––कृष्ण सुवेदी––
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असार ११ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैंठकमा खुलेरै भन्नुभएको थियो तत्काल बीआरआईमा हस्ताक्षर हुँदैन ।
उहाँले प्रतिनिधि सभामा जारी ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम’मा सांसद्हरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा योजना आयोग र चीनको समकक्षीको बीचमा गर्ने भनिएको, अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय र त्यो अन्तर्गत सचिवहरूले गर्ने सम्भावना बढेको, तर टुङ्गिइ नसकेको बताउनु भएको थियो । उहाँले हस्ताक्षर गर्छु भनेर नवोलेको पनि बताउनुभएको थियो ।
हाम्रो जस्तो भुपरिवेष्ठित मुलुकलाई चीनले बीआरआईमा सहभागी हुन अब्हान गर्दा समेत आनाकानी गरेर बस्नु त्यो पक्कै पनि राम्रो भने होइन ।
भुपरिवेष्ठित भएकै कारण पटक पटक निकै दुःख कष्ठ सहेको नेपालले बीआरआई स्वीकार्न आनकानी गर्नुमा अचम्म लाग्दो किसिमले हेरिएको छ ।
बीआरआईमा भएका योजना नेपालमा कार्यनयन हुँदा नेपालले पनि सडक मार्ग जल मार्गबाट धेरै देशलाई छुने हुँदा नेपालले अहिलेको जस्तो कुनै देशको बाटो कुरेर बस्नु नपर्ने स्थिति आउँछ । आफै स्वत्रन्त्र भएर नेपालले व्यापार व्यावसाय मा अघि बढ्न सक्छ । त्यही कारण अन्य कैयन विदेशी शक्ति मिलेर नेपालमा बीआरआई कार्यानयन हुँन नदिन थालेको बुझिएको छ ।
हालसम्म नेपालसहित १२६ देश तथा २९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । तर पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूले यसप्रति शङ्काको दृष्टिले हेर्ने गरेको छ । चीनले यो बीआरआइमार्फत विश्वमै आफ्नो सञ्जाल फैलाउँछ कि भन्ने आशङ्का पश्चिमाहरूको छ । त्यसलाई कसरी असफल बनाउन सकिन्छ भन्नेमा उनीहरू केन्द्रित देखिएका छन् ।
२०७२ सालमा नेपालले भारतको चाहाँना विपरित संविधान जारी गरेको थियो । त्यस बखत भारतले नेपाललाई अघोसित नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यसरी भुपरिवेष्ठित मुलुकलाई नाकाबन्दी लगाउने कानुन नभएपनि भारतले नेपाललाई अघोषित नाकाबन्दी लागाएको थियो ।
कसैले भनेको नमान्दा नाकाबन्दीको हतियार देखाएर तर्साउने मुलुकको इसारमा अहिले बीआरआई कार्यानयनमा ढिलाई भएको पाईएको छ ।
बीआरआईमा चीनले भारतलाई समेत सहभागी हुनु आब्हान गरेको छ । तर भारतले भने विभिन्न बहाना बनाएर तर्किएर बसेको पाईएको छ । भारत तर्किनुको कारण भनेनको भारतको अहिले अमेरिका सँग झुकाब धेरै छ । अमेरिकाले चीनको हरेक परियोजना असफल होस् भन्ने चाहान्छ । चीनको कुनै पनि गतिविधिमा सहयोग नगरेको अमेरिकाले झ्न बीआरआईमा सहयोग गर्ने त कुरै भएन ।
भारतमा चिनियाँ लगानिका कैयन परियोजना भएपनि भारतले चीनको महत्वकांक्षि परियोजना वीआरआईमा त्यती रुची नदेखाएको पाइन्छ । भारत र अमेरिकाको अहिलेको मित्रत्राले पनि भारतलाई बीआरआई स्वीकार्न ग्राह्रो भएको बुझिन्छ ।
अमेरिका पहिला पनि र अहिले पनि चीनबाट तिब्बत छुट्याउने दाउँमा छ । चीनबाट तिब्बत छुट्याएर चीनलाई कमजोर बनाउने प्रपञ्च अमेरिकाको छ । त्यसकै लागि अहिले उपाचारको लागि अमेरिका गएका दलाई लामालाई अमेरिकाले उचालीरहेको छ ।
भारतमा सरणर्थी जिवन बसेका दलाईलामालाई भारतले मलजल गर्ने र अमेरिकाले उचाल्ने गरेको पाइएको छ ।
चीन विरोधि अभियान अमेरिकामा मात्र नभएर भारतमा पनि चर्काएर भारतलाई बीआरआईबाट टाढा बनाउने अमेरिकाको पनि प्रपञ्च हो ।
त्यसकै वाछिट्टा नेपालमा आउँदा नेपालमा पनि अतिनै आवाश्य बीआरआई लागु हुन सकेको छैन ।
तर नेपालमा बीआरआई लागुहुँदा अबस्य पनि नेपालको विकासले काचुँलीनै फेर्ने धेरैले विश्वास गरेका छन् ।
सम्झौता भएको सात वर्ष वितिसक्दा पनि नेपालमा भने बीआरआईको उपलब्धी शून्य हुन पुगेको छ ।
के हो बीआरआइ? किन बीआरआइ नै नेपालमा आवाश्यक छ ?
चीनको एक विशाल र महत्वाकांक्षी परियोजना हो बीआरआइ , सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा कजाकस्तानस्थित नाजार्बाएव विश्वविद्यालयमा सम्बोधनका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट’ निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
त्यसको एक महिनापछि इन्डोनेसिया भ्रमणमा राष्ट्रपति सीले ‘ट्वेन्टी फस्ट सेन्चुरी म्यारिटाइमी सिल्क रोड’ निर्माणको प्रस्ताव गर्नुभयो ।
पछि यी दुवैलाई मिसाएर चिनियाँ राज्य परिषद्को योजनामा ‘वान बेल्ट वान रोड’ का रूपमा प्रस्तुत गरियो । अहिले यसलाई ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ पनि भनिन्छ ।
बीआरआइमा उल्लिखित ‘रोड’ ले समुद्री मार्गलाई जनाउँछ भने ‘बेल्ट’ ले स्थलमार्गलाई जनाउँछ । बेल्टले चीनको पश्चिमी भागलाई मध्य एसिया, रूस, युरोप, भूमध्य सागर, अरब सागर, दक्षिणपूर्वी एसिया, दक्षिण एसिया र हिन्द महासागरसँग जोड्छ । त्यसैगरी ‘रोड’ ले समुद्री मार्गद्वारा चीनलाई युरोप र अफ्रिकासँग जोड्छ ।
त्यसैकारण नेपाल जस्तो कम विकसित मुलुकको लागि बीआरआई बरदान हुन्छ ।
अर्को कुरा नेपाल भुपरिवेष्ठीत राष्ट्र हो । भुपरिवेष्ठीत राष्ट्रलाई बीआरआइको योजनाले धेरै फाइदा पुराउने र कुनै राष्ट्रको आडमा बस्नुनपर्ने बनाउने हुदाँ नेपालको जय नै हुने देखिन्छ । मुख्य कुरा बीआरआई कै कारण भारतको दबदवा नेपालमा नहुने हुदाँ पनि नेपालले बीआरआई अंगाल्नै पर्ने देखिन्छ ।
नेपाललाई चीनसँग जोडिएको भौगोलिक अवस्था एक प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहदै आएको छ ।
बीआरआइ परियोजनाले नेपालको भौगिलिक अबस्थाको चुनौतिलाई सावाधान गर्ने हुदाँ नेपाललाई चीन सँग मात्र नभएर बीआरअईमा जोडिएका देशसँग व्यापर गर्न कुनै झन्झ्ट हुने छैन । त्यसै कारण नेपालले कुनै पनि मुलुक सँग व्यापर गर्दा भौगोलि अबस्था र भुपरिवेष्ठीत हो भनेर बस्नु नपर्ने हुन्छ ।
यसले नेपालको आर्थिक क्रान्तिको ठूलो बाटो खोल्दछ ।
अब नेपालले पनि नीतिगत समन्वय, रेलवे र हाईवे सहितको संरचना, खुल्ला व्यापार, आर्थिक समन्वय र जनजनको सामीप्य जस्ता विषयलाई मुख्य आधारका रुपमा लिएर बीआरआइ प्रति सकारात्मक हुनु पर्छ ।
हाम्रै छिमेकी राष्ट्रको त्यती भयङ्कर ठूलो परियोजना हुने र नेपालमा विकासमा केही हद सम्म व्रेक लाग्नु भनेको नेपालको लागि राम्रो कुरा भने पक्कै होइन ।
नेपालको भावि दिर्घकालिन विकासको लागि हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि बीआरआई अत्यन्त आवाश्यक रहेको पाईन्छ ।
नेपाल जस्तो मुलुकको लागि समाजिक, आर्थिक र भौतिक विकासको लागि बीआरआई अत्यन्त आवाश्यक छ ।
एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन हतार गरेको प्रधान्मन्त्री प्रचण्डले बीआरआई प्रति उदासिन हुनु राम्रो भने पक्कै होइन ।
चीनले आफूजस्तै छिमेक पनि विकसित होस् भन्ने चाहेर नै नेपालसँग त्यस्तो सम्झौता गरेको बुझिन्छ । तर त्यो लिने कि नलिने, लिने हो भने कसरी लिने भन्ने कुरामा विदेशी दवावका कारण स्पष्ट नभएकाले यो परियोजना नेपालमा अलपत्र परेको छ ।
बीआरआई कार्यान्वयन भएमा नेपालले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठुलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने धरैको बुझाई छ ।
