खजुरा (बाँके) । जिल्ला अदालत बाँकेमा पारिवारिक इजलासको सुरु गरिने भएको छ । पारिवारिक विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ छिटोछरितो बनाउने उद्देश्यले यही साउन १६ गतेदेखि पारिवारिक अदालत (फेमिली कोर्ट) स्थापना गरिएको हो ।
महिलावादी भएका अंश मुद्दा, नाता कायम, घरेलु हिंसा, बालबालिकाको सरोकार रहेका देवानी मुद्दा हेर्ने गरी छुट्टै इजलास सुरु गर्न लागिएको बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भीष्मराज प्रसाईंले जानकारी दिनुभयो ।
यही साउन १६ गतेदेखि छुट्टै इजलासबाट उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गरिने जनाउँदै न्यायाधीश प्रसाईंले सोका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार काठमाडौँ, मोरङ, कास्की, बाँके, धनुषा र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा यस्तो इजलास सुरु भइसकेको छ ।
पुराना मुद्दाको फैसला प्राथमिकतामा
जिल्ला अदालतले सेवाग्राहीलाई छिटो र सहज मुद्दा फछ्र्याैट गर्न सुरु गरेको पारिवारिक अदालतको तयारीलाई दु्रतगतिमा अघि बढाइएको छ । योसँगै अदालतले पुराना मुद्दालाई फछ्र्याैट गरी शून्यमा झार्ने गरी कार्यसम्पादन गरिरहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म दुई वर्ष नाघेका ७४ मुद्दा मात्रै फछ्र्याैट गर्न बाँकी रहेको अदालतका न्यायाधीश प्रसाईंले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चालु आवमा जिम्मेवारी सरेर आएका तीन हजार चार सय ३२ मध्ये दुई वर्ष वा सोभन्दा बढीका आठ सय ७० मुद्दा मात्रै फछ्र्याैट गर्न बाँकी छन् ।
अदातलको वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै जिल्ला न्यायाधीश प्रसाईंले न्याय सम्पादनका लागि सर्वोच्च अदालतको नीतिअनुसार मुद्दाको वर्गीकरण गरी न्याय सम्पादनको कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मुद्दालाई तीन वर्गमा विभाजन गरेर सुनुवाइ भइरहेको छ । सरल, सामान्य, र विशेष गरी तीन किसिममा मुद्दाको वर्गीकरण गरी सुनुवाइ भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “डिसिएम (फरक मुद्दाको व्यवस्थापन पद्धति) पछि मुद्दाको सुनुवाइ सहज भएको छ ।”
चालु आवमा सरल एक हजार दुई सय ५५, सामान्य एक हजार सात सय ५३, विशेष चार सय २४ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेर आएको अदालतको तथ्याङ्क उल्लेख गरिएको छ ।
एक वर्षमा चार हजार बढी मुद्दा फछ्र्याैट
अदालतले एक वर्षको अवधिमा चार हजार दुई सय १५ मुद्दा फछ्र्याैट गरेको छ । गत वर्षको जिम्मेवारी सरेका तीन हजार दुई सय ३० र एक आर्थिक वर्षको अवधिमा नयाँ दर्ता भएका चार हजार चार सय १७ गरी जम्मा लगत सात हजार छ सय ४७ भएकामा चार हजार दुई सय १५ वटा मुद्दा फछ्र्याैट गरिएको न्यायाधीश प्रसाईंले जानकारी दिनुभयो ।
अदालतले पाँच हजार ८१ मुद्दा फछ्र्याैट गर्ने लक्ष्य राखेकामा ५५ दशमलव ११ प्रतिशत फछ्र्याैट भएको हो । दुई वर्षभित्रका एक सय ७२ र दुई वर्ष नाघेका ७४ मुद्दा विचराधीन छन् । जिल्ला अदालत बाँकेमा गत असार मसान्तसम्म तीन हजार चार सय ३२ मुद्दा विचाराधीन रहेका न्यायाधीश प्रसाईंले बताउनुभयो ।
अदालतले लक्ष्यको ८२.९५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्याैट गरेको छ । विभिन्न प्राविधिक कारणले शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न नसकेता पनि मुद्दा फछ्र्याैट प्रतिशत सन्तोषजनक रहेको प्रसाईंको भनाइ छ ।
“जिल्ला अदालतले बिदाको दिनसमेत गणना गर्ने हो भने प्रतिदिन करिब १२ वटा मुद्दा फैसला गरेको देखिन्छ । अदालतमा हाल आठजना न्यायाधीशको दरबन्दी छ । हाल सात न्यायाधीश मात्रै कार्यरत छन् । केही महिनाभित्र रिक्त स्थानमा पदपूर्ति भएमा नतिजा थप सकारात्मक आउनेमा विश्वस्त छौँ”, न्यायाधीश प्रसाईंले भन्नुभयो ।
स्वचालित मेसिनमार्फत तारिख
चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि बाँके जिल्ला अदालतले अटो स्वचालित मेसिनद्वारा पेशी र तारिख दिने व्यवस्था सुरु गरेको छ । पत्रकार भेटघाटका क्रममा जिल्ला न्यायाधीश प्रसाईंले तारिख दिँदा हुनसक्ने अनियमितता रोक्न बाँकेलगायत देशैभरिका अदालतमा अटोमेसिनद्वारा तारिख र पेशीको तोक्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो ।
लागुऔषधका मुद्दा धेरै
बाँकेमा लागुऔषध दुव्र्यसनीको सङ्ख्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा लागुऔषधका मुद्दा बढी भएको पाइएको छ । वर्षभरिमा बाँके जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा हेर्दा बढी मात्रामा लागुऔषधसम्बन्धी रहेका अदालतले जनाएको छ ।
हालको तथ्याङ्क हेर्दा लागुऔषध दुव्र्यसनी रोक्न सरोकार भएका निकाय थप जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जिल्ला न्यायाधीश प्रसाईंले जोड दिनुभयो । लागुऔषधपछि जबरजस्ती करणी, ज्यान मार्ने उद्योग, सवारी ज्यान, बैंङ्किङ कसुर, सम्बन्धविच्छेद, अंशलगायत रहेका छन् ।
मेलमिलापमा कमी
अदालतमा एक वर्षको अवधिमा पाँच हजार नौ सय ८४ मुद्दा मेलमिलापमा पठाइएकामा एक सय ७९ मात्रै सफल भएका छन् । मेलमिलापमा पक्ष नै अनिच्छुक भई नआउने भएपछि मेलमिलाप सफल हुन नसकेको जिल्ला न्यायाधीश प्रसाईंले बताउनुभयो ।
अदालतको वार्षिक प्रगति सार्वजनिक कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश प्रसाईंका साथै न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायत र दीपक घिमिरे, श्रेष्तेदार गोविन्द आचार्यलगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
-रासस
