काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि र औद्योगिक उत्पादनले बढी योगदान गर्नुपर्नेमा सेवा क्षेत्रको विस्तार बढेको बताउनुभएको छ । नेपाल–चीनमैत्री मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपालको कृषिमा रूपान्तरण’ सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पुनले प्राथमिक क्षेत्रको विकासबिना सेवा क्षेत्रबाट मात्रै मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सुधार्न नसकिने बताउनुभएको हो । “मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा कृषिको २४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै योगदान छ तर ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमा आबद्ध छन् । अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढेको छ”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, “कृषिको जनशक्ति औद्योगिक क्षेत्रमा जानुपर्नेमा एकैचोटी सेवा क्षेत्रमा गएको छ । कृषिबाट औद्योगिकीकरणमा जानुपर्ने गरी अर्थतन्त्रको संरचना निर्माण हुनुपर्छ ।”
नेपालका उत्पादनले दुई ठूला मुलुकको बजारमा पहुँच विस्तार गरेर लाभ लिनसक्ने भएकाले आन्तरिक उत्पादन बढाउनु नै अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “हामी भूपरिवेष्ठित र भौगोलिक रूपमा कठिन भूगोलमा रहेकाले खाद्य सुरक्षाका क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्छ, जनशक्ति उत्पादन गर्नैपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि करिब रु तीन खर्बको कृषि उत्पादन आयात भइरहेको तथ्यले यस क्षेत्रमा उत्पादन बढाएर बजार खोज्ने सम्भावना छ भन्ने देखाउँछ । हामीले दुई ठूला छिमेकी मुलुकका बजारको लाभ पनि लिन सक्छौँ ।”
चिया, कफी, अलैँची, अदुवालगायतका प्रतिस्पर्धी वस्तुमा लगानी केन्द्रित गर्ने र त्यस्ता वस्तुको उत्पादन बढाउने हो भने नेपालले विश्व बजारमा नै प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अर्थमन्त्री पुनको धारणा छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमार्फत कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “अहिलेको सरकारले मात्र होइन, यसअघिका र यसभन्दा पछिका सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा दुईमत छैन । सरकार परिवर्तन भए पनि नीतिगत स्थायित्वबाट नतिजा खोज्ने हो”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, “अब हामी कृषि उत्पादनसँगै पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर जानुपर्छ ।” सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिँदै आएको अनुदानको प्रभावकारिता न्यून देखिएको बताउनुहुँदै उहाँले उत्पादनमा अनुदान दिइने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वकृषिसचिव गणेश जोशीले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउने गरे पनि सरकारले बजेटको न्यून अंश मात्रै कृषि क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको बताउनुभयो । “सरकारले वार्षिक रूपमा विनियोजन गर्ने कूल बजेटको करिब तीनदेखि चार प्रतिशत मात्रै कृषि क्षेत्रका लागि छुटयाइने गरेको छ । कृषिमा छुट्याइने कुल बजेटमध्ये ९० प्रतिशत चालू र १० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत शीर्षकमा जान्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले पनि बजेट विनियोजन गर्दा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन ।” अन्य क्षेत्रको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा हुने वृद्धिले गरिबी निवारणमा बढी प्रभावकारिता देखिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी दशक घोषणा गरेकामा त्यसलाई सफल बनाउन विप्रेषणबाट भित्रिएको रकम कृषिमा लगानी गर्नसक्नुपर्ने भन्दै पूर्वसचिव जोशीले निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरण अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
कृषि अर्थशास्त्री प्रद्युम्नराज पाण्डेले रासायनिक मलमा छुट्याइने अनुदानबाहेकको रकम हेर्दा भने कृषि मन्त्रालयमा निकै कम बजेट जाने गरेको बताउनुभयो । “रासायनिक मलमा जाने अनुदानलाई अर्थ मन्त्रालयबाट सोझै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्टट्रेडिङ कर्पोरेसनमा पठाउने हो भने कृषि मन्त्रालयको बजेटको वास्तविक आकार देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल–चीनमैत्री मञ्चका अध्यक्ष डा कल्याणराज शर्माले कृषि क्षेत्रमा न्यून लगानी हुँदा उत्पादन बढ्न नसकेको बताउनुभयो । युवामा कृषिप्रतिको आकर्षण घटेको र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा समस्या रहेकाले सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
