कस्तो परिणाम हासिल गर्ने भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्ने बेला आएको छ । त्यसैले आज सरकारको प्राथमिकता यस सम्मानीत सदनमार्फत् सबैमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
यस सरकारले सूचना तथा प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि तथा वन, उद्योग र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख सम्वाहकका रूपमा विकास गर्नेछ । म–स्टार्टअप, उद्योगी व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आफ्नो सोच, नवीनता र लगानीलाई यी क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न हार्दिक आह्वान गर्दछु । यी प्राथमिकताका छ वटा मन्त्रालय र यससँग सम्बन्धित सरकारी निकायले यी क्षेत्रमार्फत आर्थिक वृद्धि हुनेगरी नीति नियम तर्जुमा गर्नेछन् । साथै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमार्फत आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिलाई यसतर्फ परिलक्षित गराउनेछु । शिक्षा मन्त्रालयले यी क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव हुन नदिन विधागत तथा विषयगत माग र आपूर्तिको तुलनात्मक विश्लेषणगरी राष्ट्रिय जनशक्ति प्रोफाइल तयार पार्नेछ । विषयगत जनशक्ति आवश्यकता आँकलनका आधारमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्नेछौँ ।
कृषिक्षेत्र हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य अङ्ग हुनसक्छ । तर ठूलो जनसङ्ख्या कृषिमा संलग्न हुने– गरिबी र भोकमरीबाट त्यही संलग्न नागरिक पीडित हुने दुःखद् अवस्था छ । यस्ता विरोधाभास हटाउनु जरुरी छ । हामी यसको दीर्घकालीन अन्त्य गर्न चाहन्छौँ । प्रविधि र उद्यमशीलताको विकासगरी कृषिमा अल्झिएको जनसङ्ख्यालाई अन्य क्षेत्रमा जान ‘प्रेरित’ गर्ने र त्यसका लागि ‘अनुकूल’ वातावरण सिर्जना गर्नेछौँ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिगरी कृषिउपजमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने छौँ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरणमार्फत उत्पादन बढाई कृषि उपजको निर्यात गर्नेछौँ । अर्थ मन्त्रालय, उद्योग–वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वयगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यसमा ठोस कार्यक्रम अघि बढाउनेछ । हाम्रो सरकारले स्थिरता, विकास र सुशासनको भरपर्दो ‘इकोसिस्टम’ तयार पार्नेछ । हामी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समयानुकूल परिमार्जनसहित प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नेर्छौं । नेपालको स्वामित्वमा रहेको अर्बाइटल स्लट उपयोगगरी अन्तरीक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्नेछौँ । ब्यान्डविथको भुक्तानीका लागि विदेशिने गरेको ठूलो रकम रोकिनेगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल काम थाल्नेछ ।
सभामुख महोदय,
युवापुस्ता विदेसिँदा त्यसले पारेको आर्थिक र सामाजिक असर त छँदै छ, मलाई हिजोआज महसुस हुन्छ–वैदेशिक रोजगारीले अर्थतन्त्रको संरचनामा पनि व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ । केही वर्षअघिसम्म नेपालमा मोटरसाइकल निकै बिक्री हुन्थ्यो । तर अहिले मोटरसाइकलको सट्टा स्कुटरको बिक्री बढेको छ भन्ने समाचारहरू आएका छन् । यसैगरी कुखुराको मासुको खपतमा कमी आएको समाचार केहीअघि पढेको थिएँ । वैदेशिक रोजगारीका कारण उपभोक्ताको उपभोग गर्ने तरिका र बजारको मागमा परिवर्तन आएको छ । तर, तथ्याङ्कको अभावमा हाम्रो निजी क्षेत्र र सरकारी निकाय दुवैले यसको प्रभाव कहाँ कत्रो परेको छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिरहेका छैनन् । जसका कारण सरकारले राजस्व र व्यवसायीले व्यवसाय गुमाइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीले अर्थतन्त्रको कुन कुन अवयवमा के कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ ? माग र आपूर्ति कहाँ बढेको छ ? कहाँ घटेको छ ? भन्नेबारेमा राष्ट्र बैंकले विस्तृत अध्ययन गर्नेछ ।
सभामुख महोदय,
अझै हाम्रा दिदीबहिनी, दाजुभाइहरु गरिबी, अभाव र भोकमरीको जिन्दगी बाँचिरहेका छन् । जहिल्यै मेरो मनमा प्रश्न आउँछ– यति उर्वर धर्तीमा यस्ता मिहिनेती जनता यस्तो हालतमा हुनु जति दुःखदायी अरू के हुन सक्छ ? वर्तमान सरकारले यो अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ । सरकारको यो तेस्रो प्राथमिकता हो । यसका लागि खानपिनका बानीमा परिवर्तनगरी स्वस्थ र सन्तुलित पोषणयुक्त खानाको अवधारणा व्यापक गराउने छौँ । यस कामका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय परिचालित हुनेछन् । सबै पालिकामा खाद्य भण्डारको स्थापना गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्नेछौँ । यसबाहेक निरपेक्ष गरिबी चाँडोभन्दा चाँडो कसरी हटाउने भन्ने सम्बन्धमा योजना आयोगको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयको एक संयन्त्र तयार पार्नेछौँ । र, त्यसको सुझावका आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नेछौँ । सडकमा बालबालिकाको बेहाल हुन नदिन हामीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिसकेका छौँ । जुनसुकै भूगोलमा जन्मिएको भए पनि बालबालिकालाई भोकै पर्न दिइन्न । कुपोषणको सिकार हुन दिइन्न । स्कूल जान नपाएका, पढ्न नपाएका, जाडोमा न्यानो लुगा लगाउन नपाएका, वर्षामा ओत लाग्ने छानो नभएका अनि भोक लागेका बेला खान नपाएका बालबालिका र जनता नै यो सरकारको सबभन्दा प्रमुख चासो, चिन्ता र सरोकारका विषय हुन् । तराई–मधेसमा आर्थिक रूपमा विपन्न, मधेसी दलित, सामाजिक रुपमा विभेद र भेदभावमा परेका व्यक्ति, अपाङ्गता भएका, अशक्त, बेसहारा, सङ्क्रमित, आश्रयविहीन, अलपत्र र मनोरोगीहरुलाई मनमा राखेर सरकारले आफ्नो प्राथमिकता तय गर्नेछ ।
सभामुख महोदय,
संसद्को चालु अधिवेशनले यस आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पास गरिसकेको छ । नीति, कार्यक्रम र बजेट पास गर्दा होस् या सरकार परिवर्तन हुँदा होस्, माननीय सदस्यज्यूहरूले उठाउनुभएका कुरा स्मरणमा राखेको छु । सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो । तसर्थ राम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई अघि बढाउनेछौँ । परिवर्तन महसुस भएको ठाउँमा विधि र पद्धतिभित्र रही नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई परिमार्जित गर्दै परिणाम निकाल्नेगरी सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्नेछौँ । यो नै वर्तमान सरकारको चौथो प्राथमिकता हो । भ्रष्टाचार गर्दैनौँ । सहन्नौँ । भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानविन तथा अनुसन्धान गर्छौं । कुनै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीउपर कानुनी कारबाही अघि बढाउछौँ । म दुनियाँका अगाडि दुनियाँले सुन्नेगरी भन्न चाहन्छु, हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ र गर्न दिन्नौँ । भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ । भ्रष्टाचारी एकदिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास समाजमा स्थापित गराउछौँ । सहकारीपीडितका सम्बन्धमा उचित निर्णय लिनेछौँ र जोसुकै भए पनि सहकारी ठगलाई कानुनी कारबाही गर्नेछौँ । सुशासनका लागि ‘स्टन्ट’ होइन, सही ‘इन्टेन्सन’ चाहिन्छ । यस सरकारले आफू अग्लो हुन अरुलाई होचो बनाउने कोसिस गर्ने छैन । सरकारको यो पाँचौँ प्राथमिकता हो ।
सभामुख महोदय,
यी पाँच प्राथमिकताबाहेक सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन र नागरिकको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउन अन्य सेवा प्रवाह, नीति निर्माण र विकाससम्बन्धी कामहरु गर्दै जानेछ । त्यसमध्ये केही कामहरुलाई म यहाँ छोटकरीमा राख्न चाहान्छु ।
–नेपालभित्र जुनसुकै भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई राज्यले उपलब्ध गराउने नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारी चालक अनुमतिपत्र अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछौँ । त्यसबाहेक सवारीसाधन दर्ता ब्लुबुुक नवीकरण र घरजग्गालगायतका सम्पत्ति खरिद–बिक्री, कर, विद्युत्, खानेपानीलगायतका सरकारी शुल्क तथा कर लाइनमा बसेर होइन अनलाइनबाट तिर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ । स्वास्थ्य तथा कृषि प्राविधिकलगायतका सेवाहरू पनि अनलाइन प्रणालीबाटै उपलब्ध हुनेछन् ।
–नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँछौँ । सार्वजनिक सेवाप्रवाहको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउने छौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयक, निजामती सेवा विधेयकलगायत सदनमा विचाराधीन एवं निर्माण गर्नै पर्ने करिब दुई दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा गर्नेछौं ।
–नेपाललाई आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नेछौँ । जैविक विविधता तथा पर्यावरण प्रणालीको दिगो संरक्षण गर्ने र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्नेगरी रणनीति तर्जुमागरी कार्यान्वयन गर्नेछौँ । जलवायु परिवर्तन तथा माउन्टेन इकोनमीप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गर्नेसमेतको उद्देश्यले प्रस्तावित सगरमाथा संवादको परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी गर्नेछ ।
–निरोगी नेपाल यो सरकारको मुख्य स्वास्थ्य नीति हुनेछ । यसका लागि निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक दुवै पद्धति अवलम्बन गरिनेछ । गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका नागरिक र बेसहारा नागरिकहरूको स्वास्थ्योपचार तथा पोषणको जिम्मा सरकारले लिनेछ ।
–सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासका समस्या समाधान गरिनेछ । हरेक कामलाई मर्यादित बनाइनेछ । श्रमिकको हकहित र कल्याण सरकारको प्राथमिकता हुनेछ । कार्यथलोमा हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरिनेछ । श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ ।
–वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गरिनेछ । विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीको सदुपयोग गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अभियान नै सुरु गर्नेछ ।
–खेललाई राष्ट्रिय एकता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र मित्रता अभिवृद्धि गर्ने माध्यमका रूपमा विकसित गरिनेछ । सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, सांस्कृतिक र धार्मिक सहिष्णुता एवं उदार मूल्यहरूको अभिवृद्धि गरिनेछ ।
–कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायालय, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन र जनताका हकअधिकारको प्रत्याभूति गरिनेछ । न्यायालयप्रति जनताको विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि गर्न आवश्यक सुधारका प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
सभामुख महोदय,
हाम्रो विदेशनीति स्वाधीनता, स्वाभिमान र विकासबाट निर्देशित हुनेछ । हामी असल छिमेकीपनमा विश्वास गर्छौं । त्यसअनुसारको व्यवहार गर्छौं । हामी छिमेकीका जायज चासो सम्बोधन गर्छाैं, साथै हाम्रा जायज चासो सम्बोधन होस् भन्ने पनि अपेक्षा गर्छौं । हामी पारस्परिक लाभ पारस्परिक सम्मानमा विश्वास गर्छौं ।
सभामुख महोदय,
देशमा जुन किसिमको निराशा छाएको छ, त्यसलाई चिर्नका निम्ति राजनीति विकास र समृद्धिको बहसतर्फ मोडिनै पर्छ । देशलाई विकास र समृद्धितर्फ हिँडाउन बलियो प्रणाली नभइकन हुँदैन, नबनाइकन हुँदैन । बिना स्थायित्व बलियो प्रणाली नबन्ने रहेछ भन्ने कुराको हामी आफैँ साक्षी हौँ । म आज प्रतिपक्ष लक्षित कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । तर, यति चाहिँ भन्छु– नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता बलिया पार्टीले पटकपटक काँध थाप्दा पनि अघिल्लो सरकारले लय समातेन । सरकारले थिति बसाल्न सकेन । थिति बसाल्ने रुचि पनि राखेन । जसका कारण समाजमा अनेकन् दूषित परिणाम निस्कने खतरा बढ्यो । त्यसलाई हामीले टुलुटुलु हेरेर बस्न सकेनौँ । यही कुरालाई आत्मसात्गरी पुरानो सरकारको ठाउँमा यो नयाँ सरकार बनाएका हौँ । हामी सबैलाई थाहा छ– नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस प्रतिस्पर्धी पार्टी हुन् । हामी विचारमा प्रतिस्पर्धा गर्छौं । तर खास समयमा यी दुई पार्टीले सहकार्य गरेका छन् र देशलाई परिणाम पनि दिएका छन् ।
–२००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यका लागि एक भएका थिए ।
–२०४६ सालमा निरकुंश पञ्चायत फाल्न एक भएका थिए ।
–२०६२/६३ मा देशमा फैलिएको सशस्त्र हिंसाको आगो निभाउन र राजतन्त्र फाल्न एकमत भएका थिए । त्यसैको जगमा अरु शक्तिलाई साथमा लिँदै यी दुई पार्टीले संविधान निर्माणको नेतृत्व गरे ।
यसपटक फेरि हामीले सातबुँदे सहमतिगरी सहकार्यको थालनी गरेका छौँ । नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसवीच भएको त्यो ७ बुँदे सहमति जस्ताकोतस्तै यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउने अनुमति चाहन्छु ।
१. आमजनताको चाहानाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रणगरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।
२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सवलपक्ष र दुर्वलपक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।
३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्यगरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयारगरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने । आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहनगरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष माननीय श्री केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मङ्सिरमा हुने आमनिर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय श्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।
५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रणगरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।
६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।
७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरुप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावनाअनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।
सभामुख महोदय,
अघिल्लो युुगले गरेको अकल्पनीय त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएका मानव सभ्यताका आधारभूत उपलब्धिहरुलाई पछिल्लो युुगले गर्वका साथ जीवन्त र अविच्छिन्न राख्नु पर्दछ । यसका लागि नयाँ पुुस्तालाई प्रशिक्षित गर्नुु पनि हाम्रै जिम्मेवारी हो । यस प्रसङ्गमा म यस सम्मानित सदनसमक्ष उभिरहँदा कुनै समय नेल्सन मण्डेलाले पाँच वर्षकी एक बालिकासँग गरेको संवाद स्मरण गरिरहेको छुः
A 5 years old girl asked me, how old are you ?
I said, well, I really do not know but I was born long, long ago.
She asked 5 years ago?
I said no, much longer than that.
Then she asked- why did you go to jail?
I said, no, I didn't go to jail, some people sent me there.
Who?
I said- the people who didn't like me.
How long did you stay there?
I said again, I can't remember. But it was a very, very long time.
And she said- you are a stupid old man, ain't you?
युुग बदल्नका लागि, समाज, राष्ट्र र समग्र जगतको निरन्तर विकासका लागि निर्मम निरङ्कुुशताविरुद्धको बलिदानपूूर्ण सङ्घर्षकोे यथार्थ इतिहासको सही जानकारी नयाँ पुुस्तालाई गराउन कति जरुरी छ भन्ने कुरा यो रोमाञ्चक संवादमार्फत म्यासेज दिइएको छ । हामी हाम्रो समाजलाई विगत, वर्तमान र भविष्यप्रति न्याय गर्ने र ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने संरचनासहितको सभ्य समाजका रुपमा विकास गर्न चाहन्छौँ । हामी ‘स्टुुपीड’ होइन, ‘ग्लोरियस हिस्ट्री’ निर्माण गर्ने मार्गमा छौँ । हाम्रो यो प्रयास कार्यान्वयनमा जानासाथ उत्साहको शृङ्खला प्रारम्भ भएको छ । अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजार हरियो भएको छ । ५० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरू संलग्न सेयर बजार पछिल्लो दुई सातामा ४०० अङ्कले बढेको छ । नेप्से २७ महिनायताकै उच्च भएको छ । हाम्रो सरकारप्रति जनताले देखाएको विश्वास र भरोसाको प्रमाण हो यो । म यस सम्मानित सदनमार्फत सम्पूर्ण दिदीबहिनी, दाजुभाइलाई भन्न चाहन्छु–अब सेयर बजार मात्र होइन, देशको पूरै बजार चलायमान हुनेछ ।
सिङ्गो देशलाई चलायमान बनाउने आत्मविश्वास हामीसँग छ । किनभने हामीले लामो अनुभव बटुलेका छौँ । हामीसँग २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलेसमेत प्रशंसा गर्नेगरी काम गरेको अनुभव छ । क्षतिग्रस्त लाखौँ निजी आवास, हजारौँ सांस्कृतिक सम्पदा, विद्यालय भवन र सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण गरेको अनुभव छ । लगातार ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै विश्वको ध्यानाकृष्ट गरेको अनुभव छ ।
विश्व बैंकले नेपाललाई ‘दक्षिण एसियाको साइनिङ स्टार’ भन्दा सिङ्गो देश गद्गद बनेको अनुभव पनि छ । निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबी हटाएको पनि अनुभव छ । सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता भन्ने मान्यताबाट निर्देशित हुँदै बाह्य सम्बन्ध विस्तार र सुदृढीकरणमा काम गरेको अनुभव पनि छ । हामीसँग अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमतिका साथ संविधान संशोधन गराएको अनुभव पनि छ ।
सभामुख महोदय,
संविधान असंशोधनीय विषय होइन । संविधान देश र जनताको हितका लागि साधन हो, साध्य होइन । आवश्यकताले संविधान, ऐन कानुनमा संशोधन र परिमार्जन हुन्छ । तर संविधान संशोधन गर्नु पश्चगमन हो भन्ने कतिपयको भनाइ पनि सुनेको छु । आफूले भनेको कुरा नभए पश्चगमनको पोसाक लगाइदिने हाम्रो अचम्मको संस्कृति छ । त्यस्ता कुराको भ्रममा पर्नु हुन्न भन्ने कुरा म यस सम्मानीत सदनमा जोड दिन चाहन्छु ।
म सधैँ अघि बढ्ने मानिस हुँ, मैले आफ्नो यात्रामा व्याकगियर लगाउन र पछि सर्न जानेको छैन । हामी सबैले महसुस गरेको कुरा–अहिले विकासको मुख्य तगारो अस्थिरता हो । अस्थिरता हटाउन संविधानमा संशोधन चाहिन्छ भने हामीले गर्नुपर्छ । हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने संविधान विकासको वाहक हुनुपर्छ, बाधक होइन । विकासको लागि संविधान जहाँनेर बाधक बनेको छ, त्यहाँ संशोधन हुन्छ । मलाई आशा छ, यस मामिलामा सिङ्गो देश एक हुनेछ । यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनेछ । अन्त्यमा, देशमा छाएको निराशा चिर्न सबै दल र माननीय सदस्यहरु असहमत हुनुपर्ने कारण म देख्दिनँ । देशमा देखापरेको यो आर्थिक सङ्कटको घडीमा मलाई विश्वासको मत दिएर सिङ्गो सदन एक भएको सन्देश दिइ आमजनतालाई उत्साहित र उत्प्रेरित गर्न म यस सम्मानित सदनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
-रासस
