काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले अगामी बजेटमा मन्त्रालयले महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिलगायतलाई विषेश प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएकाे छ ।
सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले संविधानले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न राज्यले अवलम्बन गरेका नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न अन्तरराष्ट्रिय रुपमा प्रस्तावित आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गरेकी हुन् ।
उहाँले भन्नुभयाे, ‘महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसंख्यक सम्बन्धी उठाएका जायज मागहरुमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । यी क्षेत्रहरुलाई विषेश प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न राज्यले अवलम्बन गरेका नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न अन्तरराष्ट्रिय रुपमा प्रस्तावित आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने गरि बजेटले सम्बोधन गर्नुभएकाे छ ।’
उहाँले राज्याको अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने संवेदनशील विषयको लागि मन्त्रालयले प्राप्त गरेको बजेटलाई सिमाभित्र रहेर विनियोजन गरेको पनि बताउनुभयाे ।
उहाँले भन्नुभयाे, ‘राज्याको अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने संवेदनशील मानिने बालसुधार गृहको स्थापना तथा संचालन, महिला हिंसा, मानब बेचबिखन तथा ओसार पोसार, पीडित र प्रभावितका लागि सेवा केन्द्र, पुनःस्थापना केन्द्रहरु संचालन, जेष्ठ नागरिकका लागि मिलन केन्द्र, वृद्धाश्रम केन्द्रका लागि मन्त्रालयले प्राप्त गरेको बजेट सिमाभित्र रहेर प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरेको छ ।’
आफू बहाल रहेको मन्त्रालयअन्तर्गत कुनै कार्यालय नभएका कारण बजेटमाथि प्रस्तावित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वित्तिय हस्तान्तरणमार्फत अनुदान पठाइने पनि उनको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयाे, ‘मन्त्रालय अन्तर्गत कुनै कार्यालय नभएको हुँदा बजेट प्रस्तावित गरिएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलाई वित्तिय हस्तान्तरणमार्फत अनुदान रकम पठाउन प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन, त्यसको प्रभावकारिता, अनुगमन र सहजकर्ता समेतका लागि आवश्यकता अनुसार निश्चित आवश्यकता भएका क्षेत्रहरुमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’
