जानकी (बाँके) । ‘आज आफ्नै पालिकाबाट नागरिकता पाउँदा निकै नै खुसी लागेको छ ।’ बाँकेको नरैनापुर वडा नं ४ का १८ वर्षीय मोहम्मद साहिल खाँले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णा केसीको हातबाट नागरिकता लिँदै भन्नुभयो, यही बनाउन मलाई नेपालगञ्ज जानुपथ्र्यो । जानआउन र नास्तापानीमै खर्च हुन्थ्यो । तर अब आफ्नै पालिकामा नागरिकता बन्ने भएपछि हाम्रो त खर्च नै नहुने भयो ।
उहाँ बुवा इसराफिल खाँसँग नागरिकता बनाउन स्थानीय नरैनापुर गाउँपालिकामा रहेको इलाका प्रशासन कार्यालय आउनुभएको थियो । विसं २०४७ मा स्थापना भएको उक्त इलाका प्रशासन तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएको थियो । बिहीबार मन्त्री केसीले उद्घाटन गरेसँगै २१ वर्षपछि पुनःसञ्चालनमा आएको छ ।
मोहम्मद जस्तै आफ्नै पालिकाबाट नागरिकता बन्छ भन्ने थाहा पाएपछि सोही वडाकी ३४ वर्षीय फूल जहाँ पनि काखमा छोरा च्यापेर ससुरासँग नागरिकता बनाउन आउनुभएको थियो । नेपालगञ्ज जाने दुःखले ३४ वर्षको उमेरसम्म नागरिकता नबनाउनुभएकी फुल जहाँ घर छेउस्थित कार्यालयले नागरिकता बनाइदिन्छ भन्ने कुराले खुसी लागेको बताउनुहुन्छ ।
“फाराम भर्दा मेरो जन्ममिति गलत भरिएछ । म जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र लिन घर जाँदैछु”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले नेपालगञ्ज गएर यही गल्ती भएको भए पूरै दिन जान्थ्यो । कहाँ यति चाँडै घर गएर लिन पाइन्थ्यो र रु” हतारहतार दुई वर्षको छोरालाई काखमा च्यापेर गाउँपालिकाको गेट पारगरी फूल जहाँ जन्मदर्ता लिन जाँदै हुनुहुन्थ्यो । जान र आउनगरी झण्डै ९० किलोमिटरको दूरी पारगरी नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेकामा उहाँमात्र नभई नागरिकता बनाउन आएकाहरु खुसी बाँडिरहेका थिए ।
मोहम्मद र फूल जहाँ जस्तै सोही गाउँपालिका–२ गङ्गापुरका ७२ वर्षीय छोटु खाँ नागरिकताको प्रतिलिपि बनाउन आउनुभएको थियो । विसं २०४२ मा बनेको नागरिकताको अक्षर मेटियो र चिन्नै गाह्रो भयो भन्दै छोटु नागरिकताको प्रतिलिपि बनाउन तीन किलोमिटरको दूरीमा रहेको इलाका प्रशासन कार्यालय, नरैनापुरमा आउनुभएको थियो । “आजदेखि हाम्रै यही पालिकामा नागरिकता बन्छ रे भन्ने सुनेर आएको छु । कहाँ बनाइन्छ रु” भनी उहाँ पालिकाका कर्मचारीलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो । मुसलमान समुदायको बाहुल्य रहेको सो नरैनापुर गाउँपालिकामा कारणबस लामो समयदेखि नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएका व्यक्तिको चहलपहल देखिन्थ्यो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री केसीले उक्त इलाका प्रशासन कार्यालयको बिहीबार उद्घाटन गर्दै नेपालगञ्जबाट पूर्वमा पर्ने दुर्गम क्षेत्रका रूपमा चिनिएको नरैनापुर गाउँपालिकाका सेवाग्राहीलाई नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने समस्या अन्त्य भएको बताउनुभयो ।
इलाका प्रशासन कार्यालयबाट हुने काम कारबाहीलाई केन्द्रीय सरकारको प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थिति रहेको मैले महसुस गरेको छु, उहाँले भन्नुभयो, गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेको यही हो । जनताले पाउनुपर्ने सबैखाले सुविधा पाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध भएको यो एउटा उदाहरण पनि हो ।
यसैबीच गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद साहले आफ्नो पालिकामा प्रशासन कार्यालयको सेवा प्रवाह गर्न सुरू भएपछि उत्साहित भएको बताउँदै लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग पूरा गरिदिएकामा सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो ।
उद्घाटनपछि बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले सङ्घीय सरकारको नीतिअनुरुप घरदैलोबाटै नागरिकलाई सेवा पु¥याउने उद्देश्यका साथ इलाका प्रशासन सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले स्थानीय पालिकाबाट कार्यालय भवन प्राप्त भएपछि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थासहित कार्यालय सञ्चालनमा आएको जानकारी क्रमशः अब नापी र मालपोत कार्यालयको काम पनि स्थानीय गाउपालिकाबाटै सञ्चालन गर्न पहल गरिने बताउनुभयो ।
उक्त पालिकामा ३४ हजार नौ सय ४२ जनसङ्ख्या रहेका छन् । नागरिकता वितरण निर्देशिका, २०६३ नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ समेतको प्रक्रिया पुर्याइ बंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने काम इलाका प्रशासन कार्यालयले गर्ने व्यवस्था छ ।
-रासस
