काठमाडौं । अहिले धार्मिक नेता दलाई लामा भारतबाट अमेरिका पुग्नुभएको छ । उहाँ उपचारको बहानामा भारतबाट अमेरिका पुग्नुभएको हो ।
भारतमै सम्भव हुने उपाचार गर्न लामा अमेरिका पुग्नुलाई अलि रहस्यमयी ढंगले हेर्न सकिन्छ ।
अमेरिका र भारतको चीनलाई कमजोर पार्ने रणनीति पुरानै हो । अमेरिकामा चीनलाई कमजोर पार्ने रणनिति अमेरिकामा जो राष्ट्रपति भएपनी चीन हेर्ने नजर एउटै हुन्छ ।
त्यही स्वरुप अमेरिकाको विसेष निमन्त्रणमा दलाई लामा अमेरिका गएका हुन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ ।
दलाई लामालाई अमेरिका बोलाएर बाइडेनले चीनको तिब्बत सम्बन्धी एक कानुनमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेका छन् ।
लामाको यो भ्रमणलाई अमेरिकाको आगामी राष्ट्रपतीय चुनावको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न एउटा एजेण्डा बनाउने प्रयासमा राष्ट्रपति बाइडेन रहेको कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् । सोही अनुरुप अहिले अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाईडेनले लामा सँग विभिन्न कुरामा हस्ताक्षर गर्न लागेको बुझिएको छ ।
अहिले भने राष्ट्रपति बाइडेनले यसपटक दलाई लामालाई औपचारिक रुपमा आफ्नो कार्यकक्ष ‘ओभल अफिस’मै भेटेर तिब्बत मामिला चर्काउनसक्ने सम्भावना रहेको चर्चा पनि चलिरहेको छ । यसअघि कतिपय अमेरिकी राष्ट्रपतिहरुले लामालाई निजी ‘म्याप रुम’मा भेट्ने गरेका थिए ।
सन २०१६ यता लामाले अमेकिरिकाका उच्चपदस्थ व्यक्तित्वहरु कसैलाई पनि भेटेको कुरा बाहिर आएको छैन । लामाको अमेरिका भ्रमणको अवसरमा तिब्बतसम्बन्धी अमेरिकी कडा नीति र कानुन सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । ‘प्रोमोटिङ अ रिजुलोसन टु द टिबेट–चाइना डिस्प्युट एक्ट’ (बिल एचआर ५३३) अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सबाट पास भइसकेको छ । राष्ट्रपति बाइडेनले हस्ताक्षर गरेपछि यो अमेरिकी कानुन बन्ने छ ।
अमेरिकाको तिब्बतसम्बन्धी पुरानो कानुन ‘तिब्बत पोलिसी एक्ट २००२’ र ‘तिब्बत पोलिसी एन्ड सपोर्ट एक्ट २०२०’ (बिल एचआर ४३३१) को संशोधित स्वरुप हो। तर यो संशोधित विधेयकमा चीनमाथि दबाब बढाउने गरी अमेरिकाले विभिन्न विषयवस्तु समावेश गरेको छ ।
दलाई लामा अमेरिका आएको मौका पारेर अहिले विभिन्न विद्य्यकहरु पास गर्ने चर्चा पनि अमेरिकामा चलिरहेको छ । यो अमेरिकाको लामालाई देखाएर चीन तर्साउने खेल भएको पनि कतिपयको बुझाई छ ।
खासगरी सो विधेयकको मुख्य उदेश्य चीन र दलाई लामाका प्रतिनिधिहरुबीच सीधा र निसर्त वार्तामार्फत तिब्बतको विवाद समाधान गर्ने रहेको देखिन्छ। सन् २००२ देखि २०१० सम्म चीन र दलाई लामाका प्रतिनिधिबीचमा नौ पटकसम्म वार्ता भएको थियो । त्यसयता चीनले लामाका प्रतिनिधिसँग कुनै वार्ता गर्न रुचि देखाएको छैन।
सो विधेयकमा चीनले तिब्बतलाई इतिहासदेखि नै चीनको अभिन्न अंग मानेको कुरा खण्डन गरिएको छ भने चीनले सन् १९६५ मा घोषणा गरेको तिब्बत स्वायत्त प्रदेश (टीएआर)लाई मान्यता दिइएको छैन। तिब्बतसम्बन्धी चीनले गरेको सम्पूर्ण दाबीलाई खारेज गर्दै अमेरिकाले उसको प्रचारबाजीको अनुसन्धान गर्न बजेट समेत छुट्याएको छ।
यसका साथै चीनले तिब्बती जनताको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र भाषिक पहिचानको चिन्तालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सो विधेयकमा जोड दिइएको छ। अर्कोतिर विधेयकले दलाई लामाको उत्तराधिकारी छनौटमा चीनले गर्ने कुनै पनि हस्तक्षेपलाई मान्यता नदिने र निर्वासित दलाई लामाको निजी सचिवालय र सरकारले गर्ने निर्णयलाई अमेरिकाले समर्थन गर्ने उल्लेख छ।
अमेरिकी तल्लो सदनको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार (असार ५ गते) हिमाचल प्रदेशको धर्मशालामा दलाई लामासँग भेट गरेको थियो। अमेरिकी संसदको विदेश मामिला समितिका अध्यक्ष रिपब्लिकन नेता माइकल म्याक्कलको नेतृत्वमा रहेको सात सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलमा अमेरिकी कांग्रेसकी पूर्वसभामुख न्यान्सी पेलोसी पनि सहभागी थिइन्। अमेरिकी सदनमा सो बिल प्रवेश गराउने डेमोक्रेटिक सांसद म्याक गर्भन पनि सो प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य थिए। सोे प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय भूमिबाट पहिलोपटक तिब्बतको स्वायत्तताको माग गरेको छ।
विदेशी प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय भूमिबाट तिब्बतको मुद्दा उठाउँदै चीनलाई चेतावनी दिएको संभवतः यो पहिलोपटक हो । तिब्बतलाई चीनको हिस्सा मान्दै आएको भारत दलाई लामा र चीनबीच चलिरहेको तनावबारे टिप्पणी गर्न रुचाउँदैन। यस्तो पृष्ठभूमिमा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डललाई भारतीय भूमिबाट तिब्बतको मुद्दा उठाउन किन दिल्लीले अनुमति दियो भनेर भारतमा प्रश्न उठिरहेको छ । कतिपयले अमेरिका र भारत दुवै मिलेर चीनलाई दबाब दिन अमेरिकी सांसदहरुको धर्मशाला भ्रमण गरिएको तर्क गर्न थालेका छन्।
बुधबार उक्त प्रतिनिधिमण्डलले सो विधेयकमा उल्लेख गरेझैँ अमेरिकाले दलाई लामाको ‘उत्तराधिकार’ मा चीनलाई हस्तक्षेप गर्न नदिने बताएको थियो। प्रतिनिधिमण्डलका नेता म्याक्कलले तिब्बतलाई अमेरिकाको अटल समर्थन रहेको बताउँदै तिब्बत आफ्नो हिस्सा भएको चीनको दाबीलाई ‘हास्यास्पद’ भनेका थिए।
केही सिप नलगेपछि अमेरिकाले चीनलाई यसरी भएपनि तर्साउने रणनिति बुनिरहेको बुझिएको छ ।
